भारतानेही सोशल मीडिया कंपन्यांबाबत स्पष्ट आणि मजबूत नियम आणि कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली पाहिजे. जेणेकरून कंपन्यांनी छाननीपासून पळवाट काढण्यासाठी नियमांतील त्रुटींचा फायदा घेऊ नये.
गेल्या महिन्यात ट्विटरला अमेरिकन सरकारला 150 दशलक्ष दंड भरावा लागला. ट्विटरने आपल्या वापरकर्त्यांच्या व्यक्‍तिगत माहितीचा गैरवापर केला. यूएस फेडरल ट्रेड कमिशनने (एफटीसी) ट्विटरवर ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप उघडपणे केला आहे. एफटीसीच्या अध्यक्ष लीना खान यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ट्विटरच्या या कारस्थानामुळे त्यांची कमाई वाढली आहे; परंतु त्याचा दुष्परिणाम ट्विटरच्या 140 दशलक्षपेक्षा अधिक वापरकर्त्यांवर झाला. युरोपीय महासंघाने तर फेसबुक, ट्विटर आणि अमेझॉनसह अनेक जागतिक आयटी कंपन्यांची जबाबदारी वाढविणारा कठोर कायदा संमत केला. डिजिटल मार्केट्स अ‍ॅक्टव्यतिरिक्त (डीएमए) युरोपीय महासंघाने डिजिटल सेवा कायद्यालाही (डीएसए) मंजुरी दिली. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आता बेकायदा सामग्रीचे निरीक्षण करण्यासाठी अधिक जबाबदार राहण्याची सक्‍ती केली जाईल. दिग्गज आयटी कंपन्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांना मोठा दंडही भरावा लागणार आहे. जर डीएमए कायद्याचे उल्लंघन झाले तर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक जागतिक उलाढालीच्या 10 टक्के, तर डीएसए कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सहा टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
युरोपीय महासंघाने तयार केलेला डिजिटल मार्केट्स अ‍ॅक्ट हा प्रमुख ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म किंवा कंपन्या अधिक पारदर्शक बनविण्याच्या उद्देशाने केलेला स्पर्धाकेंद्रित कायदा आहे. दुसरीकडे मोठ्या कंपन्यांसाठी नियम तयार करण्याच्या दिशेने युरोप वेगाने कशी वाटचाल करीत आहे, यावर डीएसए कायदा प्रकाशझोत टाकतो.
आज कोणतीही कंपनी राष्ट्रीय कायदे आणि नियमांपेक्षा वरचढ असल्याचा दावा करू शकत नाही. कायद्याला आणि समाजाला ते उत्तरदायी असायला हवेत. विशेष म्हणजे भारत सरकारने आपल्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी ट्विटरला 4 जुलैपर्यंत वेळ दिला होता. ट्विटर कंपनीला जानेवारी 2012 ते जून 2021 दरम्यानचे काही ट्विटर अकाऊंट्स आणि ट्विट्स हटविण्यासाठी सरकारकडून 17,000 पेक्षा अधिक वेळा सूचना केल्या. त्यापैकी केवळ 12.2 टक्के सूचनांचे पालन ट्विटर कंपनीने केले. ट्विटरने सुमारे 1,600 खाती आणि 3800 ट्विट ब्लॉक केले. खरे तर ट्विटरने 4 जुलैच्या अंतिम मुदतीपर्यंत सरकारच्या सर्व सूचनांचे पान करण्यास सहमती दर्शविली नाही. म्हणून त्यांनी अशा मागण्या करणार्‍या सरकारविरुद्धच दावा ठोकण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने बहुतांश सूचना आयटी कायद्याच्या कलम 69-अ अन्वये पाठवलेल्या होत्या. या कायद्यांतर्गत राज्याचे सार्वभौमत्व, अखंडत्व, सुरक्षितता, संरक्षण, परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी किंवा प्रक्षोभ रोखण्यासाठी केंद्र किंवा त्यांचे अधिकृत अधिकारी कोणतीही माहिती रोखण्याची मागणी करू शकतात.
भारत सरकारने आयटी नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याअंतर्गत एक अपिलीय तक्रार निवारण पॅनेल तयार करण्यात येईल. कंपनीच्या तक्रार कक्षाने कायद्यानुसार घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची शक्‍ती या पॅनेलला दिली जाईल. सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतीय नियम व कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, याचा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी पुनरुच्चार केला. कंपन्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी अपील करण्याचा अधिकार आहे; पण त्यांना सरकारच्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल. भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपनेही उत्तरदायित्व नियमाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी भारत सरकार विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आणि नवीन आयटी नियमांची अंमलबजावणी रोखण्याची मागणी केली. नवीन नियमांनुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमांना विशिष्ट संदेशांचे मूळ स्रोत उघड करणे भाग पडणार आहे. द्वेषमूलक किंवा खोटी माहिती पसरविण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर वाढला आहे. साहजिकच यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर सक्‍ती करणे आवश्यक आहे.
भारतासह जगभरातील सरकारे या कंपन्यांना आव्हान देत असताना दुसरीकडे, या चतुर कंपन्या जबाबदारी आणि पारदर्शकतेसाठी आवश्यक नियमांविरुद्ध लढण्यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावत आहेत. भारताने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहायला हवे. स्पष्ट आणि मजबूत नियम आणि कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली पाहिजे. कायद्यात कोणतीही संदिग्धता राहणार नाही, याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. जेणेकरून कंपन्यांनी छाननीपासून पळवाट काढण्यासाठी नियमांतील त्रुटींचा फायदा घेऊ नये. वापरकर्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना सोशल मीडियाचा फायदा घेण्यासाठी तपास आणि संतुलनाची आवश्यकता आहे.
– प्रांजल शर्मा, आयटी तज्ज्ञ
