समस्या शहरी रोजगाराची

शहरी भागांसाठी शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करण्याचा निर्णय राजस्थान सरकारने घेतला आहे; परंतु कोणत्याही शहरी रोजगार हमी योजनेबाबत अनेक आव्हाने, चिंता असतात. तातडीची समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नात राजस्थान सरकार आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे अपेक्षित आहे.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) धर्तीवर राज्यातील शहरी भागांसाठी शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करण्याचा निर्णय राजस्थान सरकारने घेतला आहे. काँग्रेसशासित राजस्थान या योजनेला 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजना' असे नाव देणार आहे आणि मनरेगाप्रमाणेच मागणीच्या आधारे शंभर दिवसांचा रोजगार दिला जाणार आहे. त्यासाठी राज्याने 800 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. योजनेचे तपशील अद्याप समजलेले नसले तरी शहरी बेरोजगारीच्या समस्येच्या निराकरणासाठी हा पहिला सकारात्मक प्रयत्न मानला जाऊ शकतो.

2020 मध्ये कोव्हिड-19 महामारीच्या काळात देशव्यापी लॉकडाऊनदरम्यान शहरी बेरोजगारीची समस्या समोर आली होती. इतर काही राज्यांनी शहरी गरिबीच्या निर्मूलनासाठी कार्यक्रम जाहीर केले; परंतु त्यांच्याकडे निधीची कमतरता होती आणि ते तात्पुरते उपाय होते. या दृष्टिकोनातून विचार करता, अशा शहरी रोजगार योजनेसाठी 800 कोटी रुपये पुरेसे असतील का, असा प्रश्‍न पडतो. राज्य सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या जवळपास एक तृतीयांश इतके आहे आणि आधीच कर्जाने धोकादायक पातळी गाठली आहे.

सप्टेंबर 2021 मध्ये क्रिसिल या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने राजस्थानला कर्जपातळी चिंताजनक असलेल्या आठ राज्यांपैकी एक मानले होते. यासंदर्भात सामाजिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली पुन्हा पेन्शन योजना सुरू करण्याची घोषणा राज्याला अडचणीची ठरू शकते. मोठ्या कर्जाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरेशा आर्थिक सहकार्याशिवाय योजनेचा विस्तार करणे आपत्तीला आमंत्रण ठरू शकते.

शहरी भागातील बेरोजगारी आणि अनिश्‍चितता ही अशी समस्या आहे की, जी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरही सरकारला हाताळावी लागेल, यात शंका नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, रोजगारनिर्मिती, विशेषतः असंघटित क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्याचे प्रयत्न गरजेपुढे कमीच पडले आहेत ही बाब अनेक सर्वेक्षणे आणि संकेतकांवरून स्पष्ट झाली आहे. शेती क्षेत्रातील रोजगाराची संख्या अनेक दशकांनंतर प्रथमच वाढल्याचे 'श्रमदल' या नियतकालिकाच्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. ही परिस्थिती शहरी भागातील रोजगाराची परिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे दर्शविते.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी संसदेच्या श्रमविषयक स्थायी समितीने राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी योजनेची मागणी केली होती. त्याकडे सरकारने कदाचित दुर्लक्षच केले असावे. कारण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन कार्यक्रम सुरू केल्याने मोठे आर्थिक परिणाम होऊ शकतील. अशा स्थितीत राजस्थानच्या प्रयत्नांकडे प्राथमिक प्रयोग म्हणून पाहिले जाऊ शकते. राष्ट्रीय पातळीवर असे प्रयत्न व्यावहारिक ठरतील की नाही, हे त्यावरून समजून येईल.

कोणत्याही शहरी रोजगार हमी योजनेबाबत अनेक आव्हाने, चिंता असतात. उदा.- अशा योजनेची अंमलबजावणी मनरेगाच्या तुलनेत खूपच क्लिष्ट असते. शहरी भागात सार्वजनिक रोजगारात अकुशल कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या संधी खूपच मर्यादित आहेत.

कामगारांच्या निवासस्थानाच्या आसपास त्यांना काम मिळण्याची शक्यता कमी असते. दुसरा प्रश्‍न या योजनेसाठी कोण पात्र असणार, असा आहे. संबंधित शहरात कामासाठी आलेल्या इतर राज्यांमधील कामगारांनाही या योजनेअंतर्गत काम मिळणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असतो. रोजगाराचा अधिकार विविध भौगोलिक प्रदेशांना हस्तांतरित केला जाईल का? असाही प्रश्‍न येणार.

यापैकी काही प्रश्‍नांची उत्तरे कोणत्याही प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी योजनेत मिळू शकतात; परंतु राज्य सरकारने अशी संधी उपलब्ध करून दिली तर ती विशेष संधी मानली पाहिजे. कमी रोजगारनिर्मितीचा प्रश्‍न अशा योजनांच्या मदतीने सुटू शकत नाही. त्यासाठी मध्यम आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज असते; परंतु सर्व स्तरांवरील सरकारे या बाबतीत अतिशय हलगर्जीपणा करीत आहेत. तातडीची समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नात राजस्थान सरकार आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे अपेक्षित आहे.