शेती मधील जीडीपी वाढण्याचे प्रमुख कारण अर्थातच शेतकर्‍यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे कौशल्य आणि भारत सरकारचे शेतीपूरक तसेच शेतकर्‍यांच्या हिताचे धोरण हेच आहे. वाढते अन्‍नधान्य उत्पादन आणि वाढती कृषी निर्यात, छोट्या शेतकर्‍यांना मजबूत करण्याचे प्रयत्न आणि डाळी-तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन, याची या जीडीपीवाढीत महत्त्वाची भूमिका आहे.
सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या म्हणजे एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी जारी केली आणि जीडीपीमध्ये या तिमाहीत 20.1 टक्क्यांची विक्रमी वाढ दिसून आली. गेल्या तीन वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत लागोपाठ विकास दरात वृद्धी नोंदविली ती केवळ शेतीच्या क्षेत्राने. शेती क्षेत्रात 2020-21 या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 3.5 टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली, तर 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हीच आकडेवारी 3.3 टक्के एवढी होती.
कृषी क्षेत्रातील जीडीपी सातत्याने वाढत असून, त्यासाठी या क्षेत्रातील तीन अनुकूलतांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे दिसते. एक म्हणजे वाढते अन्‍नधान्य उत्पादन आणि वाढती कृषी निर्यात. दुसरी म्हणजे, देशातील छोट्या शेतकर्‍यांना मजबूत करण्याचे प्रयत्न आणि तिसरी म्हणजे, डाळी आणि तेलबिया उत्पादन वेगाने वाढविण्यासाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन. शेतीतील जीडीपी वाढण्याचे प्रमुख कारण अर्थातच शेतकर्‍यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे कौशल्य आणि भारत सरकारचे शेतीपूरक तसेच शेतकर्‍यांच्या हिताचे धोरण हेच आहे. याच कारणांमुळे देशात विक्रमी अन्‍नधान्य उत्पादन आणि निर्यातीचे नवे अध्याय लिहिले जात आहेत. 2020-21 मध्ये अन्‍नधान्य उत्पादन सुमारे 30.86 कोटी टन इतक्या विक्रमी स्तरावर नोंदविले गेले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते 1.11 कोटी टनांनी अधिक आहे. अनेक कृषी उत्पादने आणि संबंधित उत्पादनांमध्ये भारत हा जगातील प्रमुख उत्पादक देश आहे. देशाने डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठीला प्रोत्साहन दिले असून छोट्या शेतकर्‍यांनी या पिकांचे उत्पादन वाढविले आहे. 2020-21 दरम्यान देशात एकूण तेलबियांचे विक्रमी म्हणजे 36.10 दशलक्ष टन इतके उत्पादन अपेक्षित आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे उत्पादन 2.88 दशलक्ष टन अधिक असेल. त्याचप्रमाणे 2020-21 मध्ये डाळींचे उत्पादन 2 कोटी 57 लाख टन अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ते 36 लाख टन अधिक असेल.
गेल्या काही वर्षांत छोट्या शेतकर्‍यांना अनेक प्रकारे प्रोत्साहन दिले गेले आणि त्यामुळेही शेतीच्या क्षेत्रातील जीडीपीमध्ये वाढ झाली. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार, पीक विमा योजनेतील सुधारणा, किमान हमीभाव (एमएसपी) दीडपट करणे, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून बँकांकडून कमी व्याज दरात शेतकर्‍यांना कर्ज सुविधा मिळवून देणे, एक लाख कोटी रुपयांचा अ‍ॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, सोलर पॉवरशी संबंधित योजना शेतापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न, दहा हजार नवे शेतकरी उत्पादन गट, देशातील 70 पेक्षा अधिक रेल्वेमार्गांवर किसान रेलच्या माध्यमातून छोट्या शेतकर्‍यांना शेती उत्पादने कमी वाहतूक खर्चात देशातील दूरदूरच्या भागांत पाठविण्यास मदत, तसेच छोट्या शेतकर्‍यांना चांगली बाजारपेठ मिळाल्याने त्यांच्या उत्पादनांना चांगली किंमत मिळणे आदी कारणांमुळे कृषी क्षेत्राचा जीडीपी वाढला. सध्या अनेक कृषी उत्पादने जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत पाठविली जात आहेत. मोदी सरकारचे पहिले वार्षिक कृषी अंदाजपत्रक 22 हजार कोटी रुपयांचे होते, तर 2020-21 मध्ये ते सुमारे 5.5 पटींनी वाढून 1.23 लाख कोटी एवढे झालेे. अशा उपाययोजनांमुळे छोट्या शेतकर्‍यांचे बळ वाढत आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा जीडीपी दर वाढल्याचे दिसत असले, तरी अन्य तीन तिमाहींमध्ये कृषी विकासाच्या वाटेत दिसत असलेल्या आव्हानांची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी पावली उचलली जायला हवीत. शेतीतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, खरीप पिकांच्या अंतिम उत्पादनासंबंधी चिंता वाटत आहे. यावर्षी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पडलेला पाऊस सरासरीपेक्षा 20 ते 25 टक्के कमी होता. देशातील सर्व जलाशयांमधील जलस्तर दक्षिण भारत वगळता प्रत्येक भागात कमी आहे. त्याचा परिणाम आगामी रब्बी हंगामाच्या लागवडीवर होऊ शकतो. यामुळे सिंचन आणि वीज उत्पादनाच्या क्षमतेवर, शेती क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो. गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर असला, तरी डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वेगाने वाढण्याची गरज आहे. 18 ऑगस्ट रोजी सरकारने पामतेलासाठी 11,040 कोटी रुपये वित्तीय तरतुदीसह राष्ट्रीय खाद्यतेल-पाम ऑईल मिशनला (एनएमईओ- ओपी) मंजुरी दिली. खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करणे आणि याबाबतीत देशाला स्वावलंबी बनविणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन देशातील गरजेच्या अवघे 30 टक्के असल्यामुळे हे अपर्याप्त तेलबिया उत्पादन बाजारात खाद्यतेलाच्या मूल्यावर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ ठरते. परिणामी, खाद्यतेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाव देशांतर्गत बाजारभावांवर परिणाम करतात. खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमतींमध्ये होणार्‍या बदलांचा परिणाम देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमतींवर वेगाने घडून येतो. 2021 मध्ये खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर जागतिक खाद्यतेल बाजारातील वाढत्या किमतीचा थेट परिणाम मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे, की भारत कृषिप्रधान देश असूनसुद्धा भारताला वर्षाकाठी सुमारे 65,000 ते 70,000 कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करावे लागते. भारत हा खाद्यतेलांची आयात करणारा जगातील सर्वांत मोठा देश बनला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारचा बीज मिनी किट कार्यक्रम डाळी आणि तेलबियांच्या नव्या वाणांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठीचा एक उपयुक्‍त कार्यक्रम आहे. 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षाच्या आगामी तीन तिमाहींमध्ये कृषी विकासाचा दर आणखी वाढण्यासाठी सरकारकडून छोटे शेतकरी, कृषी विकास आणि अन्‍नधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी ज्या योजना लागू केल्या आहेत, त्यांची परिपूर्ण आणि परिणामकारक अंमलबजावणी होण्याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न आणि ग्रामीण रोजगारात वाढ होईल आणि त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्राची समृद्धीही वाढेल. परिणामी, भविष्यात कृषी क्षेत्राचा जीडीपी आणखी वाढताना दिसून येईल.
