शिंदे गटातील सामाजिक उपद्रव निर्माण करणार्‍या मंत्र्यांना कामावर परत बोलवा

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा :  शिवसेनेत बंडाचे निशाण फडकावून गुवाहाटी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्य करणार्‍या मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्र्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राबाहेर पळून जाऊन जबाबदारीचे व कर्तव्याचे भान न ठेवता सामाजिक उपद्रव निर्माण करणार्‍या मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयीन कामावर परत येण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणार्‍या या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील गांभीर्य तपासून सुनावणीला घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.

या आठ मंत्र्यांविरोधात राज्यातील सात नागरिकांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडान यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सरोदे यांनी या बंडखोर आमदार आणि मंत्र्यांनी आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी बंडखोरी केली असून, आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच त्यांना तातडीने आपल्या कामावर परतण्याचा आणि पदाविषयी घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा करण्याचा आदेश द्यावा, असे स्पष्ट करून याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने याची दखल घेत तातडीने सुनावणी घेेण्यास नकार दिला.