मुंबई : दिलीप सपाटे : शिवसेना विरुद्ध बंडखोर ही तांत्रिक आणि कायदेशीर लढाई कोण जिंकतो यावर महाविकास आघाडीच्या सरकारचा फैसला होईल. बंडखोर शिवसेना आमदारांचे भवितव्यदेखील ही तांत्रिक लढाईच ठरविणार आहे. ही लढाई कशी असेल? विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राज्यपाल यांचे अधिकार काय आहेत, असे प्रश्न घेऊन यावर महाराष्ट्र विधानमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्याशी 'पुढारी'ने साधलेला हा संवाद.
प्रश्न: एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार आहेत. त्यांच्या गटाला मान्यता मिळेल का?
उत्तर : जर दोन तृतीयांश आमदार असतील तर त्यांना स्वतंत्र गटाची मान्यता मिळू शकते. त्यानंतर हा गट स्वतंत्र गट म्हणून कामकाज करण्यास किंवा एखाद्या पक्षात विलीन होण्यासही पात्र असेल. त्यांना स्वतंत्र गटाची मान्यता देण्याचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. परंतु सध्या अध्यक्ष नसल्याने ते अधिकार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना आहेत. ते काय निर्णय घेतात यावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळणार की नाही हे अवलंबून आहे.
प्रश्न : हा सत्तासंघर्ष कधी संपेल?
उत्तर : हा राजकीय संघर्ष कधी संपेल हे आत्ताच काही सांगता येणार नाही. ही तांत्रिक लढाई काहीशी खेचलीही जाऊ शकते. प्रसंगी न्यायालयातही पोहोचू शकते. कशाकशा घडामोडी घडतात त्यावर सर्वकाही
अवलंबून आहे.
प्रश्न : एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांच्या सह्यानिशी दिलेल्या पत्रावर आमदारांनी केलेल्या सह्या खर्‍या आहेत की नाही, ते तपासणार असल्याचे झिरवाळ यांनी म्हटले आहे. असे अधिकार त्यांना आहेत का?
उत्तर : उपाध्यक्षांना तसे अधिकार निश्चित आहेत. ते पत्रावरील आमदारांच्या सह्या तपासू शकतात. त्यांना अधिक शहनिशा करायचीच असेल तर ते प्रसंगी सह्या करणार्‍या आमदारांना समोरही येण्यास सांगू शकतात.
प्रश्न : उपाध्यक्षांनी जर लवकर निर्णय दिला नाहीतर शिंदे गटापुढे काय पर्याय आहेत?
उत्तर : मग त्यांना न्यायालयात जाण्याचा पर्याय समोर आहे. यापूर्वी असे अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. शिवाय सरकार अल्पमतात आल्याने राज्यपालांकडे जाण्याचाही पर्याय त्यांच्या हाती आहे. राज्यपालांकडे तक्रार गेल्यास अशा स्थितीत राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांना तसे अधिकार निश्चित आहेत.
प्रश्न : राज्यपाल अशा परिस्थतीमध्ये स्वतः काही भूमिका घेऊ शकतात का? त्यांना काय अधिकार आहेत?
उत्तर : राज्यपाल त्यांच्याकडे विषय गेला तरच सद्यपरिस्थितीत सरकारला बहुमत चाचणी घेण्यास सांगू शकतात. पण बहुमत चाचणी ही सभागृहातच विशेष अधिवेशन घेऊन होऊ शकते. तेथे राज्यपालांचा काही अधिकार चालणार नाही.
प्रश्न : उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी शिवसेना गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांना मान्यता दिली आहे. त्यावर कायदा काय सांगतो?
उत्तर : उपाध्यक्ष असा निर्णय घेऊ शकतात. हा त्यांचा अधिकार आहे. गटनेता हा पक्षाकडून नेमला जातो. पण येथे दोन तृतीयांश आमदार हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहेत. पण उपाध्यक्षांनी हा दावा मान्य केला पाहिजे. या ठिकाणी अद्याप शिंदे गटाचा हा दावा त्यांनी मान्य केलेला नाही. शिंदे यांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून आणि आपणच मूळ पक्ष म्हणजे शिवसेना आहोत म्हणून मान्यता घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडेही जाता येऊ शकते. पण तो मार्ग वेळखाऊ होईल.
प्रश्न : आपल्या 40 वर्षाच्या विधिमंडळाच्या प्रशासकीय कारकीर्दीत असे बंड आणि अभूतपूर्व पेच प्रसंग कधी आला होता का?
उत्तर : या पूर्वी अनेकवेळा पक्षीय बंड झाली आहेत. शरद पवार यांनी 1978 साली बंड करून पुलोदचा प्रयोग केला होता. हे बंड आणि पुलोदचा प्रयोग शरद पवार यांनी यशस्वी केला होता. आता शिवसेनेचाच विचार करायचा झाला तर छगन भुजबळ यांनी 1991 ला आणि नारायण राणे यांनी 2005 साली आमदार फोडून सेनेला हादरा दिला होता. मात्र त्यापेक्षा एकनाथ शिंदे यांचे बंड अधिक हादरा देणारे आहे. त्यांच्यासोबत भुजबळ आणि राणे यांच्यापेक्षा जास्त आमदार गेले आहेत आणि त्यामुळे सरकार संकटात आल्याने राज्यात हा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
