विधानसभेतून : समग्र विकासाची ग्वाही; पॅकेजला फाटा
राजेंद्र उट्टलवार
विधानसभेत गुरुवारचा दिवस अतिशय धावपळीचा होता. रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या कामकाजात तीन चर्चांना एकत्रितपणे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. यावेळी पॅकेज नव्हे; तर विदर्भ विकासाचा समग्र आराखडा दिल्याचा दावा सरकारने केला. कोरोना, लॉकडाऊन कुणाचे आवडते विषय होते, अडीच वर्षे ओबीसी होस्टेलसह महत्त्वाचे निर्णय का घेता आले नाही, यावरून विरोधकांना फडणवीस यांनी लक्ष्य केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडूनही उद्धव ठाकरेंना डिवचण्याचा प्रयत्न कोरोनाच्या निमित्ताने झाला. सरकार बदलले नसते तर विदर्भात अधिवेशन झालेच नसते, अजित पवारांची इच्छा होती. पण काय उपयोग? असा त्यांचा सवाल होता. अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने अजित पवार यांनी कायदा, सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला हात घातला. टीईटी प्रकरणी आमच्यातील दोषी असतील तर करा कारवाई, असे आव्हान सरकारला दिले. सत्ता पक्षातील 50 आमदारांना वाय सुरक्षा लागत असेल तर खरेच कायद्याचे राज्य आहे का? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला. सत्ता पक्ष सूडबुद्धीने वागत आहे. महापुरुषांचा अवमान करणार्‍यांवर कारवाई नाही; पण तुमच्यावर आरोप केले की कारागृहात टाकले जाते,असा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. तर संजय कुटे यांनी राजकारणाचा दर्जा खालावत चालला असल्याची खंत व्यक्त करतानाच महापुरुषांच्या अवमान प्रकरणात कारवाईसाठी कठोर कायद्याची गरज अधोरेखित केली. 1980 ला तुम्ही म्हणत होता, 'कमल खिलेगा, उमलले 2014'ला. असे असल्याने कुणीच कायम सत्तेत राहात नाही, 'बचेंगे तो और लडेंगे,' अशी विरोधकांवर वेळ आल्याची खंत व्यक्त केली गेली. एकंदरीत उद्या, शुक्रवारी हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजणार असताना राज्य सरकारने काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. उद्या विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तरात सरकार कुठली ठोस घोषणा करणार, याची प्रतीक्षा आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वारंवार डिवचण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, समृद्धी महामार्ग विदर्भासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. या महामार्गाच्या उद्घाटनावरून विरोधकांनी वाद घातला. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे हा महामार्ग होऊ नये, त्यासाठी शेतकर्‍यांनी जमिनी देऊ नये यासाठी प्रयत्न केल्याचा पुनरुच्चार सभागृहात केला. मराठवाडा, विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. आम्हाला आमची जबाबदारी पूर्ण माहित असल्याचेही सुनावले. विदर्भाच्या संपूर्ण विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने अजित पवार यांनी कायदा सुव्यवस्थेला हात घातला. नथुराम गोडसे फलकाच्या निमित्ताने होणारे उदात्तीकरण हे गंभीर आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख, संजय राऊत यांना गुन्हा सिद्ध झालेला नसताना कारागृहात जावे लागल्याचा मुद्दा छेडत सत्ता पक्षाला निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे चारला उठता; तर मग महापुरुषांचे साहित्य वाचा ना? असे आव्हान देत, मंत्र्यांची दादागिरी, राजकारणासाठी पोलिस, प्रशासनाचा वापर, महिलांचा अपमान, महापुरुषांचा अवमान, छत्रपती शिवरायांची कुणाशीही तुलना अशा मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले. सत्ता पक्ष आणि विरोधकांच्या तीन नियम 293 च्या चर्चाना सरकारने एकत्रित उत्तर दिले. राजकीय टोलेबाजीत परस्परांना चिमटे काढताना विदर्भ, मराठवाड्याला नेहमीप्रमाणे पॅकेज न देता कृषी, उद्योग, सिंचन, शिक्षण असा समग्र विकास प्रकल्प आराखडा जाहीर केला. अर्थातच अधिवेशनाचा कालावधी वाढणार नसल्याने सर्वांनाच गावाकडे परतण्याचे वेध लागल्याचे दिसले. विरोधकांनाही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उत्तरानंतर सभात्याग न करता स्वागतच करावे लागले.
