पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने यंदाच्या निवडणुकीत (विधानसभा निवडणूक) डिजिटल प्रचारावर भर देण्यास सांगितले होते. रॅली, जाहीर सभा, घरोघरी प्रचारावर काही प्रमाणात बंधने घातली होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी डिजिटल माध्यमात आपली ताकद आजमावून पाहिली. यंदा पारंपरिक प्रचाराबरोबर डिजिटल प्रचारही संपर्काचे प्रभावी माध्यम ठरला.
डिजिटलची ताकद म्हणजे या माध्यमातून सहजपणे एकाचवेळी लाखो, करोडो लोकांपर्यंत पोहोचता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा असो वा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांचा घरोघरी प्रचार असो यांच्यासह अन्य सर्व प्रकारचा प्रचार डिजिटल माध्यमातून देशभर नव्हे जगभर पोहोचला असे म्हणता येईल. डिजिटल प्रचारात नेहमीच आघाडी घेणार्‍या भाजपला यंदा काँग्रेस, आप आणि तृणमूल काँग्रेसने चांगलीच टक्कर दिली. किंबहुना इतर पक्ष जास्त सरस ठरले. या सर्व पक्षांनी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या समाजमाध्यमांचा भरपूर वापर केला. याशिवाय टीव्ही, रेडियो आणि मुद्रित माध्यमेही मोठ्या प्रमाणात वापरली.
काही पक्षांनी फोन कॉल करून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये आप आणि काँग्रेसने आघाडी घेतली. विविध संकेतस्थळांवर तृणमूलच्या जाहिराती जास्त प्रमाणात होत्या. आपने डिजिटल घरोघरी प्रचारासाठी विशेष संकेतस्थळ सुरू केले होते. या काळात डिजिटल मीडियाचे (विधानसभा निवडणूक) काही नकारात्मक बाजूही समोर आल्या. प्रचाराच्या अंतिम दिवशी एका हिंदी वृत्त वाहिनीने स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडीओ प्रसारित केला होता. या व्हिडीओवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला. हा व्हिडीओ बनावट आणि संकलित केल्याचा आरोप करत त्यांनी पोलिस, तसेच निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. दुसर्‍या दिवशी काँग्रेसच्या नावाने एक बनावट पत्रही व्हायरल झाले. याशिवाय गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी आपले फेसबुक पेज हॅक झाल्याची तक्रार केली होती.
निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक आयोगही सक्रिय होता. आयोगाने मतदान जागृती सोबत आचारसंहिता भंगावर डिजिटल पद्धतीने लक्ष ठेवले होते. गेल्या एक महिन्यात निवडणूक आयोगाचे फेसबुक पेज सुमारे सात लाख, इन्स्टाग्रामला तीन लाख लोकांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली.
आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने (विधानसभा निवडणूक) फेसबुक, यूट्यूब व अन्य समाज माध्यमांवरील 30 पोस्ट डिलिट केल्या. या सर्व पोस्ट निवडणुकीपूर्वी 72 तास समाज माध्यमांवर अपलोड केल्या होत्या.
