मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुकीसाठी 16 मार्च ही तारीख निश्चित करण्याबाबत पाठवलेला प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी फेटाळला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल हा संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक आणि त्यासाठी नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
गेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक आवाजी मतदानाने करण्याबाबत नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. परंतु राज्यपालांनी या सुधारणांना आक्षेप घेतला होता. या अधिवेशनात 16 मार्च ही तारीख अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. तशी परवानगी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे मागितली होती. मंगळवारी विधिमंडळ सचिवालयाला राज्यपालांचे पत्र आले. त्यात, हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले आहे.
याआधी गिरीश महाजन यांची याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच त्यांना दंडही करण्यात आला आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर, विधान परिषदेच्या 22 आमदारांच्या नियुक्त्या अनिर्णीत ठेवल्याबद्दल ठपका ठेवला आहे.
अध्यक्षपदाची निवडणूक याच अधिवेशनात व्हावी : पटोले
मुंबई : विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक याच अधिवेशनात पार पडावी, यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा झाली आहे. सरकारच्या वतीने राज्यपालांना तसे कळवण्यात येईल, असे प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी सांगितले.
पटोले म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच व्हावी, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना भेटून त्यासंदर्भात कळवले आहे. आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी याविषयी चर्चा केली आहे. आमचा उमेदवार निश्चित झाला आहे, एकदा का निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की नावही जाहीर करू, असे पटोले म्हणाले.
अध्यक्ष निवडीवरून भाजपचे चुकीचे राजकारण : थोरात
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपद तातडीने भरले जावे, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यासंबंधी राज्यपालांकडे विनंती केली जात आहे.
अध्यक्ष निवडीवरून भाजपकडून चुकीचे राजकारण केले जात असल्याची टीका काँग्रेस नेते आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. ते दिल्ली दौर्‍यावर आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणारे भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या डिपॉझिटची रक्‍कमही जप्‍त करण्यात आली होती. आता त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असल्याचे मंत्री थोरात यांनी यावेळी सांगितले.
