वेगवेगळ्या स्तरांवर असलेल्या विषमता दूर करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब शिक्षणामधील गुंतवणूक वाढवणे, ही आहे आणि ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर केंद्रित असणे, ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. शिक्षणातील असमानता ही इतर सर्वप्रकारच्या असमानतांची जननी असते. हे लक्षात घेऊन अतिशय मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
भारत राष्ट्र म्हणून एका आव्हानात्मक अशा संक्रमण काळातून जात आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली असून, येणारा पंचवीस वर्षांचा काळ हा अमृतपर्व म्हणून भारताने साजरा करावा आणि विकसित देश म्हणून जगामध्ये प्रस्थापित व्हावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या आपल्या संस्कृतीचा पुन्हा एकदा आविष्कार करून भारताला जगद्गुरू बनवण्याची भाषा गेल्या काही वर्षांत ऐकायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर येणार्‍या पंचवीस ते तीस वर्षांमध्ये आपण राष्ट्र म्हणून आणि समाज म्हणून जे काही करू ते येणार्‍या अनेक पिढ्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. विकसित देश बनण्याचे, विश्वगुरू बनण्याचे आपले हे स्वप्न भारताला सध्या मिळत असलेल्या लोकसंख्येच्या लाभांशाचा म्हणजे 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'चा फायदा घेऊन आपण साध्य करणार की, सुमार गुणवत्तेच्या शिक्षणामुळे पुन्हा एकदा गरिबी, सामाजिक विषमता, असंतोष अशा दुश्चक्रामध्ये अडकून लोकसंख्येच्या विस्फोटाला बळी पडणार? हे येणारा काळ ठरवणार आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर अनेक सकारात्मक बाजू भारतासाठी आहेत. तथाकथित अमृतकाळाच्या सुरुवातीलाच भारताने लोकसंख्या लाभांश मिळविण्याचा जो सुवर्णकाळ आहे त्या काळामध्ये प्रवेश केला आहे. आणि पुढची किमान पस्तीस वर्षे भारत या लोकसंख्या लाभांशाच्या कालखंडामध्ये राहणार आहे. कोणत्याही राष्ट्राच्या आयुष्यामध्ये अनेक युगांतून क्वचित येणारी अशी ही संधी आहे. 2023 ते 2050 या कालखंडामध्ये अठरा कोटींहून अधिक युवक हे काम करण्याच्या वयामध्ये भारतामध्ये वाढणार आहेत. येणार्‍या तीन दशकांमध्ये जगामध्ये जे काही मनुष्यबळ असणार आहे, त्यापैकी बावीस टक्के मनुष्यबळ हे एकट्या भारतातून येणार आहे. या मनुष्यबळाला योग्यरीतीने प्रशिक्षण मिळालं, तर भारत जगातील उत्पादनाचे एक महत्त्वाचे केंद्र आणि अनेक सेवा आणि वस्तू याचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहकदेखील बनण्याची शक्यता आहे. 2030 साला पर्यंत जगामध्ये विद्यापीठांतून बाहेर पडणारे पदवीधर असतील, यामध्ये चारपैकी एक पदवीधर हा भारतातून असणार आहे. जगातील सर्वात मोठी शिक्षण व्यवस्था, महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांचं जाळं येत्या दशकात भारतामध्ये असणार आहे. हे केवळ संख्येपुरतं मर्यादित नाही.
भारतीय गुणवत्तेचा प्रभाव गेल्या काही दशकांत जगभर जाणवताना आपण पाहत आहोत. एकूण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये वर्चस्व गाजविणार्‍या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर आपल्याला भारतीय वंशाच्या व्यक्ती दिसून येत आहेत; मग ते 'मायक्रोसॉफ्ट'चे मुख्याधिकारी नाडेला असोत किंवा 'गुगल'चे सुंदर पिचाई असोत. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची धुरा आज भारतीय वंशाच्या लोकांच्या हातामध्ये आहे. राजकीय क्षेत्रातदेखील अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस, आयर्लंडचे मराठी वंशाचे पंतप्रधान लिओ वराडकर आणि अगदी अलीकडेच ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी नेमणूक झालेले ऋषी सुनाक यांनी भारतीयांच्या क्षमतांची जाणीव जगाला करून दिलेली आहे. काही शतकांपूर्वी अप्रगत, मागासलेला, गारुड्यांचा देश म्हणून ज्याची हेटाळणी पाश्चात्त्य लोक करायचे, त्याच देशांतून आलेल्या व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आणि देशाच्या प्रमुख पदावर बसवण्याची गरज आज वाटू लागली आहे. हे नव्या भारताचे सामर्थ्य दर्शविणारं आहे. आणि याच वर्षी 'जी-20' या जगातील वीस प्रमुख देशांच्या संघटनेचे अध्यक्षपददेखील भारताकडे आलेलं आहे. यावरून जगाच्या रंगमंचावर भारताचं पुन्हा एकदा जोमानं पदार्पण होण्याची शक्यता दाट होत चाललेली आहे.
अर्थात, हे चित्र जितकं लोभस आणि आशादायी दिसतं, तितकंच त्याला अनेक क्षेत्रांमधील निराशेची आणि विफलतेची किनारदेखील आहे. फक्त शिक्षण क्षेत्राचाच विचार करायचा झाला; तर एक हजारहून विद्यापीठे आणि पन्नास हजारहून महाविद्यालयीन स्तरावर शिक्षण संस्था असलेल्या भारतातील एकही विद्यापीठ जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांच्या गुणवत्ता श्रेणीमध्ये बसत नाही. पेटंटस् यांचा विचार केला; तर आपण प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीन, अमेरिका, एवढंच नव्हे; तर अगदी छोट्याशा इस्रायल, तैवान अशाच देशांदेखील मागे आहोत. शालेय गुणवत्तेच्या बाबतीत काही वर्षांपूर्वी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सर्व्हेमध्ये भारत शेवटून तिसर्‍या किंवा चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला होता. भारतामध्येच घेतल्या जाणार्‍या वार्षिक पाहणीमध्ये असं आढळून आलं की, पाचवीमध्ये शिकणार्‍या खूप कमी मुलांना इयत्ता दुसरीमध्ये जेवढं वाचन जमायला हवं; तेवढंही करता येत नाही. प्राथमिक शाळेपासून उच्च शिक्षणापर्यंत जाता जाता दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी हे शाळांमधून गळती होत आहेत. उच्च शिक्षणाचा आपला ग्रोस एनरोलमेंट रेशो किंवा सर्वसाधारण प्रवेशाचे प्रमाण हे सत्तावीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे देशातील सत्तर टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. ब्रिटिश कौन्सिलच्या एका अभ्यासानुसार, 2030 साली भारतानं आपला जीईआर पन्नास टक्क्यांवर नेला; तरीदेखील काही कोटींच्या आसपास विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. संख्येच्या बाबतीतली ही स्थिती गुणवत्तेच्या बाबतीत तर याहून अधिक विदारक आहे. 'असोचॅम'ने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या पाहणीमध्ये असं आढळून आलं की, देशात अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन बाहेर पडणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांपैकी पंचाहत्तर टक्क्यांहून अधिक हे प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्य यापासून वंचितच असतात.
सरकारी शाळा, महाविद्यालये यामध्ये शिक्षकांच्या गैरहजेरीचे आणि विद्यार्थ्यांच्याही गैरहजेरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे अनेक अभ्यासांतून दिसून आले आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे मोठ्या प्रमाणावर आता श्रीमंतांची मक्तेदारी बनत चाललेली आहे, असे दिसत आहे. देशातील अठ्ठ्याहत्तर टक्क्यांहून अधिक शिक्षण व्यवस्था ही खासगी शिक्षण संस्थांच्या ताब्यात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या मोजक्याच शिक्षण संस्था ज्याच्यामध्ये आयआयटी आयआयएम आणि अशाच केंद्रीय संस्थांचा समावेश होतो. यामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठीची जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी लाखो रुपयांची गुंतवणूक यामुळे हा मार्गदेखील समाजातील आहेरे वर्गासाठीच उपलब्ध आहे, असं दिसत आहे. एका अर्थाने, आरक्षणाच्या आधारे शिक्षणातील आणि नोकर्‍यांतील अनेक शतकांचा भेदभाव कमी करण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर झाला असला; तरीदेखील शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेले खासगीकरण आणि सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्तेच्या बाबतीमध्ये सुमार कामगिरी, यामुळे वर्गभेदाची नवी समीकरणे जन्माला येताना दिसत आहेत. पूर्वीचा भेद हा कास्ट म्हणजे जातीआधारित होता. आताचा भेद मात्र कॉस्ट म्हणजे किमतीवर किंवा आर्थिक स्थितीवर आधारित आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये 2020 साली घोषणा झालेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आशेची किरणे घेऊन आलेले आहे, असे दिसते. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये एकूण शिक्षण क्षेत्राचा कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. भारतीय मूल्यव्यवस्था आणि जागतिक दर्जाची कौशल्ये, यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण विकासास पोषक असे शिक्षण शालेयस्तरापासून उच्च शिक्षण स्तरावर देण्याची योजना आणि अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी उद्दिष्टे या शैक्षणिक धोरणामध्ये आहेत. 2030 पर्यंत उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांच्या वर नेण्याची योजना आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक विद्यापीठ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. कौशल्य शिक्षण, मूल्य शिक्षण, संशोधनावर भर अशा अनेक बाबींचा नव्या धोरणामध्ये समावेश आहे. तथापि, अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि उदात्त असे विचार असलेल्या या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच येणार्‍या पिढ्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे, शिक्षण क्षेत्रामध्ये होणारी सरकारी गुंतवणूक. देशाचे ढोबळ उत्पन्न (जीडीपी) याच्या सहा टक्क्यांहून अधिक खर्च किंवा गुंतवणूक ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये व्हायला हवी, असे या धोरणात म्हटले आहे. 1960 च्या दशकामध्ये शिक्षण क्षेत्राचा विकास करण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या कोठारी आयोगानेदेखील शिक्षणामध्ये सहा टक्के गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली होती. पंचावन्नहून अधिक वर्षे लोटली, तरी या शिफारशीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत तर हे प्रमाण तीन ते चार टक्के यामध्येच अडकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी कुठून येणार, हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी मिळून ही गुंतवणूक करावी, असे धोरणात म्हटले आहे. तथापि, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये जागृती आणि दबाव याखेरीज ही गुंतवणूक शक्य होईल असे दिसत नाही. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण याच्यामध्ये सध्या जी सरकारी गुंतवणूक होते, त्या गुंतवणुकीचा सामाजिक परतावा जो मिळायला हवा तो मिळत नाही. असे विविध मूल्यांकनाचे अहवाल आणि अभ्यासांचे निरीक्षण आहे. सर्व स्तरावरील अनुदानपात्र शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या तुलनेत चांगल्या प्रकारचे वेतन मिळत असले, तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामध्ये या शिक्षकांची आणि संस्थांची भागीदारी किती, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. अन्य देशांप्रमाणे उद्योग क्षेत्राची मोठी गुंतवणूकदेखील भारतीय शिक्षणामध्ये होताना दिसत नाही.
वरील पार्श्वभूमीवर येत्या पंचवीस ते तीस वर्षांमध्ये म्हणजे स्वतंत्र भारत शंभर वर्षे पूर्ण करत असताना, एकंदरीत राष्ट्रासमोरील विकासाची उद्दिष्टे पार करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर असलेल्या विषमता दूर करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब ही शिक्षणामधील गुंतवणूक वाढवणे, ही आहे आणि ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर केंद्रित असणं, ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सतरा महत्त्वपूर्ण निरंतर विकास ध्येयांपैकी चौथे उद्दिष्ट, गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणारे शिक्षण सर्वांसाठी आहे. या धोरणाचा पाठपुरावा आपल्या देशात होणं गरजेचं आहे. शिक्षणातील असमानता ही इतर सर्वप्रकारच्या असमानतांची जननी असते. हे लक्षात घेऊन अतिशय मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. धोरणात नमूद केलेल्या सहा टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊन इतर काही क्षेत्रांतील गुंतवणूक कमी करून शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे, ही आपल्या देशाची प्राथमिकता असली पाहिजे आणि यामध्ये केवळ सरकारच नव्हे; तर समाज आणि उद्योग यांचीदेखील भागीदारी असणेचे गरजेचे आहे. आज लाखो रुपये, कोट्यवधी रुपये देऊन वैद्यकीय, अभियांत्रिकी असे महागडे शिक्षण देशात, त्याचप्रमाणे परदेशात घेणारे लाखो पालक भारतामध्ये आहेत; तर दुसरीकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व सुपोषण या मुलांच्या किमान गरजांकडे दुर्लक्ष करणारे कोट्यवधी पालकदेखील आहेत. शैक्षणिक गुंतवणूक ही आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाची गुंतवणूक आहे, याबाबत पालकांना कसं जागरूक करता येईल, हादेखील एक कळीचा मुद्दा आहे.
दक्षिण कोरिया हा देश 1948 च्या सुमारास जगातील अतिशय दरिद्री देशांपैकी एक होता. आज तो जगातील पंधरा श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये समावेश असलेला एक प्रगत देश आहे. ही प्रगती या देशाने गेल्या सहा ते सात दशकांमध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि मोठ्या गुंतवणुकीमुळेच शक्य झाली आहे. हे आपण विसरून चालणार नाही. लोकसंख्येचा लाभांश मिळण्याचा कालखंड हा राष्ट्रांच्या आयुष्यामध्ये अनेक शतकांमधून एखाद्याच वेळेला येतो. याचा लाभ मिळवण्यासाठी या कालखंडामध्ये शिक्षण, कौशल्य यावर भर देऊन देशाच्या विकासास प्रोत्साहन कसे द्यावे याची उदाहरणे जपान, कोरिया आणि अनेक आशियाई देशांकडून आपण शिकणे गरजेचे आहे.
आजदेखील आपल्या देशामध्ये ही अविद्या अस्तित्वात आहे; पण ती वेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. शिक्षणाची संख्यापूर्ण वाढ झालेली आहे; परंतु गुणवत्तेमध्ये वाढ झालेली नाही. एकप्रकारे मागील काही पिढ्यांचे शैक्षणिक कुपोषण झाले आहे आणि याचीच परिणिती आज मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी, समाजामध्ये असणारा असंतोष, गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण, मूल्यांची घसरण याच्यामध्ये होताना दिसते. एकंदरीत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामध्ये गुंतवणूक न केल्यास येत्या पस्तीस वर्षांत मिळणारा लोकसंख्या लाभांश प्राप्त करून जगद्गुरू बनण्याचे भारताचे स्वप्न शैक्षणिक कुपोषणाच्या दुश्चक्रात अडकून एक दु:स्वप्न किंवा नाईट मेयर ठरण्याची भीती आहे.
