नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : तिसर्‍या डोसबाबत (लसीकरण) केंद्राने नवी नियमावली मंगळवारी जारी केली. देशात 10 जानेवारीपासून 'को-मॉर्बिडिटी'ग्रस्त (गंभीर आजार असलेल्या) 60 वर्षांवरील नागरिकांना डॉक्टरच्या प्रमाणपत्राशिवाय 'प्री-कॉशन' डोस देण्यात येणार आहे.
साठ वर्षांवरील नागरिकांनी तिसरा डोस (लसीकरण) घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला मात्र जरूर घ्यावा, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले होते. 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 दरम्यानच्या वयोगटाला डोस देण्यात येतील. त्यासाठी आधी ऑनलाईन नोंदणी करावी लागेल किंवा लस उपलब्धतेनुसार केंद्रांवर ऐनवेळीही नोंदणी करून डोस देण्यात येईल.
लसीचा दुसरा डोस घेऊन 9 महिने झालेल्यांना प्री-कॉशन डोससाठी नोंदणी करता येईल. निवडणुका होत असलेल्या उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांतील निवडणूक कर्मचार्‍यांना आता फ्रंटलाईन वर्कर्सच्या श्रेणीत घेण्यात आले आहे. म्हणजेच हे कर्मचारीही बूस्टर डोससाठी पात्र ठरणार आहेत.
'को-मॉर्बिडिटी' यादी
मधुमेह, किडनीचे आजार वा डायलिसिस, कार्डियोव्हॅस्क्युलर, स्टेमसेल ट्रान्सप्लान्ट, कर्करोग, सेरॉयसिस, सिकल सेल, इम्युनोस्प्रॅसेंट ड्रग्जवर असणे, मॉस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, रेस्पिरेट्री सिस्टीमवर अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक, बहुव्यंग, रेस्पिरेट्री डिसिज्मुळे 2 वर्षे रुग्णालयात दाखल असलेेले. हे आजार असतील तर सरळ 'खबरदारीचा डोस' घेता येईल.
वृद्धांना 'प्री-कॉशन' डोससाठी प्रमाणपत्र गरजेचे नाही
15 ते 18 वयोगटातील मुला-मुलींना थेट केंद्रांवरही नोंदणीस परवानगी
निवडणुका असलेल्या राज्यांतील निवडणूक कर्मचारी फ्रंटलाईन श्रेणीत
