ब्रिटनच्या नव्या प्रवासी धोरणावर जगभरातून टीका झाली. अनेक मोठ्या देशांनी जागतिक समुदायाला निराश केले. आपलीच लस चांगली आणि दुसर्‍या लसीला दुय्यम समजणे हे धोरण चांगले नाही. भारताने अलीकडेच लस पुरवठ्याबाबत घोषणा केली असून ऑक्टोबर महिन्यात लसीचा अतिरिक्‍त साठा परदेशात पाठवण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे जागतिक आरेाग्य संघटनेने कौतुक केले आहे. ब्रिटनच्या नव्या प्रवासी धोरणावर सध्या जगभरातून टीका होत आहे. ब्रिटनच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 4 ऑक्टोबरनंतर अनेक देशांतील नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले असेल, असे गृहित धरले आहे. परंतु, ब्रिटन सरकारची या लसीकरणाला मान्यता नसेल. लस घेतलेल्या नागरिकांनादेखील ब्रिटनमध्ये प्रवेश केल्यानंतर दहा दिवस विलग राहणे बंधनकारक आहे. आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक आहे. ब्रिटनने ज्या देशांना हे नियम लागू केले, त्यात भारताचाही समावेश आहे. ज्या मंडळींनी लस घेतली नाही, अशा मंडळींना लागू केलेले सर्व निर्बंध हे लसवंत व्यक्‍तींनादेखील लागू होतील.
कोरोना प्रतिबंधक लसीला मंजुरी मिळण्यापासूनच अनेक देशांकडून राष्ट्रवाद आणला गेला. अनेक संपन्‍न देशांनी लोकसंख्येच्या तुलनेत पाचपट अधिक लस साठा करून ठेवला. सुदैवाने आणि शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नातून अनेक देशांत लसीवर संशोधन सुरू झाले. वीस महिन्यांत जगभरातील वीसहून अधिक लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत जगभरातील 580 कोटी डोसपैकी 80 टक्के डोस हे उच्च आणि उच्च मध्यम उत्पन्‍न असलेल्या देशांत दिले गेले. कमी उत्पन्‍नाच्या देशात लसीचा डोस खूप कमी प्रमाणात पोहोेचला. ही तफावत श्रीमंत देशांमुळे निर्माण झाली. सध्या श्रीमंत देशातील 80 टक्के लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत आणि आता ते तिसर्‍या आणि चौथ्या डोसचा विचार करत आहेत. त्याचवेळी अनेक देशांत तर मोठ्या मुश्किलीने दहा टक्के लोकांना पहिला डोस मिळाला आहे. लसीकरणातील विसंगतीचे हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. गेल्या काही महिन्यांत लसीकरणातील जागतिक राजकारण किंवा लस पुरवठ्यातील असमानता पाहिल्यास मोठ्या देशांकडून गरीब देशांविषयी व्यक्‍त केला जाणारा कळवळा किती पोकळ आहे, हे लक्षात येते.
ब्रिटनच्या नवीन प्रवासी नियम आणि लसीकरण संबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत भारताने आक्षेप नोंदवला आणि वाद निर्माण झाल्यानंतर ब्रिटनने कोव्हिशिल्डला मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, कोव्हिशिल्ड ही ब्रिटनच्या ऑक्सफोर्ड अ‍ॅस्ट्राझेनेका व्हॅक्सिनप्रमाणे आहे. ब्रिटनकडून जागतिक लसीकरण बाबत वारंवार चुका केल्या जात असून हा निर्णय म्हणजे चुकांचा कळस मानला जाईल. ब्रिटनमान्य लस ही दुसर्‍या देशात घेतलेली असेल, तर त्या व्यक्‍तीला ब्रिटनमध्ये येण्यास परवानगी कशी नाकारली जाते किंवा बंधने कशी घातली जातात, हे न समजण्यासारखे कोडे आहे. ब्रिटनने आफ्रिकी देश केनियाला लस पाठवली. परंतु, केनियातील लसवंत नागरिकांवरदेखील ब्रिटनने कारवाईचा बडगा उगारला. केनियामध्ये अ‍ॅस्ट्रोझेनिका लस घेतली असली, तरी ब्रिटनने त्यास मान्यता दिलेली नाही. माकपचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी यांनी ब्रिटनच्या वर्तनाला वर्णद्वेषाचा वास येत असल्याची टीका केली, तर काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ब्रिटनच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ ब्रिटनमधील पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमास जाण्यास नकार दिला. भारत सरकारने या धोरणाचा विरोध केला. कोरोना काळात जागतिक समुदायाकडून होणार्‍या चुका या लवकरात लवकर सुधारण्याची गरज आहे.
भारतालादेखील आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. काही प्रमाणात आकडेवारींची उपलब्धता नसणे हेदेखील कारण आहे. लसीबाबत अनेक माहिती अद्याप सार्वजनिक केलेली नाही; पण काही आकडे धोरणकर्त्यांना आणि जनतेसाठी जाणून घेणे गरजेचे आहे. लसीसंबंधीच्या सुरक्षेकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. जवळपास सर्वच लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी मिळाली. परंतु, लसीकरणानंतर काही नकारात्मक परिणामही आले. त्यास आपण अ‍ॅडव्हर्स इव्हेंट फॉलोईंग इम्यूनायजेशन (एइएफआय) असे म्हणतो. अशा प्रकारची आकडेवारी पाहून कोरोनाचे काही दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, असे लक्षात येते. उदा. लस घेतल्यानंतर रक्‍त साकळणे आणि मायोकार्डाइटिस. भारतात हे आकडे लसनिहाय उपलब्ध नाहीत. सरकारकडे आकडेवारी असेल, तर त्याचा उपयोग कसा केला जात आहे, हे अद्याप समजू शकले नाही. आकडेवारी नसेल, तर ते कशा रितीने मिळवता येईल, याचा विचार करावा लागेल. आपल्याकडे आरोग्याशी संबंधी आकडे गोळा करण्याची आणि त्याचा वापर करण्याची प्रक्रिया संथ आहे. आकडे जमा करण्याची प्रक्रिया चांगली असती, तर आरोग्य संघटनेकडे अगोदरपासून प्रलंबित असलेल्या कोव्हॅक्सिन लसीला मान्यता देण्यावर निर्णयही झाला असता. कोव्हॅक्सिनला अजूनही मान्यता मिळाली नाही. दुसरीकडे कोव्हिशील्ड लसीला दुसर्‍या देशांत बंदीचा सामना करावा लागत आहे. भारत यापेक्षा चांगली कामगिरी करू शकतो, यात कोणाचेही दुमत नाही. परंतु, अशीच स्थिती बराच काळ राहिली, तर लस घेण्यावरून नागरिकातील उत्साह कमी होईल. यापासून आपल्याला वाचायला हवे.
कोरोना काळात राष्ट्रवाद, वर्णद्वेष, लसीकरण मधील भेदभाव, पुरवठा साखळीतील विसंगती यासारखी आव्हाने उभी राहिली. अनेक मोठ्या देशांनी जागतिक समुदायाला निराश केले. आपलीच लस चांगली असल्याचे सांगणे आणि दुसर्‍या लसीला दुय्यम समजणे हे धोरण चांगले नाही आणि यापासून सर्वच देशांनी दूर राहणे गरजेचे आहे. भारताने अलीकडेच लस पुरवठ्याबाबत घोषणा केली असून त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात लसीचा अतिरिक्‍त साठा परदेशात पाठवण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे जागतिक आरेाग्य संघटनेने कौतुक केले आहे. कारण, पुढच्या महिन्यात तीस कोटी लस उपलब्ध होणार असून त्यापुढील महिन्यात हेच उत्पादन दुप्पट हेणार आहे. संकटकाळात एकमेकांना सहकार्य करणेचे गरजेचे आहे आणि आताच मदत करायची नाही, तर कधी करायची, असा प्रश्‍न आहे. वेळ कमी आहे. परंतु, जागतिक समुदायाकडे आणखी एक संधी आहे. आगामी काळात नवीन पिढीही आपण घेत असलेल्या सर्व निर्णयांचे आकलन करेल, हे निश्‍चित!
