लखीमपूर : सुप्रीम कोर्टाने दखल घेताच यूपी सरकारने स्थापन केला आयोग

नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : लखीमपूर खिरी हिंसाचारात शेतकरी ठार झाल्यानंतर देशभर झालेल्या उद्रेकाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्यूमोटो याचिका दाखल करून घेत उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रशासनाला न्यायालयासमोर पाचारण केले.

लखीमपूर हिंसाचाराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्यात येईल, अशी हमी प्रशासनाने सुप्रीम कोर्टाला आज (गुरुवारी) दिली.

दरम्यान, लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणाचा विस्तृत स्थितीदर्शक अहवाल शुक्रवार (दि. 8) पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. विशेष म्हणजे या अहवालात ज्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत, शिवाय या घटनेतील पीडितांचा उल्लेख असावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी हिंसाचारप्रकरणी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत घटनेनंतर राज्य सरकारने कुठली पावले उचलली आहेत, तपासाची स्थिती काय आहे, यासंबंधी माहिती सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या लवप्रीत सिंह यांच्या आईवर मोठा आघात झाला आहे.

त्यांना योग्य उपचार उपलब्ध करवून द्यावेत, असे आदेशही खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. शिवकुमार त्रिपाठी तसेच सी. एस. पांडा या वकिलांनी लखीमपूर खिरी घटनेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लक्ष घातले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्‍ती केली आहे, असे प्रसाद यांनी न्यायालयाला सांगितले. या घटनेसंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकासंबंधी काय झाले, यासंबंधी माहिती खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांकडून दिले आहेत.

आरोपी कोण आहेत, त्यांना अटक केली का, याची माहिती खंडपीठाला हवी आहे. याची माहितीदेखील स्थितीदर्शक अहवालातून देण्याचे आदेश सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिले.