मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : स्वदेशी रेडिमेड कपडे, चपलांवरील वस्तू सेवा कर अर्थात जीएसटीमध्ये 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून त्यामुळे तयार कपडे आणि चपलांच्या किमती भडकण्याची शक्यता आहे. या दरवाढीचा मोठा फटका हातमाग उद्योगालाही बसणार आहे.
केंद्र शासनाने 1 जानेवारी 2022 पासून जीएसटी दरात बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्याची अधिसूचनादेखील शुक्रवारी जारी झाली. सध्या रेडिमेड कपडे आणि सुती कापडावर जीएसटीचे वेगवेगळे दर आकारले जातात. त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेने बैठक घेत 1 जानेवारीपासून नवे दर जाहीर केले. वस्त्रोद्योग क्षेत्राकडून सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
हातमागाचे आणि तयार कपड्यांचे 80 टक्के उद्योग हे लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या कक्षेत येतात. सूत आणि कापडांवर थेट 12 टक्के जीएसटी या उद्योगांचे कंबरडेच मोडणार आहे. या निर्णयामुळे गारमेंट उद्योगाच्या 85 टक्के बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होईल, असा दावा व्यापार्‍यांनी केला आहे. तसेच अंतिम उत्पादनाच्या किमती तब्बल 80 टक्क्यांनी वाढण्याची भीतीही वर्तवली आहे.
आपल्या हातमाग आणि कापड उद्योगाने 3 ते 4 टक्के जीएसटी वाढ सहन केली असती; मात्र थेट 7 टक्के वाढ करून केंद्राने मोठा धक्का दिला, अशी प्रतिक्रिया इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वस्रोद्योग समितीचे अध्यक्ष संजय के. जैन यांनी दिली. क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे प्रमुख राहुल मेहता यांनीही या दरवाढीवर नाराजी व्यक्त केली.दक्षिणेतील इंडिया मिल्स असोसिएशनचे चेअरमन रवी सॅम म्हणाले, भारतातील सुती उद्योगासाठी तरी सरकारने दर वाढवायला नको होते.
सोलापूर : पूर्वी टेरीटॉवेल, चादर आणि वस्त्रोद्योग उत्पादनावर एक हजारावर 5 टक्के कर होता, तर आता सरसकट 12 टक्के कर आकारणी करण्यात येणार आहे. व्यावसायिकांच्या स्टॉकमध्ये पडून असलेल्या आणि मूळ किमतीवर विकल्या गेलेल्या मालाचा 7 टक्के अतिरिक्त बोजा व्यावसायिकांवर पडणार आहे. कर दरातील या वाढीमुळे देशांतर्गत व्यापारालाच बाधा येणार नाही, तर निर्यातीवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कापड उद्योग सक्षम स्थितीत नाही.
एकीकडे सरकार 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत'च्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे असे उच्च कर आकारून अनिश्चिततेचे आणि निराशेचे वातावरण निर्माण करत आहे, असे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रश्नावर येत्या 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदीय अधिवेशनात यावर आवाज उठवत विरोध करणार असल्याचे शिवाचार्यरत्न खा. डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी सांगितले.
या जीएसटी वाढीने नवीन वर्षापासून खास करून सुती आणि हातमागाचे कपडे महाग होतील. महिला वर्गाच्या जिव्हाळ्याची विषय असलेली पैठणीदेखील महाग होईल.
एक हजार रुपयांहून अधिक किमतीच्या चपलांवर 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. परिणामी या चपलांंच्या किमतीही भडकतील.
मुंबई ; बनावट परदेशी मद्याला आळा घालण्यासाठी तसेच इतर राज्यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्रातही परदेशी मद्याचे दर समान राहावेत, म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परदेशी मद्यावरील आयात करात 150 टक्के कपात जाहीर केली आहे. परिणामी विदेशातून येणारी स्कॉच, व्हिस्की आणि व्होडका आदी मद्ये स्वस्त होतील.
गोवा, दिल्ली आणि इतर काही राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात परदेशी मद्याच्या किमती अधिक आहेत. त्यामुळे शेजारील राज्यातून चोरून दारू येते व ती कमी किमतीत विकली जात असल्याने महाराष्ट्राला एरव्ही 150 ते 175 कोटींपर्यंत मिळणारा महसूल अलीकडे 100 कोटींवर आला आहे. म्हणूनच विदेशातून आयात होणार्‍या मद्यावरील आयात शुल्क 300 टक्क्यांवरून दीडशे टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे राज्याचा महसूल 250 कोटींपर्यंत जाईल, असा दावा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी केला आहे.
