मुंबई ; राजेंद्र जोशी : सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारचे ताणलेले संबंध, विकासाच्या क्षेत्रात झालेला राजकारणाचा शिरकाव आणि राज्यकर्त्यांची कमालीची अनास्था यामुळे महाराष्ट्रावर विजेचे संकट कोसळले आहे. या संकटाचा तोंडवळा वरकरणी कोळसा टंचाईच्या निमित्ताने दाखविला जात असला, तरी प्रत्यक्षात केवळ राजकारण्यांच्या साठमारीमुळे राज्य अंधारात जाण्याच्या दिशेने वाटचाल करते आहे. राज्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आता जनतेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. नाहीतर महाराष्ट्राचा वाढलेला कृषी-औद्योगिक पसारा, त्यातील लाखो-कोटींची गुंतवणूक अडचणीत येऊ शकते.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या चाळिशीत महाराष्ट्र हे औद्योगिकद़ृष्ट्या प्रगत आणि पहिल्या क्रमांकाचे राज्य होते. साधनसुविधांची उपलब्धता, कमी उपद्रव मूल्य असलेला कामगार वर्ग आणि विजेची उपलब्धता यामुळे महाराष्ट्र हे उद्योजकांचे प्रमुख विस्तार केंद्र बनले. राज्याची गरज भागवून शेजारील राज्यांना वीज पुरवून तेथील अंधःकार दूर करण्यात महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला. पण 80 च्या दशकानंतर उद्योगांची ही घडी विस्कटण्यास सुरुवात झाली.
वाढत्या औद्योगिकरणात वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता वाढविण्याची दूरद़ृष्टी राज्यकर्त्यांनी दाखविली नाही. नवे वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याऐवजी खासगी प्रकल्पांना पायघड्या घातल्या. महाराष्ट्र विजेच्या क्षेत्रात परावलंबी बनला. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीने टोक गाठल्याने महाराष्ट्रावर विजेसाठी शेजारील राज्यांच्या दारात भिकेचा कटोरा घेऊन उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
औष्णिक विजेवरच भिस्त
महाराष्ट्रात वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता साडेतेरा हजार मेगावॅटच्या पुढे जात नाही. यामध्ये कोळशापासून निर्माण होणार्‍या (औष्णिक) विजेचा वाटा 9 हजार 330 मेगावॅट इतका आहे. उर्वरित विजेमध्ये जलविद्युत, सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेचा समावेश असला तरी त्याला नैसर्गिक उपलब्धतेचे कोंदण आहे. यामुळे राज्याचे विजेचे बहुतेक अवलंबित्व औष्णिक विजेवर राहते. या वीज निर्मितीसाठी प्रकल्पाच्या 85 टक्के क्षमतेचा विचार केला, तर दररोज सरासरी 1 लाख 35 हजार मेट्रिक टन कोळशाची गरज भासते. या कोळशाचा व्यवहार सध्या वीज निर्मितीच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या मुळावर आला आहे.
कोळसा पुरवठ्यात दलालांचा विळखा
देशभरात औष्णिक वीज निर्मितीसाठी कोल इंडियामार्फत कोळसा पुरविला जातो. या कंपनीच्या कार्यालयांचा ताबा जणू खासगी प्रकल्पांच्या दलालांनी घेतल्यामुळे राज्य सरकारांच्या उपक्रमांना पुरेसा आणि दर्जेदार कोळसा उपलब्ध होत नाही. यामुळेच सरकारी वीज उपक्रमांवर खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्याचा अप्रत्यक्ष दबाव येतो आणि या दबावात खासगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे होते. मात्र, त्यामुळे सरकारी उपक्रम मोडीत निघण्याकडे वाटचाल करू लागले आहेत.
(क्रमशः)
कोळसा वाहतुकीसाठी हवेत रेल्वेचे मुबलक रेक
सरकारी उपक्रमांना कोळसा वाहून नेण्यासाठी रेल्वेचे मुबलक रेक उपलब्ध करून दिले जात नाहीत आणि केंद्र व राज्याच्या पैशाच्या देवाण-घेवाणीचा अंतर्गत हिशेब लक्षात घेऊन कोल इंडियाला जोपर्यंत हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राचे वीज संकट दूर होणे अवघड आहे. राजकारण्यांना कदाचित परस्परांचे वस्त्रहरण करून सत्तेचा खेळ खेळण्यातून वेळ मिळणार नाही. म्हणूनच आता जनतेलाच रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे.
राज्यातील सध्याची विजेची मागणी
24 हजार मेगावॅटवर
याआधीचा वीज मागणीचा उच्चांक
28 हजार मेगावॅट
राज्याची वीज निर्मिती क्षमता
13.5 हजार मेगावॅट
वीज निर्मितीत औष्णिक विजेचा वाटा
9330 मेगावॅट
