सांगली; मोहन यादव : नैसर्गिक संकटांशी झुंजत राज्यातील शेतकरी दरवर्षी द्राक्षाचे बंपर उत्पादन घेतात, पण योग्य भाव मिळत नाही, व्यापारीही फसवणूक करतात, तसेच खत, औषध कंपन्या, सल्लागारांकडूनही लूट सुरूच आहे. त्यामुळे शेतकर्यांसाठी द्राक्ष शेती आंबटच ठरत आहे. आज बहुतांश द्राक्ष उत्पादक कर्जाच्या खाईत आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी द्राक्ष खप वाढविणे हाच एकमेव पर्याय आहे. यासाठी देशातील प्रत्येक प्रमुख शहरात द्राक्ष महोत्सव होण्याची गरज आहे.
मिळणारा दर प्रतिकिलो : 2019 : पांढरी द्राक्षे : 40 पासून 70 रुपये. काळी : 50 ते 100 रुपये.
2020 : कोरोनामुळे 10 ते 20 रुपये.
2021 : 30 ते 50 रुपये.
2022 : पांढरी : 30 ते 60, काळी : 40 ते 80
2023 : पांढरी : 30 ते 50 रुपये, काळी : 60 ते 100 रुपये.
2023 : मध्ये रंगीत द्राक्षांना मागणी जास्त आहे. दरही चांगले आहेत.
होणारी उलाढाल :
चार किलोच्या पेटीचे सरासरी 300 रुपये भावाने 40 लाख टन द्राक्षांचे 120 कोटी होतात.
निर्यात होणारे देश : युरोप, आखाती देश, चीन, रशिया, मलेशिया, थायलंड, बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ.
मजुरी, खते, औषधे, डिझेल, ट्रॅक्टर, फवारणी, उभारणी कर्जाचा हप्ता व व्याज, दरवर्षीचे पीककर्ज, त्याचे व्याज, शेती पंपाचे वीजबिल असा सरासरी चार लाख खर्च येतो. यातून काहीही शिल्लक राहत नाही. बँकांव्यतिरिक्त सावकारांकडून कर्ज, सोनेगहाण करण्याची वेळ
येते.
मार्केटिंगमधील प्रमुख समस्या : टिकवण क्षमता, खात्रीने पैसे न मिळणे, व्यापार्यांकडून फसवणूक, हमीभावाची खात्री नाही, गेल्या पाच वर्षांत दरात फारशी वाढ नाही, तुलनेत महागाईमुळे उत्पादन खर्चात मात्र भरमसाट वाढ
हे उपाय करण्याची गरज : सरकारने पुढाकार घेऊन राज्य व देशातील प्रमुख शहरांत द्राक्ष महोत्सव भरविणे. काश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाळ, ओडिशा, आसाम, अरुणाचल, नागालँड ही राज्ये लांब आहेत. तेथे जाईपर्यंत चांगली द्राक्षे 30 टक्के खराब होतात. 5 ते 6 दिवसांच्या वाहतुकीसाठी सरकारने ट्रकऐवजी कमी भाड्यात कंटेनर द्यावेत. यामुळे दर्जेदार द्राक्षे वेळेत जातील व ग्राहकांना कमी दरात मिळतील. कुलिंग चेन उभारणे. प्री-कुलिंगला अनुदान वाढवून देणे. कंटेनरही अनुदानित केले तर बागायतदार खरेदी करतील. द्राक्ष हंगामानंतर आंबा, भाजीपाला व इतर शेतमाल वाहतुकीसाठी त्याचा उपयोग होईल.
कमी खर्चात द्राक्षे पिकविण्यासाठी टिकवण चांगली असणार्या वाणांची लागवड वाढली पाहिजे. याची माहिती शेतकर्यांना मिळणे गरजेचे आहे. सध्या जगभरात व भारतातही रंगीत द्राक्षांना मागणी वाढली आहे, पण अजूनही द्राक्षे पिकविण्याबाबत शेतकर्यांना योग्य तांत्रिक ज्ञान मिळत नाही. भूलथापा मारून शेतकर्यांच्या माथी औषधे मारणार्या तथाकथित सल्लागारांची संख्या मोठी आहे, हे थांबले पाहिजे. योग्य वाण व मांडव पद्धत विभागानुसार ठरविली पाहिजे. नैसर्गिक संकटात होणार्या नुकसानीची भरपाई तातडीने मिळण्याची आवश्यकता आहे.
– मारुती चव्हाण, द्राक्ष अभ्यासक, पलूस, जि. सांगली