मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या सुमारे 867 पदांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालय प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने मंजुरी दिली नसल्याने सरकारविरोधात दाखल करण्यात केलेल्या अवमान याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या पदांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास विलंब का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.
चार वर्षांपूवी उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 10 न्यायाधीशांची पदे मंजूर होती. ती वाढवून एक लाख लोकसंख्येला 50 न्यायाधीश, अशी 867 पदे नव्याने तयार करून ती तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा, असेही बजावले होते.
त्यानुसार उच्च न्यायालय प्रशासनाने 2018 मध्ये प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षांत त्याला मंजुरी दिली नाही. अखेर राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेतर्फे अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह कायदा व विधी खात्याचे प्रधान सचिव नीरज धोटे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालय प्रशासनाने चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठविलेला प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत या पदांना राज्य सरकारने मंजुरी न दिल्याने कामाचा ताण न्यायव्यवस्थेवर पडत असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे या पदांना मंजुरी देण्यात आली नाही, असा आरोप करून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान कारवाई करावी, अशी विनंती केली. याची दखल घेत खंडपीठाने आतापर्यंत या पदांना मंजुरी का देण्यात आली नाही? पदे का भरली गेली नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.
एक लाख लोकसंख्येमागे 50 न्यायाधीश
कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या, न्यायाधीशांची कमी पदे याची दखल घेेऊन उच्च न्यायालयाने एक लाख लोकसंख्येमागे 10 न्यायाधीशांऐवजी 50 न्यायाधीश, अशी 867 पदे नव्याने तयार करून ती भरण्याचे आदेश 2018 मध्ये दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालय प्रशासनाने तयार करून मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला. मात्र, राज्य सरकारने त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
