मुंबई/औरंगाबाद ; पुढारी वृत्तसेवा : वीज मागणीत झालेली अभूतपूर्व वाढ, कोळशाच्या टंचाईमुळे घटलेली वीजनिर्मिती आणि जादा दर देण्याची तयारी असूनही खुल्या बाजारामध्ये उपलब्ध नसलेली वीज यामुळे महाराष्ट्रात कोणत्याही क्षणी विजेचे भारनियमन सुरू होण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्‍लक असून राज्याला कोणत्याही क्षणी मोठ्या भारनियमनाचा सामना राज्यातील जनतेला करावा लागू शकतो, असे स्पष्ट संकेत देत राज्यात लोडशेडिंग अटळ असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीच सोमवारी औरंगाबादेत दिला.
मुंबई वगळता महाराष्ट्रात मागील वर्षाच्या पूर्वीच्या तुलनेत विजेची मागणी तब्बल 4 हजार मेगावॅटने वाढली आहे. गेल्या . पंधरवड्यापासून विजेची मागणी तब्बल 24500 ते 24800 मेगावॅटवर पोहोचली. विजेच्या मागणीचा चढता आलेख लक्षात घेता ही मागणी 25500 मेगावॅटवर जाईल, अशी स्थिती आहे. रात्रीच्या कालावधीतदेखील 22500 ते 23000 मेगावॅट विजेची मागणी आहे. यापेक्षा जास्त मागणी वाढल्यास ते पुरवणे शक्य होणार नाही, अशा शब्दात ऊर्जामंत्र्यांनी अगतिकता व्यक्‍त केली.
कोळशाच्या टंचाईमुळे महावितरणच्या औष्णिक वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. काही औष्णिक संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद आहेत. परिणामी, महावितरणला औष्णिक वीजनिर्मितीकडून तब्बल 6000 मेगावॅटने कमी वीज उपलब्ध होत आहे.
औरंगाबाद विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना ऊर्जामंत्री राऊत यांनी सांगितले की, देशात कोळशाचे संकट निर्माण झाले आहे. कोळसा मिळाला तर वाहतूक करण्यासाठी रॅक मिळत नाही आणि रॅक मिळाली तर कोळसा त्याचवेळी उपलब्ध नसतो. उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेशमध्ये औद्योगिक ग्राहकांना 50 टक्के वीजकपात सुरू करण्यात आली आहे. तर गुजरातमध्ये औद्योगिक ग्राहकांची वीज आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवण्यात येत आहे.
महावितरणचा राज्यातील भांडुप विभाग वगळला तर राज्यात अनेक ठिकाणी वीजचोरी होते. मात्र, 50 टक्केपेक्षा अधिक वीजचोरी तसेच वीजबिले भरत नसलेल्या ठिकाणांवर भारनियमनाची पहिली कुर्‍हाड कोसळते. अशा ठिकाणी गेल्या आठ दिवसांपासून 3 ते 4 तास भारनियमन सुरू आहे. आता हे प्रकार नसलेल्या भागातही लवकरच भारनियमन सुरू होणार आहे. वीजटंचाईनुसार हे भारनियमन असेल.
राज्यात 13% वीज दरवाढ झाली
महाविकास आघाडी सरकारने तब्बल 13 टक्के वीज दरवाढ सर्वसामान्यांवर लादली आहे, असा दावा राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. बावनकुळे म्हणाले, डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यांत महावितरण, महापारेषण आणि महाजेनको विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांना झालेला अधिकचा खर्च भरून काढण्यासाठी ऊर्जा खात्याने ही दरवाढ केली. राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय हा अधिकचा खर्च सर्वसामान्यांच्या वीजबिलातून वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
