रत्नागिरी ; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शालाबाह्य झाल्याचे तसेच शाळा सोडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत आता शालाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरीत मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी 5 ते 20 जुलै या कालावधीत 'मिशन झिरो ड्रॉपआऊट' ही मोहीम राबवणार आहे. याअंतर्गत शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009, राज्यात दि. 1 एप्रिल, 2010 रोजी लागू करण्यात आला. सदर कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही अशी बालके (ए1) किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नाही अशी 6 ते 14 वयोगटातील बालके एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असतील तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे (एठ) अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.
कोरोना महामारीच्या मागील 2 वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील बर्‍याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरीत झाली आहेत. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये मार्च 2021 मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी विशेष शोध मोहीम राबविणेत आली. परंतु कोविड च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु नसल्याने ही शोध मोहीम राज्यातील सर्व भागात प्रभावीपणे पूर्ण करता आली नाही.
शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दाखलपात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे.
दि. 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेमधील मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्राम पंचायत/नपा/मनपा मधील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदींचा वापर करणे. कुटुंब सर्वेक्षण करणे. कार्यवाही करावी.
या अंतर्गत ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी. एकही मूल शाळाबाह्य आढळून आल्यास गावस्तरावरील समिती,पालक व गावकर्‍यांच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहिम राबवून त्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल करावे. सदर मोहीम ढोल- ताश्यांच्या गजरात दिंडी काढण्यात येणार आहे.
मिशन झिरो ड्रॉपआऊट असे असणार…
या सर्वेक्षणात दिनांक 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबांमधून करण्यात याव्यात.तसेच मागास,वंचित गटातील व अल्प संख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व खेडी, गांव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात,जंगलात वास्तव्य करणार्‍या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. महिला बालविकासाअंतर्गत बालगृह, निरीक्षण गृह, विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशनमध्ये समावेश करण्यात यावा. एकही शाळाबाह्य, स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या द‍ृष्टीने नियोजन करण्यात येणार आहे.
