राज्यसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या जोरदार धक्क्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकारच डळमळीत झाले आहे. विधान परिषदेला शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार निवडून आले, तरी शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याचा धक्का शिवसेनेला बसला. या धक्क्यातून सावरण्याच्या आधीच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेना आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या मुळावर घाव घातला गेला. या बंडाची परिणती सरकार पडण्यात होते, की हे राजकारण वेगळ्या दिशेने जाते, हे स्पष्ट होण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. तूर्तास महाविकास आघाडीचे सरकार धोक्यात आल्याचे चित्र आहे. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेची निवडणूक ही केवळ एखाददुसर्‍या जागेपुरती मर्यादित नसते. सभागृहातले संबंधित पक्षाचे बळ एखाद्या आकड्याने वाढणार असले, तरी त्या निवडणुकीशी पक्षाची, नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते.
या निवडणुकीच्या निकालाचे परिणाम खूप खोलवर आणि दीर्घकालीन असतात. राजकारणातला दीर्घ अनुभव असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना याची कल्पना असायला हवी होती; परंतु सत्तेच्या उबदार आवरणात हे नेते एवढे मश्गूल राहिले की, पडद्याआड सुरू असलेल्या हालचालींची थोडीशीदेखील कल्पना त्यांना येऊ शकली नाही. राज्यसभा निवडणुकीवेळी महाविकास आघाडी गाफील राहिली. पहिल्या पसंतीच्या मतांवरच आपले सर्व उमेदवार निवडून येऊ शकतील, अशा भाबड्या समजुतीत आघाडीचे नेते राहिले. याउलट आपल्याकडे संख्याबळ कमी आहे, या वास्तवाचे भान ठेवून भाजपने नियोजन केले आणि दुसर्‍या पसंतीच्या मतांवर त्यांनी आपले चौथे उमेदवार धनंजय महाडिक यांना निवडून आणले.
या निवडणुकीपासून धडा घेऊन महाविकास आघाडीचे नेते राज्यसभा निवडणुकीसाठी सावध राहतील, अशी धारणा होती. परंतु, तसे काही घडले नाही. महाविकास आघाडी म्हणून समन्वयाचा अभाव दिसला. त्यामुळे भाजपने इथेही त्यांच्यावर मात केली. राज्यसभेला भाजपने फक्त अपक्षांना फोडले होते. विधान परिषदेला तर काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांचे अधिकृत आमदार फोडण्यात यश मिळवले. राज्यसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या कौशल्याची चर्चा झाली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेच्या निकालानंतर कुणाकडे कौशल्य आहे ते दिसून येईल, असे वक्तव्य केले होते; मात्र फडणवीस यांनीच रणनीती आणि डावपेचात बाजी मारली. तसे दोन-तीन दशकांचा राजकीय अनुभव असलेले नेते महाविकास आघाडीकडे आहेत. ही नेतेमंडळी मैदानात उतरली, तर भाजपच्या डावपेचांवर मात करतील, असे म्हटले जात होते. प्रत्यक्षात एकटे फडणवीस सगळ्यांना भारी ठरले. भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक निवडणूक जिंकण्यासाठी लढवत असतो आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर फडणवीस यांनी तसे बोलून दाखवले होते, तरीसुद्धा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधान परिषदेची निवडणूक ज्या जिद्दीने आणि ईर्ष्येने लढवायला हवी होती, तशी लढवली नाही. त्याचीच परिणती चंद्रकांत हांडोरे यांच्या पराभवामध्ये झाली.
राज्यसभा आणि विधान परिषद या निवडणुकांवेळी तिन्ही पक्ष आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाताहेत, असे चित्र अभावानेच दिसले. सत्तेत येऊन अडीच वर्षांचा काळ लोटला, तरी तिन्ही पक्षांना परस्परांचा विश्वास संपादन करता आलेला नाही. काँग्रेस नेत्यांच्या सुंदोपसुंदीत हांडोरे यांचा बळी गेला. त्यांना पहिल्या पसंतीचे मतदान करण्यासाठी नेमलेल्या काँग्रेसच्या तीन आमदारांनीच विरोधी मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले. काँग्रेसमधील नाराजीही चव्हाट्यावर आली. भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना एकूण मिळालेल्या पहिल्या पसंतीच्या मतांची संख्या 134 आहे. राज्यसभा निवडणुकीला मिळालेल्या मतांपेक्षा अकरा जादा मते भाजपने यावेळी मिळवली. राज्यसभेनंतर महाविकास आघाडीचे नेते सावध होते. विरोधक सावध असताना त्यांच्या गटातील, तीही अधिकृत आमदारांची मते फोडणे ही राजकारणात फार मोठी गोष्ट आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ती करून दाखवली. घोडेबाजार वगैरे झाल्याची टीका त्यावर केली जाईल. परंतु, भाजपने निवडणूक जिंकली, हे वास्तव त्यामुळे बदलत नाही.
महाविकास आघाडीचा नामुष्कीजनक पराभव झाला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. प्रतिष्ठेची लढाई कोणत्याही मार्गाने जिंकण्याला महत्त्व असते. महाविकास आघाडीच्या अनेक बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीशी जोडली होती. आठ-दहा अपक्ष आमदारांना आपल्यासोबत ठेवून उमेदवार निवडून आणणे एवढ्यापुरते हे मर्यादित असले, तरी या निवडणुकीचा अर्थ तेवढ्यापुरता मर्यादित नव्हता, याचे भान भाजपच्या नेतृत्वाला असल्यामुळेच त्यांनी आपली सगळी ताकद निवडणुकीत लावली होती. अशा निवडणुकीतील जय-पराजयामुळे भविष्यातील राजकीय वाटचालीवर दीर्घकालीन परिणाम होत असतो. निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेच्या गोटात झालेल्या उलथापालथींवरून त्याची कल्पना येऊ शकते. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतील मातब्बर नेते. नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकामसारखी अत्यंत महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे असल्यामुळे सत्तेच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा असला, तरी शिवसेनेच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांची उपेक्षा होत असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांमध्ये होते. शिंदे यांच्यासारख्या जनाधार असलेल्या नेत्याची उपेक्षा ठळकपणे दिसत होती. त्यामुळे शिंदे यांचे बंड ही काही अचानक घडलेली गोष्ट नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागते. अनेक गोष्टी दीर्घकाळ साचत गेलेल्या असाव्यात आणि त्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे. शिवसेनेच्या नेतृत्वाचा संपर्काचा अभाव ही त्यांच्यासाठी पर्वणी ठरली आणि नेतृत्वावर नाराज असलेले अनेक आमदार त्यांच्या सहज गळाला लागले. अर्थात, हे बंड कुठपर्यंत ताणले जाते, बंडामागची कारणे, उद्देश आणि दिशा स्पष्ट होईलच. या बंडाने राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यावरचे मळभ लवकरात लवकर दूर होणे आवश्यक आहे.
