मुख्यमंत्री कार्यालयाकडील फायलींचा ओघ प्रचंड घटला!

मुंबई ; नरेश कदम : आपल्या प्रदीर्घ अनुपस्थितीत प्रभारी मुख्यमंत्री न नेमता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले असून त्यामुळे कॅबिनेट मंत्र्यांना त्यांच्याकडील खात्यांचे सर्वाधिकार मिळाल्याचे चित्र आहे. केवळ खूपच महत्त्वाची किंवा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या फायलीच मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवल्या जात असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयात येणार्‍या फायलींचा ओघ घटला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री कार्यालय हे सर्वाधिक पॉवरफुल असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयाचा धाक असतो. कोणत्याही मंत्र्याने आपल्या खात्याचा प्रस्ताव पाठवला तरी तो मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. आतापर्यंतच्या सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांनी हे सर्वाधिकार वापरले; पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे याला अपवाद ठरत आहेत.

मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून उद्धव ठाकरे यांनी नगरविकास, गृह अशी महत्त्वाची खाती आपल्याकडे न घेता इतरांना दिली. स्वतःकडे सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय अशी दोन खाती ठेवली. संजय राठोड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याकडील वन खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आधीच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे नगरविकास खाते घेतले नसले, तरी आयएएस, आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या व बढत्यांच्या फायली मुख्यमंत्री कार्यालयात येतात; पण इतर अधिकार्‍यांच्या मुदतपूर्व बदल्यांच्या सर्वच खात्यांच्या फायली नियमाप्रमाणे मुख्यमंत्री कार्यालयात आल्या पाहिजेत; पण मुख्यमंत्री अनुपस्थित असल्याने याबाबतच्या अनेक फायली कॅबिनेट मंत्र्यांच्या स्तरावर मंजूर होत आहेत. नियमानुसार त्यांना मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे येणारे प्रस्ताव आधी मुख्यमंत्री कार्यालयात येतात. त्यानंतर ते मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे आणले जातात; पण सध्या हे विषय नाममात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला दाखवले जातात. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा शब्द उजवा समजला जात आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर माझ्याकडून कोणत्याही वादग्रस्त फायलीवर सही घेऊ नका, असे आपल्या प्रधान सचिव व अन्य अधिकार्‍यांना सांगितले आहे. पूर्वी कोणत्याही मंत्र्याकडून आलेली अधिकार्‍यांच्या बदल्यांच्या यादीत मुख्यमंत्री काही बदल करत. आता असे सहसा होत नाही.

फडणवीसांकडे 38 हजार फायली

उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दोन वर्षांत मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचलेल्या फायलींची संख्या पाच हजारांच्या आतच आहे. मागील देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल 38 हजार फायली मुख्यमंत्री कार्यालयात आल्या होत्या.

त्यातील 90 टक्के फायलींचा निपटारा झाला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत मुख्यमंत्री कार्यालयात फायलींचा ओघ होता; पण ते फायलींवर तातडीने निर्णय घेत नसत. त्यामुळे फायली साचल्या होत्या, असे सांगण्यात येते.