मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय कार्यालयात विविध प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेले 100 आणि 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा मुंबईत तुटवडा निर्माण झाला आहे. काही मोजक्याच मुद्रांक विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीमुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असल्याचा दावा करणार्‍या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दाखल घेतली .
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली .
विवाह नोंदणी, विविध दाखल्यांवर नावात बदल, महापालिकेचे कामकाज, महावितरण, महसूलसंबंधीसाठी वारस नोंदी आदींसह न्यायालयात, विविध करारनाम्यांसाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याकरीता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता असते. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र, स्टॅम्प पेपरचा तुवटा आहे.
विविध राज्यात शेकडोंच्या संख्येने मुद्रांक शुल्क विक्रेते आहेत. मात्र, मुंबईत अवघे बारा स्टॅम्प पेपर विक्रेते असून 100 आणि 500 च्या स्टॅम्प पेपरसाठी सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असून या डझनभर विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीचा फटका सगळ्यांना बसत असल्याचे अँड. स्वप्निल कदम यांनी अँड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. 26 मार्च 2004 रोजीच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, स्टॅम्प पेपर विक्रीचा परवाना हा बँक, पोस्ट खाते आणि संबंधित विभागांना देण्यात आला होता.
राज्यातील विविध जिल्ह्यात मिळून परवानाधारक खासगी मुद्रांक विक्रेत्यांची एकूण संख्या 3556 आहे. मुंबईत या 12 खासगी स्टॅम्प विक्रेत्याकडेच स्टॅम विक्रीचा परवाना कसा? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मुंबईपेक्षा राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये अधिक मुद्रांक विक्रेते आहेत.
पुणे (शहर),139, पुणे (ग्रामीण)167, सातारा 170, सांगली 214, कोल्हापूर 309, अमरावती जिल्ह्यात अमरावती 95, अकोला 107, यवतमाळ 103, औरंगाबादमध्ये जालना 78 औरंगाबाद 148, नांदेड 168, लातूर 121, जळगाव 180, नाशिक 266, धुळे 236, रत्नागिरी 36, ठाणे 67, रायगड 102, तर नागपूर शहर आणि ग्रामीण मिळून 101, चंद्रपूर 70, गडचिरोली 22 अशी परवानाधारक स्टॅम्प विक्रेत्यांची संख्या आहे. मुंबईत मात्र अवघे 12 स्टॅम्प विक्रेते आहेत.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली.याचिकेत उपस्थित केलेले प्रश्न प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरुपाचे वाटत असून त्याबाबत सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आणि मुद्रांक नियंत्रक विभागातील, कोषागार, महानिरीक्षक तसेच आयकर विभागाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत राज्य सरकारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट कऱण्यास निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.
ई- स्टॅम्प पेपर सुविधेची मागणी
सरकारकडून ई-स्टॅम्प पेपर सुविधा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, पुढच्या काही महिन्यातच ती सुविधा मागे घेण्यात आली. सध्या 15 विविध राज्यात ई-स्टॅम्प सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती इथेही सुरू केल्यास स्टॅम्पच्या काळ्याबाजारावर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता
सन 2000 पर्यंत खासगी स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांची संख्या 250 इतकी होती. मात्र, तेलगी मुद्रांक घोटाळ्यानंतर ती घटवून 12 इतकी करण्यात आली. तिथे या 12 स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांकडून कोट्यवधींचा व्यवहार होत असतो. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठीही कोणी नसल्याने आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची शक्यताही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी याचिकेत आयकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
