मुंबई ; चंदन शिरवाळे : राज्य सरकारने यापूर्वी निश्चित केलेल्या 9 लाख 50 हजार रुपयांमध्ये गिरणी कामगारांना घरे देणे शक्य नसल्यामुळे आता 25 लाख रुपये किमतीचे घर केवळ 10 लाख रुपयांत दिले जाणार आहे.
पनवेल, कोनगाव येथील घरे संपल्यामुळे आता नेरळ व एमएमआरडीए क्षेत्रात अन्य ठिकाणी उपलब्ध असलेली घरे 15 लाख रुपयांमध्ये विकासकांकडून खरेदी केली जाणार आहेत. यापैकी 2 लाख 50 हजार रुपये पंतप्रधान आवास योजनेतून सवलत मिळवली जाणार आहे, तर उर्वरित 3 लाख रुपये गिरणी कामगारांसाठी शासन भरण्याच्या विचारात असल्याचे या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले. पंच्याहत्तर हजार गिरणी कामगारांना या घरांचा लाभ मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला. बांधकामाची वाढलेली किंमत आणि जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे या अधिकार्‍याने सांगितले.
ही 75 हजार घरे सहा महिने ते दोन वर्षांमध्ये मिळू शकतात. काही घरे बांधलेली आहेत, तर काहींचे बांधकाम सुरू आहे. ही घरे मध्य रेल्वेच्या नेरळपर्यंत रेल्वे स्थानकापासून काही अंतरावर असणार आहेत. ही घरे 300 ते 400 चौरस फुटांची असतील अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे यांनी दिली.
मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, जागा उपलब्ध नसल्याने अडचणीवर मात करत आता एमएमआरडीए क्षेत्रात घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ठाणे जिल्ह्यामध्ये सुमारे 110 एकरचा भूखंड महसूल खात्याने दिला आहे. या भूखंडावर सुमारे 30 हजार घरांची निर्मिती होऊ शकते. तरीही गिरणी कामगारांचा प्रश्न शिल्लक राहत असल्याने त्याबाबतीत सरकारने गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे.
मुंबईतील गिरणी कामगारांना किमान हक्काची घरे मिळावी यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना आखली होती. बंद गिरण्यांच्या जागेवर ही घरे उभारण्यात येणार होती. या आधारावर गिरणी मालकांना जागा विकण्यास परवानगी देण्यात आली.
मात्र, ही जागा विकताना त्यातील 33 टक्के वाटा मुंबई महापालिकेला व 33 टक्के वाटा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी म्हाडाला आणि 33 टक्के वाटा गिरणी मालकाला देण्यात आला. मात्र असे असतानाही अनेक गिरणी मालकांनी म्हाडाला गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जागा दिली नाही. त्यामुळे अनेक गिरणी मालकांसोबत आजही न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
* म्हाडाने यापूर्वी गिरणी कामगारांकडून घरांसाठी अर्ज मागविले होते. त्यानुसार 1 लाख 74 हजार अर्ज आले होते. गेल्या तेरा वर्षांत राज्य सरकार केवळ 20 हजार घरांची निर्मिती करू शकलेे.
* मुंबईत असलेल्या जागेची अडचण आणि गिरण्यांकडून अद्यापही जागा उपलब्ध न झाल्याने गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर उपाय म्हणून एमएमआरडीए क्षेत्रात घरे उपलब्ध केली जाणार आहेत. या परिसरात येत्या दोन वर्षांत 75 हजार घरे उपलब्ध होतील.
