मुंबई : राजेंद्र जोशी
रशिया – युक्रेन दरम्यान युद्ध भडकल्याने त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम जाणवू लागले आहेत. युद्धस्थितीत जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलच्या दराचा भडका उडाल्याने कोरोनानंतर गतीने रुळावर येऊ पाहात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर चिंता निर्माण झाली आहे. यामुळे भारताचा नव्या आर्थिक वर्षातील विकास दर घसरण्याचे अनुमान पतमापन संस्थांनी केले आहे.
2021-22 मध्ये केलेल्या नव्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारताचा विकास दर साडेआठ टक्क्यांवर राहील, असे अनुमान काढण्यात आले होते. या अनुमानासाठी जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलची किंमत प्रतिबॅरल 70 ते 75 डॉलर दरम्यान स्थिर राहील, असे अभिप्रेत होते. तथापि, युद्धस्थिती भडकल्याने जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलच्या दराने मोठी उसळी घेतली आहे. बुधवारी हा दर मागील 8 वर्षांतील सर्वात उच्चांकी म्हणजे प्रति बॅरल 113 डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला होता. या दरामुळे सध्या भारताच्या विकास दराचे गणित बिघडू पाहते आहे.
विकास दराच्या निश्चितीसाठी काही सूत्रांची मांडणी केली जाते. 2017-18 या आर्थिक वर्षात केलेल्या अंदाजानुसार क्रूड ऑईलची किंमत प्रति बॅरल 10 डॉलर्सने वाढली, तर आर्थिक विकासाचा दर 0.2 ते 0.3 टक्क्याने घसरतो, असे निरीक्षण होते. याशिवाय घाऊक महागाई 1.7 टक्क्याने वाढते आणि चालू खात्यातील तूट सरासरी 9 ते 10 बिलियन डॉलर्सने (65 ते 70 हजार कोटी रुपये) वाढते. या सूत्राचा परामर्श घेतला, तर सध्या वाढलेल्या क्रूड ऑईलच्या किमतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होऊ शकतो, याची कल्पना करता येऊशकते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हा तत्कालिक बसणारा फटका नव्या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत असेल, असा एक विचारप्रवाह अर्थव्यवस्थेत आहे. दुसर्‍या सहामाहीत युद्धस्थितीतील फरकाने क्रूड ऑईलच्या किमतींचा आलेख खाली जाऊन दिलासा मिळू शकतो, अशी या प्रवाहाची मांडणी आहे. यामध्ये दोन शक्यता वर्तविल्या जात आहेत. पहिल्या शक्यतेत क्रूड ऑईलच्या किमती 82 ते 85 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत खाली आल्या, तर विकास दर 7.8 टक्क्यांवर येऊ शकतो. तर दुसर्‍या शक्यतेत क्रूड ऑईल 100 डॉलर्स प्रति बॅरल दरावर स्थिर राहिले, तर विकास दराचा आलेख 7.3 टक्क्यांपर्यंत खाली जाऊ शकेल, असा अंदाज आहे.
भारतातील एकूण वापरात आणल्या जाणार्‍या तेलापैकी 80 टक्के तेल आयात केले जाते. आयातीचे हे आकारमान एकूण आयातीच्या 25 टक्क्यांहून अधिक आहे. कोरोना काळानंतर तेलाची मागणी वाढल्यामुळे देशाच्या आयातीमध्ये सुमारे 25.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या सर्व बाबी विचारात घेतल्या, तर तेलावर खर्ची पडणार्‍या परकीय चलनाचे आकारमान मोठे होऊ शकते. यामुळे देशांतर्गत तेलाच्या किमती वाढीचे संकेत मिळाले आहेत.
