वेळेवर झालेल्या आगमनानंतर दडी दिलेला, रेंगाळलेला मान्सून सक्रिय कधी होणार, अशा प्रतीक्षेत राज्यातील जनता असतानाच काही दिवसांपूर्वी अचानकपणे मोठ्या प्रमाणावर पावसाला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता अतिपावसामुळे कोकणासह अन्य भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले. अशी टोकाची स्थिती निर्माण होणे हा हवामान बदलांचा परिणाम आहे.
आज संपूर्ण जगाच्या भोवतीच हवामान बदलांचा विळखा आवळला जात आहे. त्यानुसारच या प्रश्‍नांकडे पाहिल्यास त्याच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना करता येतील.
महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातलेला असतानाच चीनमध्ये सात प्रांतांमध्ये अतिपावसामुळे लाखो लोक बेघर झाले आहेत. तेथील काही भागांत गेल्या 1000 वर्षांत झाला नव्हता इतका पाऊस पडल्याचे सांगितले जात आहे.
आपल्याकडे कोकणात साधारणतः 18 तारखेपासून पाऊस वाढत गेला आणि 23 तारखेपर्यंत त्याने उच्चांकी पातळी गाठली. त्यामुळे खेड, चिपळूण, महाड आदी भागांमध्ये पाणी साचणे, पहिला-दुसरा मजला पाण्याखाली जाणे, पूल वाहून जाणे, दरड कोसळणे यांसारख्या दुर्घटना घडल्या.
जोरदार पाऊस सतत पडत राहिल्यामुळे या घटना घडल्या आहेत. पाणी वाहून जाण्याच्या प्रमाणापेक्षा पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण अधिक असणे हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. एखाद्या भागात दररोज 140-150 किंवा 200 मिलिमीटर इतका पाऊस काही दिवस पडत राहिल्यास त्या वस्त्यांमधील पाणी वाहून जाण्यासाठीची गटारे अपुरी पडतात. त्यामुळे पाण्याचा फुगवटा तयार होऊन नागरी वस्त्यांमध्ये पाणी पसरत जाते आणि नुकसानीची व्याप्ती वाढते.
एखाद्या भागामध्ये कमी हवेच्या दाबाचे क्षेत्र निर्माण होते तेव्हा तेथे सर्व बाजूंनी ढग जमा होतात. धान्यांच्या पोत्यांचे ढीग जसे रचले जातात तसे या भागात ढगावर ढग रचले जातात. कित्येकदा त्यांची उंची डोंगराएवढी होते. वार्‍याचा वेग फारसा नसल्याने हे ढग तिथून हलत नाहीत. त्यांना क्युमिलोनिम्बस क्लाऊड असे म्हणतात.
या ढगांची लांबी काही वेळा 4 ते 5किलोमीटर इतकी असते; तर उंचीही 4 ते 5 किलोमीटर इतकी असू शकते. तिथे हवेचा दाब कायम कमीच राहिला तर अशा वेळी जोरदार पाऊस पडण्यास सुरुवात होते. 18 जुलै रोजी मुंबईमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती; पण 16 तासांनंतर तिथले वातावरण बदलले. पुन्हा ठाण्यामध्येही तीच परिस्थिती निर्माण झाली. पण 24 तासांनंतर तिथले वातावरण बदलले.
कोकणात आता पुन्हा एकदा अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसत आहे. मात्र नेमका किती पाऊस पडेल, हे तिथल्या हवेच्या दाबावरच अवलंबून असेल. हवेचा दाब कायम कमी राहिला तर पुन्हा संकटग्रस्त स्थितीला सामोरे जावे लागू शकते.
हवेतल्या आर्द्रतेमध्ये बाष्पाचे प्रमाण साधारणतः हवेच्या प्रमाणाशी 1 टक्‍का इतके असते तेव्हा पाऊस होतो; पण एखाद्या विशिष्ट भागामध्ये हे प्रमाण जास्तच वाढत जाते तेव्हा त्या प्रमाणानुसार पाऊस वाढत जातो. कमी वेळात झालेला हा अतिपाऊस वेगाने वाहून जाण्याची क्षमता किंवा यंत्रणा नसल्याने पाणी इतर भागात पसरू लागते. दुसरीकडे डोंगर, टेकड्या या भागांवर सतत पाऊस पडत राहिल्याने तेथे पाणी मुरून आतील स्तर ठिसूळ बनतो आणि त्यातूनच दरड कोसळणे, भूस्खलन यांसारख्या घटना घडतात.
थोडक्यात अतिवृष्टी, ढगफुटी, अतिपाऊस झाल्यानंतरच भूस्खलनाच्या घटना घडतात. 65 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस असल्यास त्यास अतिवृष्टी म्हटले जाते. याला हाय इंटेन्सिटी ऑफ रेनफॉल असे म्हटले जाते. सातत्याने अतिवृष्टी होत राहिल्यामुळे डोंगर-टेकड्यांवरील माती पाण्याबरोबर खालच्या दिशेला वाहून येते आणि पायथ्यालगतच्या नागरी वस्त्यांमध्ये हा गाळ पसरतो.
वाहून येणार्‍या मातीचे प्रमाण जर लक्षणीय असेल तर त्याच्या थराखाली संपूर्ण वस्ती गाडली जाते. पुण्याजवळील माळीणमध्ये अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्याचे आजही सर्वांच्या लक्षात असेल. यंदा रायगड जिल्ह्यात महाडमध्ये याची पुनरावृत्ती घडली आणि अनेकांना त्यात प्राण गमवावे लागले.
कोकणात अतिवृष्टीमुळे संपर्क यंत्रणा कोलमडल्यामुळे, रस्ते खचल्यामुळे, पूल बुडाल्यामुळे अनेक भागांत दोन-दोन दिवस लोकांना अन्‍न, पिण्यासाठी पाणी मिळाले नाही. ही परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईमध्ये शतकातील सर्वाधिक पाऊस पडून हाहाकार उडाला होता. त्यावेळी तसाच पाऊस कोकणातही झाला होता, असे तेथील लोक सांगतात. पण त्यावेळेपेक्षाही यंदाची परिस्थिती भीषण आहे, असे ते सांगतात.
रायगड, चिपळूण यांसह अनेक ठिकाणच्या व्यापारी पेठांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यापार्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांचे भविष्य चिंताग्रस्त झाले आहे. असंख्य घरांमध्ये एकेक – दोन दोन मजल्यापर्यंत पाणी शिरले होते. एकूण नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज पाहूनच ही आपत्ती किती मोठी आहे याची कल्पना येते.
अतिवृष्टी, महापूर हे महाराष्ट्राला नवे नाहीत. मात्र यावेळची त्याची भयावहता खूप जास्त होती. पावसाळ्यात 100 मिलिमीटरहून अधिक पाऊस पडणे ही बाबही नवी नाही. मात्र यंदा काही ठिकाणी सलग काही दिवस 150-200 हून अधिक मिलिमीटर पाऊस पडला. त्यामुळे यावेळी परिस्थिती बिकट बनली.
हवामान बदलाचे दुष्टचक्र सुरू झाल्याची ही नांदी म्हणावी लागेल. कारण या घटनांची वारंवारिता वाढली आहे. एकविसाव्या शतकातील 20 वर्षांचा कालावधी पाहिल्यास 2005 चा पाऊस, माळीणची दुर्घटना, 2012 चा दुष्काळ, 2015 चा – 2018 चा दुष्काळ अशी आपत्तींची शृंखलाच पाहायला मिळत आहे.
या घटना आपल्याला हेच दाखवतात की, संपूर्ण हवामानामध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. हवामान बदलांचा मोठा प्रभाव आता जाणवू लागला असून त्यातून मानवी जीवन उद्ध्वस्त होण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. येणार्‍या काळातही आपल्याला या संकटांचा सामना करावा लागणार आहे.
आज कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पूरस्थिती असताना नंदुरबार, धुळे, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील तीन जिल्हे दुष्काळी फेर्‍यामध्ये अडकले आहेत; तर कोकणातील दोन जिल्ह्यांसह अन्य काही भाग अतिवृष्टीने संकटग्रस्त बनले. यालाच हवामान बदलांचा परिणाम म्हणतात.
अशा प्रकारच्या आपत्तींच्या काळात शासन यंत्रणेवरही मोठा ताण येत असतो. उदाहरणार्थ वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर तो सुरळीत करण्यासाठी वीज वितरण विभागाला रात्रंदिवस सातत्याने काम करावे लागते.
याखेरीज रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये काम करणार्‍यांनाही जीव धोक्यात घालून 24 तास काम करावे लागते. अशा प्रकारे हवामान बदलांमुळे निर्माण झालेल्या संकटांमुळे ग्रामस्थांवर, यंत्रणांवर आणि सरकारवरही ताणतणाव राहतो. परिणामी सर्वत्र भयभीत वातावरण निर्माण होते. असे वातावरण समर्थपणे जगण्यासाठी पोषक नसते.
अतिवृष्टीने संकटात सापडलेल्या कोकणाला अलीकडील काळात चक्रीवादळांचाही सामना करावा लागत आहे. गेल्या दोन वर्षांत दोन चक्रीवादळे कोकणात येऊन गेली. पुढील काळात दरवर्षी अशी चक्रीवादळे येऊ शकतात. याचे कारण अरबी समुद्राच्या पाण्याचे तापमान काही अंशांनी वाढले आहे. काही शास्त्रज्ञांनी त्यावर अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे एकूणच पश्‍चिम किनारपट्टीवर धोक्याचे वातावरण सातत्याने निर्माण होत चालले आहे.
समुद्राच्या पाण्याची पातळीही वाढत चालली आहे. या सर्व प्रश्‍नांबाबत शास्त्रीयद‍ृष्ट्या काय उपाययोजना करता येतील यासाठी एखादा तज्ज्ञांचा गट तयार करणे गरजेचे आहे आणि तो सतत याबाबत कार्यरत राहिला पाहिजे. या तज्ज्ञांच्या गटाकडून येणार्‍या सूचनांची अंमलबजावणीही शासनाकडून तत्काळ केली गेली पाहिजे. आज चीनसारखा इतका प्रगत देशही कोसळलेला दिसत आहे. तीच परिस्थिती आपल्याकडे कोकणात झालेली आहे.
हवामान बदलांचे फटके हे दिवसागणिक वाढत जाणार हे आता स्पष्ट होत आहे. अशा वेळी या बदलांचा, परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रगल्भ, अभ्यासू तज्ज्ञांची फळी अत्यंत गरजेची आहे. त्यांनी यासंदर्भातील अभ्यासातून भविष्यातील संकटकाळात करावयाच्या नियोजनाविषयी सरकारला मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. तरच अशा आपत्ती पुन्हा आल्यास त्यांचा सामना अधिक प्रभावीपणे आपल्याला करता येईल.
समारोप करताना सर्वांच्या मनातील एका प्रश्‍नाचे उत्तर देणे आवश्यक आहे, असे वाटते; ते म्हणजे ढगफुटी, अतिवृष्टी यांसारख्या घटनांचा पूर्वअंदाज बांधता येणे शक्य आहे का? याचे उत्तर होय असे आहे. 2019 मध्ये औरंगाबादमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. या परिषदेला भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या तज्ज्ञांनी प्रेझेंटेशन दिले होते. मराठवाडा विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या त्या चर्चासत्राचा – परिषदेचा मी अध्यक्ष होतो.
त्यावेळी 'आयएमडी'च्या डायरेक्टर जनरलना काही सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये डॉफ्लर रडारची संख्या वाढवण्याचा मुद्दा मी मांडला होता. कारण डॉफ्लर रडारच्या माध्यमातून अशा घटनांचे पूर्वानुमान आपल्याला समजू शकते. आज आपल्याकडे डॉफ्लर रडारची संख्या खूप कमी आहे.
मुंबईतील डॉफ्लर रडार मध्यंतरीच्या पावसाच्या काळात बंद पडले होते. असे होऊन कसे चालेल? वास्तविक राज्यातील धोक्याची ठिकाणे लक्षात घेऊन डॉफ्लर रडारची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच या रडारकडून मिळणारी माहिती सतत शासनाला, नागरिकांना दिली गेली पाहिजे.
मी 1989-90 मध्ये उच्च प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेला गेलो होतो. तेव्हा असे दिसून आले की, अमेरिकेमध्ये विशिष्ट दिवशी विशिष्ट वेळेला साधारणतः अमूक मिलिमीटर पाऊस पडेल, अशी माहिती दिली जाते. ही माहिती तेथील वेदर चॅनेलवरून जनतेला दिली जाते. अशा प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे देशभरात आणि राज्यांनाही असली पाहिजे.
आजवर आपल्याकडील राजकीय मंडळी आणि प्रशासन हे असेच गृहित धरून चालत आले की, हवामान एकाएकी बदलत नाही; त्यामुळे अशा वाहिनीची गरजच नाही. पण बदलत्या काळात हवामानासाठी स्वतंत्र वाहिनी सुरू करणे गरजेचे झाले आहे. सरसकट अंदाज वर्तवून आता चालणार नाही.
अमेरिकेप्रमाणे नेमकेपणे हवामान अंदाज वर्तवण्याची व्यवस्था निर्माण झाली तर होणारे नुकसान निश्‍चितपणे कमी करता येऊ शकते. यासाठीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून करावा. यासाठी खासगी संस्थेची मदत घेऊन पीपीपी तत्त्वावरही याबाबत काम करता येईल.
2014-15 मध्ये राज्याचा कृषी सल्लागार म्हणून काम करत असताना मी महाराष्ट्रामध्ये तालुक्यांमधील मंडळ स्तरावर 2065 हवामान केंद्रांची (अ‍ॅटोमॅटिक वेदर स्टेशन्स) गरज असल्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो शासनाने मान्य केला होता. सरकारने पीपीपी तत्त्वावर स्कायमेटला हा प्रकल्प सोपवला.
पण खासगी कंपनीकडे काम सोपवल्यानंतर त्यावर सरकारची देखरेख आणि नियंत्रण असले पाहिजे. त्या संस्थेचे काम योग्य प्रकारे सुरू आहे की नाही हे पाहणारे तज्ज्ञ अधिकारी असले पाहिजेत. अन्यथा मोठी यंत्रणा उभी करूनही अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीत.
