शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटात शांतता पसरली आहे. मूळ शिवसेनेचा सर्वदूर प्रभाव असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेतूनही त्यावर फारशी प्रतिक्रिया आलेली नाही.
शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट वेगळा झाला, तेव्हा त्यांना पहिली साथ दिली ती औरंगाबाद जिल्ह्याने. येथील मूळ शिवसेनेच्या पाचपैकी चार आमदारांनी शिंदे यांना साथ दिली. त्यांपैकी संदीपान भुमरे (पैठण), संजय शिरसाट (औरंगाबाद पश्चिम), प्रदीप जैस्वाल (मध्य) आणि बोरनारे (वैजापूर) हे चौघे मूळचे शिवसैनिक आणि अब्दुल सत्तार (सिल्लोड) हे बाहेरून आलेले. मूळ शिवसेनेकडे उदयसिंग राजपूत (कन्नड) हे एकमेव आमदार उरले. या फाटाफुटीनंतर कार्यकर्त्यांमध्येही दुफळी झाली. दावे-प्रतिदावे कोणी कितीही केले, तरी विद्यमान आमदारांच्या पाठीशी किती कार्यकर्त्यांची शक्ती आहे, हे निवडणुकीतच सिद्ध होईल. काही आमदारांचा आधीच मतदारसंघात संपर्क कमी झाला होता, तर काहींचा मंत्रिपद मिळाल्याने कमी झाला.
पक्ष एकत्र असतानाही आमदारांनी कार्यकर्त्यांमध्ये आपपर भाव केलाच होता. त्यामुळे काही कार्यकर्ते त्यांच्या सोबत, तर काही आधीपासूनच अंतर राखून होते. पक्षादेश शिरसावंद्य मानणार्‍या शिवसैनिकांची संख्या मोठी असल्यामुळे आमदारासारखा प्रमुख कार्यकर्ता पक्षाबाहेर गेला, तरी त्याच्या मागे शिवसैनिकांच्या झुंडी गेल्याचे चित्र या जिल्ह्यात तरी पाहावयास मिळाले नाही. शासकीय कामांची कंत्राटे, नेमणुका, बदल्या, ग्रामपंचायतींतील, तसेच विविध कार्यकारी सोसायट्यांमधील पदे, पंचायत समितीतील सत्ता यात रस असलेले कार्यकर्ते आमदारांसोबत राहिले; पण त्यांचे प्रमाण सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या तुलनेत नगण्य.
पदरमोड करून निवडणुका लढविणारे, पक्षाने दिलेल्या उमेदवारासाठी रात्रंदिवस झटणारे कार्यकर्ते आमदारांच्या बंडखोरीनंतर संतापले. विद्यमान आमदारांनी यापूर्वी पक्षात राहून आणि आता पक्षप्रमुखांविरुद्ध बंड करून जी माया कमावली, तिची चर्चा करू लागले. पक्षाने सर्वकाही देऊनही त्यांनी बेइमानी केली, या भूमिकेवर ठाम राहिले. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनीही मूळ पक्षातील शिवसैनिकांचे, पदाधिकार्‍यांचे मन वळविण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे त्यांच्यातील दरी वाढत गेली. आता मूळ पक्षाने, म्हणजे पक्षनेते उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही उमेदवाराला संधी दिली, तरी त्याला निवडून आणण्याच्या ध्येयाने मूळ शिवसैनिक पेटले आहेत. 2024 च्या निवडणुकीची तयारी त्यांनी कधीच सुरू केली आहे.
मदतीला धावून जाणारा पक्ष म्हणून मुंबईपासूनच शिवसेनेची ओळख. मराठवाड्यातही याच ओळखीमुळे पक्ष वाढला आणि मुंबईनंतरचा हा बालेकिल्ला ठरला. मात्र, आजतागायत मुंबईकर नेत्यांनीच पक्षावर आपली पकड कायम ठेवली आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यात राजकारण केले. कोणी मुंबईतील माजी नगरसेवक, तर कोणी माजी आमदार. येथील जनतेने निवडून दिलेले आमदार, खासदार, नगरसेवक, जि.प. / पं.स. सदस्यांना या नेत्यांच्या अधिपत्याखाली काम करावे लागत होते. प्रत्येक जिल्ह्यात मूळ शिवसेनेतील एक गट कायम या नेत्यांना बांधील, तर दुसरा अंतर राखून राहिला. 'मातोश्री'जवळच्या नेत्यांच्या इशार्‍यावरच स्थानिक नेत्यांना काम करावे लागले. त्यामुळे 'मातोश्री' आणि सर्वसामान्य शिवसैनिक यांच्यातही अंतर कायम राहिले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सर्वांनाच भेटत असत असे नाही; परंतु शिवसैनिकांना हाताळण्याची हातोटी त्यांच्याकडे होती. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांच्या निष्ठावान शिवसैनिकांची फळी होती. त्यांच्याकडूनच जिल्ह्यांची संपूर्ण माहिती 'मातोश्री'पर्यंत पोहोचविली जात होती.
बाळासाहेबांचा भक्कम आधार शिवसैनिकांना वाटत राहिला. त्यांच्या निधनानंतर मात्र चित्र बदलले. पक्षप्रमुखांचा तळागाळाशी असलेला थेट संपर्क कमी झाला आणि मध्यस्थांवरच विसंबून राहण्याचा प्रघात पडला. शिवसैनिकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून, परिस्थिती जाणून घेतले गेलेले निर्णय आणि मध्यस्थांच्या माहितीवर विश्वास ठेवून घेतलेले निर्णय यात तफावत होणारच होती. निस्पृहपणे काम करणारे शिवसैनिक त्यामुळे दुरावले आणि नेत्यांची हुजरेगिरी करणार्‍यांचा बोलबाला झाला. बंडखोरी करणार्‍या सर्वच आमदारांनी हे शल्य बोलून दाखविले.
– धनंजय लांबे
