मुंबई ; चंदन शिरवाळे : राज्यातील माजी आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या निवृत्तिवेतनावर सरकार दरमहा सहा कोटी रुपये खर्च करत आहे. या आमदारांमध्ये विधानसभेतून निवृत्त झालेले 668, विधान परिषदेतील 144 आणि दिवंगत 503 माजी आमदारांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे 6 माजी आमदारांना एक लाख रुपयांच्या पुढे पेन्शन मिळू लागली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध अथवा कोणत्याही संकटाच्या वेळी मदतीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या वेतनातून विशिष्ट रक्कम कपात करणारे सरकार माजी आमदारांच्या निवृत्तिवेतनाला मात्र साधा स्पर्शही करत नाही. दरमहा ठरावीक दिवशी निवृत्तिवेतनाची रक्कम संबंधित माजी आमदार यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
राज्य सरकारच्या नियमानुसार महाराष्ट्र विधानसभा अथवा विधान परिषदेच्या कोणत्याही सदस्याला त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्तिवेतन लागू होते. 1977 पासून निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे. 1977 मध्ये 250 रुपये निवृत्तिवेतन दिले जात होते. आतापर्यंत 21 वेळा निवृत्तिवेतनात वाढ करण्यात आली आहे. महागाई निर्देशांकानुसार निवृत्तिवेतनही वाढते. परंतु माजी आमदारांच्या निवृत्तिवेतनात मात्र वारंवार वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी अथवा विविध आस्थापनांमधील कर्मचार्‍यांना आपल्या मानधनात किंवा वेतनात वाढ करण्यासाठी आंदोलने करावी लागतात. या आंदोलनाची सहसा दखल घेतली जात नाही. दखल घेतली तर नाममात्र रकमेत वाढ केली जाते. पण जेव्हा आमदारांच्या निवृत्तिवेतन वाढीचा विषय येतो, तेव्हा त्यावर सभागृहात एकमत होते. कोणीही त्याला विरोध करीत नाही, अशी माहिती विधिमंडळातील एका अधिकार्‍याने दिली. यामुळे 250 रुपयांचा निवृत्तिवेतनाचा आकडा आता दरमहा 50 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
एखाद्या आमदाराने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ आमदार म्हणून कार्य केले असेल तर पाच वर्षानंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी 2 हजार रुपये अधिकची रक्कम निवृत्तिवेतनात समाविष्ट केली जाते. तर विधिमंडळाच्या दिवंगत सदस्यांच्या विधवा अथवा विधुर यांना दरमहा 40 हजार रुपये निवृत्तिवेतन दिले जाते. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर निवृत्तिवेतनासाठी दरमहा सहा कोटींहून अधिक रुपयांचा भार पडत आहे.
मधुकरराव पिचड 1 लाख 10 हजार
जीवा पांडू गावित 1 लाख 10 हजार
सुरेश जैन 1 लाख 8 हजार
विजयसिंह मोहिते-पाटील 1 लाख 2 हजार
एकनाथ खडसे 1 लाख
