मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून महिलांना एस.टी.च्या तिकीट दरात 50 टक्के, घर खरेदीवर 1 टक्का सवलत दिली आहे. मासिक 25 हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळवून देणारा व्यवसाय करमुक्त केलेला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 10 हजार रुपये होती. तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्या बदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसाय करातून सुटका केली आहे. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3 हजार 500 रुपयांवरून आता 5 हजार रुपये, तर गटप्रवर्तकांचे मानधन 4,700 वरून 6 हजार 200 रुपये करण्यात आले आहे. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8 हजार 325 वरून आता 10 हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5,975 वरून 7,200 रुपये, तर अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4,425 वरून 5,500 रुपये करण्यात आले आहे.
अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची 20 हजार पदे भरली जाणार असून, अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली जाणार आहे. महिलांना आर्थिकद़ृष्ट्या सबल करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर उभारला जाणार आहे. मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिलाकेंद्रित पर्यटन धोरण आणि 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. गरजेनुसार औषधोपचार केला जाईल. शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने 50 वसतिगृहांची निर्मिती. अडचणीतील महिला, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिला तसेच समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्ज्वला या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून केंद्र सरकारच्या मदतीने 'शक्तिसदन' ही नवीन योजना लागू करणार. यात 50 नवीन 'शक्तिसदन' निर्माण केली जातील. पीडित महिलांना आश्रय तसेच विधी व आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा पुरविल्या जातील.
शहरी भागात आता स्थलांतरित महिला नोकरदारांचे प्रमाण वाढते आहे; पण शहरात या महिलांना निवासाची सुविधा उपलब्ध होणे कठीण जाते. त्यामुळे शहरी भागात महिला नोकरदारांसाठी 50 वसतिगृहे बांधण्यात येणार आहेत.
