महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांची विविध पातळ्यांवरील अडवणूक आणि गळपेची वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. कर्नाटकात आणि केंद्रात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी मराठी भाषिकांचा त्रास कधीच कमी झालेला नाही. या सगळ्या पाश्‍वर्र्भूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्‍वी यांनी कर्नाटक सरकारला पाठवलेले पत्र सीमाभागातील मराठी भाषिकांना दिलासा देणारे आणि त्यांच्या जखमेवर फुंकर घालणारे म्हणावे लागेल.
मराठी भाषिकांना केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदीनुसार आणि घटनात्मक अधिकारांनुसार मराठीतून सर्व सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके देणे बंधनकारक आहे. परंतु, कर्नाटक सरकारकडून त्याची कधीच पूर्तता करण्यात येत नव्हती. उलट मुद्दाम फक्‍त कन्नड भाषेतून परिपत्रके काढून अडवणूक सुरू होती. सातत्याने होणार्‍या या प्रकारासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून गार्‍हाणे मांडले होते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न हा सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी संवेदनशील विषय.
प्रत्यक्षात ती संवेदनशीलता दाखवली जात नसली तरी! मराठी भाषिकांच्या बाजूने भूमिका घेण्यास कोणताही पक्ष धजावत नाही. कारण, त्याचे थेट पडसाद कर्नाटकामध्ये उमटू शकतात आणि राज्यभर त्याचा फटका बसू शकतो. मराठी भाषिकांची बाजू घेतली किंवा नाही घेतली तरी महाराष्ट्रात त्याचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे कर्नाटकची बाजू घेऊन आपले राजकारण साधण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करत असतात. त्यामुळेच कर्नाटकातील राजकीय नेत्यांच्या भावना सीमाप्रश्‍नाबाबत तीव्र असतात, त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नेते त्याबाबत फारच उदासीन.
प्रसंगपरत्वे काहीतरी भूमिका घेऊन आपण सीमावासीयांसोबत आहोत, एवढे दाखविण्यापलीकडे फारसे काही केले जात नाही, हे कर्नाटकातील नेत्यांना माहिती असल्याने सीमाभागात त्यांची दडपशाही चालतेे. मराठी भाषिकांची गळचेपी होत राहते. सीमावासीय महाराष्ट्रात जाण्यासाठीच्या आपल्या भावना जेवढ्या तीव्रतेने व्यक्‍त करतात, तेवढ्या तीव्रतेने कर्नाटक सरकारकडून उलटी प्रतिक्रिया येते. सरकारी दडपशाही वाढते. मराठी भाषिकांची कायदेशीर पातळीवरही मुस्कटदाबी केली जाते. ही काही दोन-पाच वर्षांची गोष्ट नाही, तर गेल्या सात दशकांपासून मराठी बांधव हा अन्याय सहन करत आहेत.
ते महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांकडे, केंद्र शासनाकडे आपल्या व्यथा मांडत आहेत. त्या पातळीवर त्यांची पुरेशी दखल घेतली जात नाही आणि कर्नाटक सरकार आपली दंडेलशाही थांबवत नाही. वर्षांनुवर्षे अन्याय-अत्याचार सहन करूनही त्यांनी आपले महाराष्ट्रात समावेशाचे स्वप्न गुंडाळून ठेवलेले नाही. अंधार्‍या परिस्थितीतून मार्ग निघेल आणि कधीतरी पहाट होईल, अशी आस बाळगून अनेक पिढ्यांनी इथवरचा प्रवास केला. महाराष्ट्राकडून त्यांना तूर्तास फक्‍त सोबत असण्याचा भरवसा हवा आहे. परंतु, राजकीय साठमारीत महाराष्ट्राकडून तो भरवसाही एकमुखी मिळत नाही, हे दुर्दैव!
सीमाभागातील 865 गावांमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या अधिक प्रमाणात असूनही त्यांना भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार मिळत नाहीत. तेथील मराठी बांधवांना महाराष्ट्रातील समावेशाच्या आपल्या मूळ मागणीबरोबरच अनेक छोटे-मोठे लढे सातत्याने लढावे लागले आहेत. मग ते कर्नाटक सरकारच्या पातळीवर असो, केंद्राच्या पातळीवर असोत किंवा न्यायालयाच्या पातळीवर. त्यातून काही गोष्टी त्यांच्या पदरात पडत गेल्या आहेत. मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून कागदपत्रे व इतर प्रकारची माहिती देण्याची सूचना 2003 मध्ये उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला केली होती. त्यानंतरही कर्नाटक सरकारने आपली हडेलहप्पी सोडली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली.
याबाबतची सर्व माहिती व पुरावे अल्पसंख्याक खात्याकडे पाठविण्यात आले होते. भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्‍त कार्यालय दरवर्षी आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवत असते. त्याचीही दखल घेतली जात नसल्याची तक्रार अल्पसंख्याक मंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेला पत्रव्यवहार आणि पाठपुराव्याची दखल घेत अल्पसंख्याक मंत्रालयाने त्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
अर्थात, न्यायालयाच्या आदेशाची दखल न घेणारे कर्नाटक सरकार केंद्र सरकारच्या पत्राची दखल कितपत घेईल, हा प्रश्‍नच आहे. कारण, दोन्हीकडे एकाच पक्षाचे सरकार आहे आणि कर्नाटकातील आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरोधात केंद्र सरकार फार कठोर भूमिका घेऊ शकणार नाही. तरीसुद्धा सगळीकडून निराशा पदरी पडत असलेल्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी हे पत्र खूप दिलासा देणारे आहे. राज्य सरकारशी संबंधित सगळे प्रश्‍न धोरणात्मक किंवा सचिवालयाच्या पातळीवरचे नसतात. अनेकदा सरकार म्हणून काही भूमिका नसली तरी स्थानिक अधिकारी आततायीपणा करून उपद्रव देण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
गेल्याच महिन्यात श्रमिक मुक्‍ती दलाच्या वतीने चंदगडलगतच्या सीमाभागातील कष्टकरी वर्गाच्या प्रश्‍नांसंदर्भात पाठपुरावा केला होता. तेव्हा सरकारी पातळीवरून बैठक लावण्यात आली आणि बैठक सुरू झाल्यावर अधिकार्‍यांनी कन्नड भाषेतून कामकाज सुरू केले. ज्यांचा प्रश्‍न होता, त्या लोकांना आपल्या समस्येसंदर्भात काय चर्चा चालली आहे हेच कळेना. तेव्हा त्यांनी आक्षेप घेऊन चर्चा मराठी किंवा हिंदीतून करण्याची मागणी केली. त्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांनी हिंदी, इंग्रजी, कन्नड अशा भाषेत चर्चा केली.
श्रमिकांच्या, कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबतही जर भाषिक दुराग्रहाची भूमिका घेतली जात असेल तर प्रशासकीय पातळीवर मराठीद्वेष किती रुजला आहे, याची कल्पना येऊ शकेल. सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्यायालयाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमाप्रश्‍न अस्तित्वात नसल्याची बेताल विधाने करतात. मराठी भाषिकांची अधिकाधिक गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करतात. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्यांचे पत्र सीमावासीयांसाठी दिलासा देणारे आहे.
