राज्याच्या अंदाजपत्रकात (महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२) नव्या सिंचन प्रकल्पांची घोषणा करण्याचा मोह टाळून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर देण्यात आलेला भर दिलासादायक आहे; मात्र सिंचन व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करणे, प्रकल्पांतील मोडकळीस आलेली पीक पद्धत बदलणे, आधुनिक सिंचन पद्धतींचा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समावेश, सिंचन व्यवस्थापनात पाणी वापर संस्था निर्माण करणे आदी बदलांबाबत मौन पाळण्यात आले आहे, ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात (महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२) जलसंपदा विभागासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात सध्या 270 सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यातील 104 प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. या 270 प्रकल्पांतून निर्माण होणारी सिंचन क्षमता जवळपास 26.50 लाख हेक्टर असून होणारा पाणीसाठा 317 अब्ज घनफूट – टीएमसी राहणार आहे. पंतप्रधान कृषिसिंचन योजनेतील 26 प्रकल्पांपैकी 11 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. बळिराजा जलसंजीवनी योजनेत मंजूर 91 प्रकल्पांपैकी येत्या आर्थिक वर्षात 29 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे विदर्भाला वरदान ठरणारा गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.
अंदाजपत्रकातील (महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२) महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिलेला असून नवीन प्रकल्प हाती घेण्याचा कुठेही उल्लेख नाही, ही चांगली बाब म्हणायला हवी. मागील दहा वर्षांच्या काळात जलसंपदा विभागाने स्वत:च्या आर्थिक ताकदीपेक्षा अधिक प्रकल्पांची कामे एकाच वेळी हाती घेऊन गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण केल्याचा इतिहास सर्वांना अवगत आहे. त्यातून सुटका करण्यासाठीचा प्रयत्न आताच्या अंदाजपत्रकातून दिसून येतो. आणखी काही गोष्टींचा पाठपुरावा करणे आवश्यक वाटते. जे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत आणि सिंचनाची सोय निर्माण झालेली आहे, त्या प्रकल्पांवर सिंचन व्यवस्थापनेच्या अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
देखभाल-दुरुस्तीसाठीच्या अपुर्‍या तरतुदींमुळे किंवा अन्य काही कारणांमुळे कालवे आणि वितरण व्यवस्था सुस्थितीत नाही. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर होत नाही. सिंचन प्रकल्पावरील पीक पद्धत मोडकळीस आलेली आहे आणि आठमाही प्रकल्पांवर ऊस क्षेत्राचा सुकाळ झालेला आहे, याबद्दल मात्र चिंता व्यक्त केली जात नाही आणि सुधारण्यासाठी सुरुवातही केली जात नाही. सिंचन व्यवस्थापन लाभधारकाच्या हाती सोपविण्यासाठीही प्रयत्न केले जात नाहीत. केवळ कायदे करून उद्दिष्ट साध्य होत नाही, याची जाणीव होत नाही. देशामध्ये आधुनिक सिंचन पद्धतीचा (ठिबक, तुषार आदी) अवलंब करण्यामध्ये राज्य अग्रक्रमावर आहे. राज्यात आजच्या घटकेला जवळपास 25 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. देशातील हा आकडा 130 लाख हेक्टरच्या पुढे गेलेला असावा. राज्यातील आधुनिक सिंचन पद्धतीखालील सर्व क्षेत्र हे सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राबाहेरील आहे. लाभक्षेत्रात या आधुनिक पद्धतीचा शिरकाव होत नाही, ही खेदाची बाब आहे. भविष्यातील सिंचनाची वाटचाल आधुनिक सिंचन पद्धतीच्या आधाराने आणि सिंचन व्यवस्थापनात शेतकर्‍यांचा सहभाग घेऊनच पुढे जाणार आहे. नेमक्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात राज्याची प्रगती खूपच संथ आहे. येत्या काळात अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प सोडत असतानाच पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांमधील सिंचन व्यवस्थापनात पाणी वापर संस्था निर्माण करून, आधुनिक सिंचन पद्धतींचा आधार घेऊन पुढे जाणे श्रेयस्कर ठरणार आहे. अंदाजपत्रकात या बाबींना स्पर्श केला नाही म्हणून त्याचा उल्लेख करत आहे. राज्याने सिंचन प्रकल्पांसाठी केलेली 13 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद दिलासादायक वाटत असली, तरी आधी उल्लेख केलेल्या बाबींमुळे ती समाधानकारक वाटत नाही.
