महापूर : पूरग्रस्तांच्या दीडपट मदतीवर पाणी; २०१९ प्रमाणे मदत नाहीच

महापुरामुळे ( महापूर ) प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून दीडपट मदत मिळण्याची आशा संपुष्टात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दिल्यानंतरही दीडपट मदतीचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने फेटाळून लावला असून आता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसारच फक्त 366 कोटी रुपयांची मदत ती देखील तीन महिन्यांनंतर जाहीर करण्यात आली आहे.

पूरग्रस्तांना दीडपट मदत देऊ नये, अशी भूमिका घेताना वित्त विभागाने दिलेली कारणे अत्यंत धक्कादायक असून ती ऐकून पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये असंतोषाचा भडका उडू शकतो. गेल्या तीन-चार वर्षापासून राज्यात अतिवृष्टी व त्यानंतर येणारा महापूर नित्याचाच झाला आहे. जागतिक हवामान बदलाचे हे परिणाम असून भविष्यातही दरवर्षी याचा फटका बसणार आहे. दरवर्षी अतिवृष्टी होणार असेल तर दरवर्षी इतक्या प्रचंड प्रमाणात शेतकर्‍यांना मदत द्यावी काय, असा वित्त विभागाचा सवाल आहे. जून 2019 पासून महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य सरकारने केलेली मदत तब्बल 15 हजार कोटी रुपयांची आहे. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी पाच हजार कोटींची मदत शेतकर्‍यांना दिली गेली. आर्थिक स्थितीचा विचार न करता इतकी मोठी रक्कम दरवर्षी मदत म्हणून देण्याचा पायंडा सरकारला परवडणार नाही, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.

मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने 'पुढारी'ला दिलेल्या माहितीनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने पूरग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी दीडपट मदतीचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यास मुख्यमंत्र्यांनीही सहमती दर्शविली होती. मात्र, वित्त विभागाने नकारघंटा वाजवली. कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. कर्ज काढून राज्य चालवावे लागत आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने वाढीव मदत देणे शक्य नसल्याचे वित्त विभागाने कळविले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे ते वक्तव्य

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधान भवनात आमदारांच्या कार्यशाळेत पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना वाढीव मदत देणे शक्य नसल्याचे सूतोवाच केले होते. आपल्याकडे अतिवृष्टी, चक्रीवादळे वाढली आहेत. नागरिकांचे, शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. अशावेळी तत्काळ मदत करावी लागते. या मदतीसाठी पंचनामे होतात. पण संपूर्ण नुकसानभरपाई देणे शक्य नसते. या आपत्तींमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत आहे. त्यामुळे जनतेला मी खोटा धीर कधीच देणार नाही. माझ्यावर किती टीका झाली तरी हरकत नाही, असे वक्तव्य ठाकरेंनी केले होते.

राजू शेट्टी काय भूमिका घेणार?

सांगली, कोल्हापूरमधील पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना 2019 प्रमाणे वाढीव मदत करण्याच्या मागणीसाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत मोर्चे काढले. तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पंचगंगा नदी परिक्रमा यात्रा काढत जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. मात्र, सरकारने त्यांची दखल घेत बोलावणे धाडले. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकार शेतकर्‍यांसोबत असल्याचे सांगून तिप्पट नाही, पण काही ना काही वाढीव मदत नक्की देऊ, असा शब्द दिला. मात्र वित्त विभागाने वाढीव मदतीबाबत हात वर केल्याने अखेर राज्य सरकारने एसडीआरएफच्या दरानुसारच मदत जाहीर केली. वाढीव मदत न केल्याने आता शेट्टी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेट्टी यांनी ट्विट करत आघाडी सरकारने पूरग्रस्तांना फसवले असून त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे.