औरंगाबाद; संजय देशपांडे : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी दावोस (स्वित्झर्लंड) येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सामंजस्य करार केलेल्या 25 पैकी 13 कंपन्या भारतीय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'मविआ' सरकारच्या काळात 70 हजार कोटींचे 24 करार झाले होते, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 1.37 लाख कोटी रुपयांचे 14 करार केले. शिंदे यांनी 'मविआ'च्या तुलनेत सुमारे 60 टक्के जास्त गुंतवणूक आणल्याचे दिसून येते.
दावोस येथे नुकतीच जागतिक आर्थिक परिषद झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या परिषदेत 1.37 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक सामंजस्य करार विविध कंपन्यांशी केले. या कंपन्यांपैकी तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या सामंजस्य करारावर नजर टाकली असता, बहुतांश कंपन्या भारतातीलच असल्याचे दिसून येते.
दावोसमध्ये गेल्या वर्षी 22 ते 26 मे या कालावधीत जागतिक परिषद झाली होती. महाराष्ट्राकडून तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे परिषदेत सहभागी झाले होते. या परिषदेत 21 कंपन्यांशी सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 13 कंपन्या भारतीय आहेत. यातील आठ कंपन्या महाराष्ट्रातीलच आहेत, हे विशेष.
'मविआ' सरकारने गेल्या वर्षी दावोसमध्ये सामंजस्य करार केलेल्या कंपन्यांत टाटा रियल्टी (पाच हजार कोटी), विश्वराज एन्व्हायर्नमेंट प्रा. लि. (एक हजार कोटी), गोयल प्रोटिन्स (380 कोटी), कार्निव्हल इंडस्ट्रीज (207 कोटी), इंडो काऊंट इंडस्ट्रीज लि. (510 कोटी), सोनई डेअरी (200 कोटी), कलरशाईन कोटेड प्रा. लि. (510 कोटी), आणि व्हॅलिअंट ग्रुप (150 कोटी) या महाराष्ट्रातील, तर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लि. (315 कोटी), स्केलर स्पेसेस (650 कोटी) अल्प्रोस इंडस्ट्रीज (150 कोटी), हॅवमोर आइस्क्रीम प्रा. लि. (263 कोटी) आणि जीआर ग्रुप (740 कोटी) या देशातील कंपन्यांचा समावेश आहे.
