भोंग्यांचे राजकारण

धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवरून (ध्वनिवर्धक) सध्या सुरू असलेला वाद राजकीय असला, तरी त्यावरचे उत्तर मात्र कायद्याच्या चौकटीतच शोधण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भातील राजकीय वादात न पडता कायदेशीर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले असते, तर या मुद्द्यातील हवाही निघून गेली असती आणि त्यावरून सुरू असलेले राजकारणही थांबले असते. भोंग्यांचा वाद महाराष्ट्रात सुरू असताना उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने त्यासंदर्भात आपल्या राज्यात ज्या तातडीने पावले उचलली, ती निश्चितच दाद देण्याजोगी आहेत.

महाराष्ट्र सरकार मात्र 'आपले सरकार' म्हणून असलेली जबाबदारी विसरून त्याचे राजकीय उत्तर शोधू लागले, तेव्हा सरकारची अकार्यक्षमताच समोर आली. त्यात पुन्हा राज्य सरकारने तातडीने काही निर्देश जारी करून संपूर्ण राज्यभर समान सूत्र राबवले असते, तर त्याचे चांगले परिणाम झाले असते. परंतु, तिथेही राज्य सरकार कमी पडल्याचे दिसले. मग, एखाद्या नाशिक विभागाचे पोलिस अधिकारी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांसंदर्भात काही कारवाई सुरू करतात, त्याची चर्चा होते. यातून राज्य सरकारच्या पातळीवरील समन्वयाचा अभावही दिसून येतो आणि तो सध्याच्या तीन पक्षांच्या सरकारच्या व्यवहाराशी सुसंगतच म्हणावा लागेल. राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांचा विषय ऐरणीवर आणून आपले राजकारण पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हा कुठल्या एका धर्मापुरता प्रश्न नाही. देशात त्यासंदर्भातील कायदे सर्वांना सारखे आहेत. त्याची अंमलबजावणी सोयीप्रमाणे केली जात असल्याने हे प्रश्न निर्माण होतात, ही गोष्ट लक्षात न घेता आपण साप साप म्हणून भुई थोपटत बसतो!

2000 च्या पर्यावरण रक्षण कायद्यानुसार आवाजाची पातळी किती असावी, त्यासंदर्भातील काही नियम करण्यात आले असून त्यातून कोणत्याही धार्मिक स्थळांना सूट नाही. रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेमध्ये ध्वनिवर्धक वापरण्यासाठी वर्षातून पंधरा दिवस सूट देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. स्थानिक पातळीवरील लोकांशी संबंधित सण, उत्सवावेळी राज्याच्या पातळीवर निर्णय घेणे सोपे जावे, यासाठी हे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यात पुन्हा ध्वनिवर्धकाला परवानगी दिली, तरी त्याच्या आवाजाची मर्यादा किती असावी, याचेही काही नियम आहेत. कोणत्याही कारणासाठी पूर्वपरवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपकाचा आवाज नियमाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास तो गुन्हा ठरतो. त्याकडे गृह खात्याने वेळोवेळी सोयीस्करपणे दुर्लक्षच केले. अपवादानेच तेही कोणाच्या तरी तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल झाले. न्यायालयाने याबाबतच्या कायद्यांतील तरतुदींची पुरेशी स्पष्टता दिली असताना या विषयाची चर्चा करणे म्हणजे लोकांची दिशाभूल करण्यातला प्रकार आहे; मात्र झुंडशाहीने अशा सगळ्या नियमांना पायदळी तुडवले जाते. धार्मिक बाबींमध्ये फारसा हस्तक्षेप करण्यास राज्य सरकार उत्सुक नसते, असलेच तर तुष्टीकरणाचे प्रयत्न होतात आणि लोकही सरकारच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन खुलेआम नियम उल्लंघन करत असतात. त्याचा फायदा राजकीय मंडळी घेतात आणि अन्य धर्मीयांकडे बोट दाखवून आपले राजकारण सुरू ठेवतात.

भोंग्यांचे राजकारण वरवर दिसते तेवढे सरळ नाही, त्यापाठीमागच्या कारणांचा शोध घ्यायचा, तर फार मोठा राजकीय उकिरडा उपसावा लागेल. त्यात न पडता सध्याच्या काळात सामाजिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. आधीच महागाईने सर्वसामान्य माणसांचे जगणे अवघड बनले असताना सामाजिक सलोखा बिघडवणे म्हणजे त्याच्या अन्नात माती कालवण्याचे उद्योग करण्यासारखे आहे. लोकांनीही यामागचे राजकारण समजून घेऊन आपल्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. अशा काळात सरकारची जबाबदारी मोठी असते; परंतु आत्मविश्वास गमावलेले महाराष्ट्राचे सरकार आणि विशेषतः गृह खाते त्यासंदर्भात सजग असल्याचे दिसत नाही. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारची धार्मिक मुद्द्यांबाबतची प्रतिमा वादग्रस्त असतानाही त्यांनी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उचललेली पावले प्रशंसनीय म्हणावी लागतील.

राज्यात परवानगीशिवाय कोणतीही मिरवणूक किंवा शोभायात्रा काढण्यास त्यांनी बंदी घातली. त्यासाठी संयोजकांना आधी परवानगी घ्यावी लागेल. त्याचवेळी संयोजकांकडून मिरवणुकीदरम्यान शांतता राखण्याचे हमीपत्रही लिहून घेतले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हे निर्देश सर्व धर्मीयांसाठी आहेत. ध्वनिवर्धकासंदर्भातील त्यांचे निर्देशही स्पष्ट आहेत. ध्वनिवर्धकांचा आवाज आपल्या आवाराच्या बाहेर येणार नाही, याची काळजी घ्यावी अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

अर्थात, हे सगळे कायद्याच्या चौकटीतले आहे आणि यात नवीन काहीच नाही. परंतु, परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता असते. सरकारची भूमिका इतकी स्पष्ट आणि स्वच्छ असेल, तर राजकारण करणार्‍यांना आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवून राजकीय पोळी भाजून घेणार्‍यांना फारशी संधी राहत नाही. शिवाय सरकारवर किंवा कोणत्याही पक्षावर विशिष्ट धर्माला झुकते माप दिल्याचा हेत्वारोपही कुणाला करता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकार आणि गृह खाते मात्र चर्चेचे गुर्‍हाळ लावत बसले आहे. पोलिस आयुक्तगृहमंत्र्यांना भेटले, गृहमंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटले असल्या चर्चेच्या दळणात त्यांनी वेळ घालवला आहे. दरम्यानच्या काळात समोर आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी काही घटकांकडून सतत एका अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीची भीती दाखवली जाते. कोरोनानंतर जनजीवन पुन्हा सुरळीत होत असताना सामाजिक तेढ निर्माण करणार्‍या असल्या प्रयत्नांपासून लोकांनी सावध राहायला हवे. पोलिसांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीची भूमिका घेतली आणि सर्वांसाठी समान धोरण ठेवले, तर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड नाही!