गुजरात विधानसभेत मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या लोकसभेच्या काळात मांडलेल्या प्रो-इन्कम्बसी अर्थात सरकार समर्थक लाट या सिद्धांताला बळकटी मिळाली आहे. 27 वर्षे सत्तेत राहूनही पूर्वीचे विक्रम मोडीत काढून घवघवीत यश मिळवणे ही बाब सोपी नाही; परंतु भाजपच्या रणनीती कौशल्याने आणि मोदींच्या करिष्म्याने ती शक्य झाली आहे. हिमाचल प्रदेशात सत्तापालटाची परंपरा कायम राहिली आहे.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे एका अर्थाने अपेक्षेनुसार लागले असले तरी त्यामध्ये अनेक अनपेक्षित धक्केही आहेत. गुजरात हे एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला किंवा गड असलेले राज्य होते; परंतु गेल्या 27 वर्षांपासून या राज्यामध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळवता आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच्या काळात तर काँग्रेसला या राज्यात ओहोटीच लागली. मोदींनी गुजरातचा केलेला कायापालट हा जागतिक पातळीवर चर्चिला गेला. याच गुजरात मॉडेलच्या आधारावर मोदींनी नव्या भारताचे स्वप्नचित्र देशातील जनतेपुढे मांडले आणि केंद्रातील सत्तेसाठी मतांचे आवाहन केले. या आवाहनाला सबंध भारतभरातून प्रतिसाद मिळाला आणि 2014 मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित आघाडीने ऐतिहासिक यश मिळवत केंद्रात सत्ता मिळवली. 2019 मध्ये त्याहून अधिक मताधिक्य मिळवत मोदींनी करिष्मा कायम असल्याचे विरोधकांना दाखवून दिले. वास्तविक, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी दोन वर्षे आधी झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला घेरण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मजबूत रणनीती आखली होती. 2017 च्या निवडणुकांमध्ये गुजरातमध्ये भाजप सत्तेत आली असली तरी 2012 मध्ये मिळालेल्या 112 जागांवरून ही संख्या 99 पर्यंत घसरली होती. त्यामुळे यंदाच्या गुजरात निवडणुकीत भाजपची कामगिरी कशी राहणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली होती. कारण, कोणत्याही राज्यात एकाच पक्षाच्या हाती प्रदीर्घ काळ सत्ता दिल्यानंतर लोकांना बदल हवा असतो, अशी लोकशाहीतील एक प्रचलित धारणा आहे. पश्चिम बंगालमधील ज्योती बसूंसारखे अपवाद वगळता सामान्यतः भारतातील राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त तीन वेळा एका पक्षाच्या हाती जनता सत्ता देते असे दिसून येते. असे असताना गुजरातमध्ये अडीच दशके भाजप सत्तेत राहिला आहे.
मोदींनी प्रो-इन्कम्बसी हा शब्दप्रयोग प्रचलित केला आणि लोकनियुक्त शासन जर जनता जनार्दनाच्या आशाआकांक्षानुरूप काम करत असेल आणि त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणत असेल तर मतदार त्याच सरकारला पुन्हा निवडून देतात अशी मांडणी केली होती. लोकसभा निवडणुकांनंतर हा सिद्धांत यशस्वी ठरल्याचे दिसून आले होते. गुजरातमधील निकालांनी यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. गुजरातमध्ये भाजपने 156 जागा जिंकून विजयाचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गुजरातच्या इतिहासात 1985 मध्ये काँग्रेस पक्षाने माधवसिंह सोलंकी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेच्या 149 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर 2002 मध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना भाजपने 127 जागा जिंकल्या होत्या. हे दोन्हीही विक्रम यंदा गुजरातमध्ये भाजपने मोडीत काढले आहेत. साहजिकच या विजयामुळे प्रो-इन्कम्बसी या सिद्धांताला नवे बळ मिळाले आहे.
गुजरातमधील भाजपच्या विजयाचे खरे श्रेय हे पंतप्रधान मोदी यांच्या जगभरात उजळून निघालेल्या प्रतिमेचे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने सूक्ष्म बारकाव्यांसह जनमताचा कानोसा घेऊन आखलेल्या रणनीतीचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुकांमध्ये जय-पराजयाचा चेंडू सर्वार्थाने मतदारांच्या कोर्टात असला तरी त्या जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे ठोस रणनीती असणे आवश्यक असते. आजच्या भाषेत तिला 'निवडणूक व्यवस्थापन' असे म्हटले जाते. यासाठी मुळातच आवश्यक असते ती कोणतीही निवडणूक जिंकण्यासाठीची प्रचंड महत्त्वाकांक्षा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन.
भाजप सुरुवातीपासून एक गोष्ट सांगत आला आहे ती म्हणजे, आम्ही कोणतीही निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशानेच मैदानात उतरतो. त्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावतो. यावरून विरोधकांकडून बर्‍याचदा टीकाही केली जाते. गुजरात निवडणुकांच्या काळातही ती झाली. केंद्रीय मंत्री, पंतप्रधान, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी गुजरातच्या प्रचारामध्ये भाग घेतल्याचा मुद्दा पुढे आणण्यात आला; परंतु राजकारणाची जाण असणार्‍या कोणाही व्यक्तीला त्यात वावगे वाटले नाही. उलटपक्षी काँग्रेस पक्षाचे शीर्षस्थ नेते राहुल गांधी हे भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून सबंध देशभरात पदभ—मंती करत असूनही त्यांनी गुजरातच्या निवडणूक प्रचाराकडे पाठ फिरवली.
गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये यंदा अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची चर्चा अधिक होती. वास्तविक ती गुजरातमधील जनतेपेक्षा माध्यमातूनच अधिक होती. त्यामुळेच माध्यमांमधील वार्तांकनावर आधारित विश्लेषण करणार्‍यांनी पंजाबच्या निवडणुकांच्या आधारावर गुजरातमध्ये 'आप'ची जादू चालू शकते, अशी भाकिते वर्तवली होती; परंतु निकालांवर नजर टाकल्यास गुजराती मतदारांनी आपला पुन्हा एकदा नाकारले आहे, ही बाब स्पष्ट होते. 'आप'ला केवळ पाच जागांवर विजय मिळाला आहे. तथापि, मिळालेल्या मतांमुळे आपला भारतीय राजकारणात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आहे. शरद पवारांसारख्या संसदीय राजकारणामध्ये अर्धशतक व्यतीत केलेल्या आणि केंद्रात प्रदीर्घ काळ मंत्रिपद भूषविलेल्या मुरब्बी नेत्याच्या पक्षालाही आज राष्ट्रीय पक्ष बनता आलेले नाहीये. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांचे यश निश्चितच उजवे ठरणारे आहे. केजरीवाल यांचे वाढते प्रस्थ हे भाजपेतर पक्षांसाठी आव्हान ठरणारे आहे, हे नाकारून चालणार नाही.
गुजरातमधील विजयामुळे भाजपचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढणे जसे स्वाभाविक आहे, तसेच विरोधकांसाठी हा विजय चपराक देणारा आहे. तथापि, हिमाचल प्रदेशातील निकालांनी विरोधकांच्या शिडात थोडी फार हवा भरण्यास मदत झाली आहे. मुळात हिमाचल प्रदेशात दक्षिणेकडील तामिळनाडूसारख्या राज्यांप्रमाणे सत्तापालटाची परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपकडून काँग्रेसकडे सत्ता जाणार, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. त्यानुसार या राज्यात काँग्रेसने 40 जागांवर विजय मिळवला आहे, तर भाजपला 25 जागांवर विजय मिळाला आहे. 'आप'ला या राज्यात खातेही उघडता आलेले नाही.
– विश्वास सरदेशमुख, राजकीय विश्लेषक
