अलीकडील आरोग्य विभागाच्या आणि म्हाडाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी, सावळा गोंधळ आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यास निश्चितच भूषणावह नाही. ( भरतीमधील गैरव्यवहार )
नोकर भरतीच्या स्पर्धा परीक्षेतील गोंधळ वेळोवेळी द़ृष्टोत्पतीस येत आहे. त्याचे मूळ शोधले, तर ते प्रामुख्याने एकमेकांशी निगडीत असलेल्या दोन प्रकारांमध्येच दडलेले दिसते. एक तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून स्पर्धा परीक्षांत विलंब होतो व दुसरे म्हणजे ज्या परीक्षा काही विभाग स्वतः घेतात त्या खासगी कंपन्यांमार्फत घेतल्या जातात आणि त्यामध्ये पेपरफुटी, पैशांची देवाणघेवाण असे आरोप होऊन परीक्षा पुढे ढकलणे किंवा त्या रद्द करण्याची नामुष्की ओढवते. मग, संबंधित उमेदवार, त्यांचे कुटुंबीय, विरोधी पक्ष, माध्यमे, समाजमाध्यमांतून टीका-टिप्पणी या गोष्टी घडतात. एकीकडे आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्गोरिदम, ब्लॉक चेन असे तंत्रज्ञान हाताशी असल्याने 'शून्य चुका'कडे वाटचाल करीत आहोत आणि दुसरीकडे व्यवस्था कोलमडून पडल्याचे दिसते.
घटनाकारांनी संविधानात प्रकरण 18 चा अंतर्भाव करून एक निःपक्षपातीपणे काम करणारी व्यवस्था कायमस्वरूपी असावी, प्रशासकीय सेवेत येणार्‍या व्यक्ती अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने याव्यात आणि तेही संविधानाला जबाबदार असणार्‍या शासकीय व्यवस्थेतून याव्यात म्हणून स्वायत्त संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांची तरतूद केली. या पार्श्वभूमीवर लोकशाही सशक्त ठेवायची असेल, तर या संविधानांतर्गत पण पारदर्शक आणि निःपक्षपातीपणे कार्य करणार्‍या आयोगामार्फतच शासकीय यंत्रणेतील सर्व पदांकरिता नेमणुका व्हाव्यात ही व्यवस्था आहे. नेमणुकांकरिता खासगी क्षेत्र जे फक्त नफ्यावर चालते, त्यास संविधानामध्ये तरी या निवड प्रक्रियेतून वगळले आहे.
या स्पर्धा परीक्षा खरोखरच पारदर्शक आणि निःपक्षपातीपणे घेणे दुरापास्त आहे का? अजिबात नाही. आजही संघ लोकसेवा आयोग आयएएस आणि इतर तत्सम सेवांकरिता संपूर्ण देशभर स्वतः दरवर्षी नित्यनेमाने कोणताही गोंधळ न होता परीक्षा घेऊन सुमारे दहा लाख अर्जदारांमधून यशस्वी उमेदवारांची निवड करतो. राज्याचे लोकसेवा आयोगदेखील लाखो उमेदवारांची ही प्रक्रिया विनासायस पार पाडतो. इतकेच काय, तर पूर्वी राज्यात गट क व ड श्रेणीतील कनिष्ठ पदांकरिता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्या निवड समित्या होत्या किंवा कधी कधी विभागीय स्तरावर विभागीय निवड मंडळे होती, त्यावेळीदेखील या परीक्षा व्यवस्थित पार पडायच्या. मी नाशिक येथे जिल्हाधिकारी असताना सतरा वर्षांपूर्वी अशीच एक परीक्षा जिल्ह्यात सर्व खात्यांच्या विविध पदांसाठी अत्यंत सुबद्ध, पारदर्शक पद्धतीने विनासायास पार पाडली होती. प्रत्येक पदासाठी चार वेगवेगळ्या प्राध्यापक किंवा तज्ज्ञांकडून प्रत्येकी चारशे प्रश्न गोपनियरीत्या बंद व सील केलेल्या पाकिटात मागविले होते. परीक्षेच्या दिवशी माझ्या शासकीय निवासस्थानातील कार्यालयात पहाटे साडेतीन वाजता चार जबाबदार टायपिस्ट बोलावले. हे चार स्वतंत्र प्रश्नसंच आमच्या समितीपुढे खुले करण्यात येऊन त्या टायपिस्टना चारशे प्रश्नांपैकी फक्त शंभर प्रश्न रँडम पद्धतीने टाईप करून त्याची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यास सांगितले. या टायपिस्टकडे मोबाईल किंवा फोन सुविधा ठेवली नाही आणि त्यांची दिवसभर तेथेच राहण्याची सोय केली. प्रश्नप्रत्रिका तयार झाल्यानंतर त्या सर्व केंद्रांवर सील करून सकाळी सात वाजता पाठविल्या. आठ वाजता पेपर सुरू करून पेपर संपल्यावर त्याच हॉलमध्ये त्या तपासून गुण दिले व दुपारी दोन वाजता लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यातील पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन रात्री एकच्या दरम्यान अंतिम निवड यादी जाहीर केली. तक्रारीस, पेपरफुटीस, वशिल्यास शून्य टक्के वाव होता. निवड झालेल्यांना आठ दिवसांत नियुक्तीपत्रे दिली. पदांची आणि उमेदवारांची संख्या प्रचंड असूनदेखील हे व्यवस्थित पार पडले. जर हे याच राज्यात सतरा वर्षांपूर्वी होऊ शकत होते, मग आता का नाही?
शासकीय पदावरील नियुक्त्या हा विषय सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे व तो इतका महत्त्वाचा आहे की, राज्याची निर्मिती झाल्यापासून हा विभाग मुख्यमंत्री स्वतःकडेच ठेवतात. हे खाते सेवाविषयक धोरणे, अटी, गुणवत्ता, अनुभव, निवड प्रक्रिया या सर्व बाबी अधिकृतरीत्या नुसतेच ठरवून देत नाही, तर लोकसेवा आयोग किंवा कर्मचारी निवड समित्या, निवड मंडळे याबाबतची धोरणे आणि जबाबदार विभाग म्हणूनही काम करतो. काही वर्षांपूर्वी राज्यात आघाडी किंवा युतीचे सरकार आल्यावर कर्मचारी निवड प्रक्रिया ही मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याऐवजी आपल्या खात्याकडेच राबवावी, असा नवीन पायंडा सुरू झाला. त्यातच लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण, विस्तारीकरण करण्याऐवजी ते दुबळे करण्याकडे कल झाला. शिवाय जिल्हा निवड समित्या किंवा विभागीय निवड मंडळे किंवा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर गट क व ड पदांकरिता स्टाफ सिलेक्शन आयोग अशी व्यवस्था होऊच दिली नाही. कर्मचारी निवड प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणातून संबंधित खात्याकडे गेली तरी त्या खात्याकडे यासाठीचा अनुभव किंवा यंत्रणा नव्हती व त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या मदतीने ही भरती प्रक्रिया राबविण्याची टुम निघाली. या खासगी कंपन्या नेमताना निविदा प्रक्रिया असल्याने निवड प्रक्रियेचे खासगीकरण हे शासनकर्त्यांना व विशेषतः अधिकार्‍यांना जास्तच आवडू लागले.
या खासगी कंपन्यादेखील सर्वांचे चोचले पुरविण्यासाठी तत्पर असतात. कारण, त्यांना यामधून वैध आणि अवैध अमाप पैसा मिळविण्याची संधी आणि तेही फार कष्ट न करता उपलब्ध होते. या कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरवर फक्त त्यांचेच नियंत्रण असल्याने काहीही करण्यास त्यांना रान मोकळे मिळते आणि त्यामधून होणार्‍या अवैध फायद्यातून ते प्रशासकीय यंत्रणेस या खासगीकरणाच्या चक्रात अडकवून ठेवण्यास पूर्णपणे यशस्वी झाले. या सर्वाच्या मुळाशी प्रशासनाचे वरिष्ठ नेतृत्व आहे. मुख्य सचिव व त्यांच्यासमवेत सर्व सचिवांनी घटना समितीने कर्मचारी निवड प्रक्रियेसाठी जी निकोप पद्धत संविधानात नमूद केली आहे, त्या चौकटीत राहूनच सक्षम उमेदवाराची निवड प्रक्रिया लोकसेवा आयोग किंवा जनतेला आणि संविधानाला जबाबदार शासन यंत्रणेद्वारेच करण्यावर ठाम राहिले असते, तर राज्यात ही पदे निवडीतील गोंधळाची आणि भ्रष्टाचाराची शक्यताच उद्भवली नसती.
आता खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून घाऊक पद्धतीने कर्मचार्‍यांचा शिरकाव होण्याचा मार्ग आजच बंद केला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण, विस्तारीकरण, त्यांना तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने प्राध्यान्यक्रमाने घेऊन अ ते ड गटापर्यंत सर्व नियुक्त्या त्यांच्याकडे सोपविण्यात याव्यात.
– महेश झगडे,
निवृत्ती सनदी अधिकारी
