कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : केंद्र व राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णयाद्वारे आधाराचा टेकू दिल्यामुळे राज्यातील बांधकाम व्यवसाय पुन्हा एकदा प्रगतीच्या मार्गावर येऊ लागला असतानाच बांधकाम साहित्याची दरवाढ झाली आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसाय पुन्हा एकदा अडचणीत सापडत चालला आहे.
कोरोनाचे संकट दूर होत असतानाच बांधकामासाठी लागणारे स्टील, सिमेंट, वाळू, खडी, विटा यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. याशिवाय बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार्‍या डिझेलच्या किमतीतही मोठी दरवाढ झाली आहे. यामध्ये भरीत भर म्हणून वस्तू व सेवा कर परिषदेने बांधकाम साहित्यावरील करामध्ये 5 टक्क्यांवरून 18 टक्के म्हणजे तब्बल 13 टक्क्यांची वाढ केली. यामुळे बांधकामाच्या प्रति चौरस फूट खर्चामध्ये सरासरी 300 रुपयांची वाढ झाली.
साहजिकच बाजारात थोडीशी तेजी अनुभवणार्‍या व्यावसायिकांवर चिंता पसरली आहे. बाजारातील मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यामुळे ग्राहकांकडून अधिक दर मिळत नाही आणि बांधकाम खर्च वाढल्यामुळे नफ्यातील घट सोसत नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. विशेषतः राज्यात नव्याने सुरू झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे.
कोरोनापूर्व काळापासूनच राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला मंदीचे ग्रहण लागले होते. महानगरांमध्ये लाखो सदनिका विक्रीसाठी ग्राहकांची प्रतीक्षा करीत होत्या. यामध्ये हजारो कोटींचे भांडवल अडकले. वित्तीय संस्था अडचणीत सापडल्या. पाठोपाठ कोरोनाची साथ पसरली आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले.
या व्यवसायाचा विकास दर उणे दरामध्ये (निगेटिव्ह ग्रोथ) घसरला. ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने विविध सवलतींच्या योजना जाहीर केल्या. यामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचा समावेश होता. तसेच राज्य सरकारनेही मुद्रांक शुल्क, नोंदणी खर्चामध्ये कपात करून या व्यवसायाला दिलासा दिला. शासनाच्या या टेकूवर हा व्यवसाय पुन्हा एकदा सकारात्मक वळणावर येत असतानाच स्टीलचे भाव सरासरी 66 हजार रुपये प्रतिटनावर गेले. दीड वर्षापूर्वी 274 रुपयांना विकले जाणारे सिमेंटचे पोते 370 रुपयांवर गेले.
प्रति घनफूट 4 हजार 500 रुपये आकारल्या जाणार्‍या काँक्रिटचा दर 5 हजार 600 रुपयांवर आणि 5 हजार रुपयांना 100 घनफूट असणार्‍या कृत्रिम वाळूचे दर 7 हजार 100 रुपयांवर गेले. या वाढीचा एकत्रित परिणाम म्हणून बांधकामाचे दर प्रति चौरस फूट 300 रुपयांनी वाढले आहेत. यामुळेच सध्या बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांच्या पसंती दरात घरकुल उपलब्ध करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तीन वर्षांपूर्वी असेच बांधकामाचे दर वाढत होते. तेव्हा केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलल्यानंतर दरवाढ शांत झाली होती. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या एका तंबीने सिमेंटचे भाव घसरल्याचा अनुभव देशवासीयांनी घेतला होता. याच उपाययोजनांची सध्या बांधकामाच्या व्यवसायाला गरज आहे.
