बंडखोरांना दिलासा; पण पुढे काय, सरकार राहणार की जाणार?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था :  महाराष्ट्रातील राजकीय संकटावर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन तासांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. शिंदे गटाला दिलासा दिला असून बहुमत चाचणीच्या बाबतीत मात्र न्यायालयाने अद्याप कुठलेही मत व्यक्‍त करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकार जाणार की राहणार, राष्ट्रपती राजवट लागू होणार की नवे सरकार येणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांचे काय होईल?

महाराष्ट्र विधानसभेत अध्यक्षपद रिक्‍त आहे. त्यामुळे उपाध्यक्ष झिरवळ हेच ती जबाबदारी पार पाडत आहेत. झिरवळ यांच्याविरुद्ध बंडखोर गटाने अविश्‍वास प्रस्तावाची नोटीस बजावली होती, पण ती योग्य पद्धतीने बजावण्यात आलेली नसल्याचे कारण नमूद करून झिरवळ यांनी रद्दबातल ठरविली होती. स्वत:कडेच बहुमत नाही, तो इतर आमदारांचे सदस्यत्व कसे रद्द करू शकतो, असा प्रश्‍न उपस्थित करून न्यायालयाने झिरवळ यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटनेच्या कलम '179 सी'अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष तसेच उपाध्यक्षांना पदच्युत करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे, मात्र त्यासाठी 14 दिवसांची नोटीस बजावणे क्रमप्राप्‍त आहे.

झिरवळांविरुद्धच्या अविश्‍वासावर चर्चा होईल?

कलम 181 नुसार जोवर झिरवळ यांच्यामागेच बहुमत नसेल तोवर ते असे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने पुढील सुनावणीत बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले तर अशा परिस्थितीत दोन पर्याय समोर असतील. पहिले म्हणजे कलम 178 नुसार विधानसभेत नव्या अध्यक्षांची निवड होईल किंवा मग उपाध्यक्षांविरोधात अविश्‍वास प्रस्तावावर चर्चा आणि निर्णय होईल. तशी वेळ आल्यास राज्यपालांकडून आपत्कालीन अध्यक्षांची निवड होऊ शकते.

थेट बहुमत चाचणीवर येऊन प्रकरण पुढे सरकेल?

आमदारांविरुद्ध जारी केलेल्या नोटिसांप्रकरणी विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलासा मिळाल्यास आमदारांसमोर पेच उभा राहील, पण तसे घडले नाही तर प्रकरण थेट बहुमत चाचणीवर येऊनच पुढे सरकेल.

… प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाणार, की विधानसभेतच मिटणार?

घटनेच्या दहाव्या अनुसूचित म्हणजेच पक्षांतर कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्यासह अन्य पक्षात विलीनीकरणाचीही मुभा आहे. पण शिंदे गट मात्र दोन तृतीयांश बहुमताच्या बळावर आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहे. आता यातही विधानसभेतील स्वतंत्र गट आणि पक्षातील स्वतंत्र गट असा नवा वाद उद्भवेल. पक्षातील दोन गटांत असा वाद झाल्यास हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाईल. विधानसभेतील स्वतंत्र गटांच्या वादावर मात्र विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्णय देऊ शकतील.

पेच सुटणार की घटनात्मक पेचप्रसंग?

11 जुलैच्या सुनावणीपर्यंत उद्धव सरकारवरील संकटही टळलेलेच आहे. सुनावणीपर्यंत बंडखोर आमदारांच्या मनधरणीचे प्रयत्न शिवसेनेकडून शक्य आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सोमवारी 9 मंत्र्यांकडून (बंडखोरांकडून) खाती काढून घेतली असली तरी त्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त केलेले नाही. दुसरीकडे गुवाहाटीत मुक्‍कामी असलेल्या बंडखोर मंत्र्यांनीही आपल्या पदांचा राजीनामा दिलेला नाही. बंडखोर गटाला सरकार स्थापनेची संधी मिळाली नाही तर घटनात्मक पेचप्रसंग म्हणून कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू होणे शक्य आहे.