बँकिंगमहती उलगडणारे अर्थतज्ज्ञ

अर्थशास्त्र हा आपल्या जगण्याशी जोडलेला विषय आहे. अर्थकारणावरील प्रभुत्व अनेकार्थांनी आपल्याला यशाकडे घेऊन जाते. बदलत्या काळात अर्थकारणाशी निगडित असणार्‍या जागतिक पैलूंविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता समाजात वाढीस लागली आहे. ही बाब अर्थसाक्षर समाजाच्या द़ृष्टीने अत्यंत गरजेची आहे. विकसित देश बनण्यासाठी, महासत्ता बनण्यासाठी ही आर्थिक साक्षरता मोलाची ठरणार आहे. बँकिंग हा अर्थकारणामधला महत्त्वाचा घटक आहे. अर्थप्रवाह सुरळीत राहण्यासाठी आणि त्याचे नियमन होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था रक्तवाहिन्यांसारखी काम करत असते. बँकिंगशिवाय अर्थकारणाची कल्पनाच करता येणार नाही. हीच बाब यंदा नोबेल पुरस्कारांनीही अधोरेखित केली आहे.

संपूर्ण जगावर आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत आहे आणि अमेरिकेपासून युरोप व दक्षिण आशियापर्यंतची सरकारे या मंदीच्या वावटळीपासून सुटका करून घेण्यासाठी सर्व तर्‍हेचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत; अशा स्थितीत बँकिंग क्षेत्रातील तीन गाढ्या अभ्यासकांना यंदा अर्थशास्त्राचे नोबेल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेन बर्नेन्की, डग्लस डायमंड आणि फिलिप डिबविग अशी या तीन अर्थतज्ज्ञांची नावे आहेत. या तिन्ही अर्थतज्ज्ञांनी आर्थिक बाजाराला नियम आणि कायद्यांनी बांधून ठेवणे किती गरजेचे आहे, ही बाब 1989 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातील आपल्या अभ्यासातून दाखवून दिली.

यापैकी बेन एस. बर्नेन्की हे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेचे माजी अध्यक्ष आहेत. आर्थिक मंदीच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना बँका आणि वित्तसंस्थांची भूमिका किती मोठी आणि महत्त्वाची असते, हे सहज लक्षात येते. 2008 मध्ये अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स ही सर्वात मोठी वित्तसंस्था दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर एकामागून एक बँका आणि वित्तसंस्था कोलमडून पडू लागल्या आणि पाहता पाहता जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठ्या अर्थसंकटाचा सामना करावा लागला होता.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या नोबेल विजेत्या तीन अर्थतज्ज्ञांकडे पाहिले पाहिजे. कारण, या तिघांनी वित्तीय संकटाच्या काळात बँकांची भूमिका किती मोठी असते आणि त्या कोलमडून पडू नयेत यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे असते, याद़ृष्टीने त्यांनी केलेले काम खूप महत्त्वाचे आहे. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळामध्ये या मंदीची झळ भारताला फारशी जाणवली नाही. याचे एक कारण म्हणजे, तेव्हा देशातील सत्तेची दोरी निष्णात अर्थतज्ज्ञ राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या हाती होती.

डॉ. मनमोहन सिंग हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिले होते. त्यामुळे अशाप्रकारच्या अर्थसंकटाशी सामना करण्याच्या धोरणांविषयी, उपाययोजनांविषयी त्यांना पुरेपूर माहिती होती. त्यामुळे या मंदीचा बिगुल वाजताच त्यांनी 30 हजार 700 कोटींच्या प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली होती आणि नंतरच्या काळात अर्थसंकल्पातूनही अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे, बेन बर्नेन्की या अर्थतज्ज्ञांचे नेमके हेच म्हणणे आहे. गेल्या शतकातील तिसर्‍या दशकामध्ये जी वैश्विक महामंदी आली त्याचे एक प्रमुख कारण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणांचा अभाव आणि बँकिंग व्यवस्थेचे कोलमडणे हे होते. बँकांकडे वाटप केलेल्या कर्जांचा उत्पादक वापर सुनिश्चित करण्याचे धोरणच प्रभावी नव्हते.

या धोरण कमतरतेमुळे केवळ अर्थव्यवस्थांना गंभीर नुकसानीस सामोरे जावे लागले असे नाही; तर मंदीचा कालावधीही विस्तारत गेला. डायमंड आणि डिबविग असे सांगतात की, बँका दिवाळखोरीत निघण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ठेवीदारांचा-खातेधारकांचा विश्वास कायम राखण्यात आलेले अपयश होय. त्यामुळेच बँकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत होत आहे, अशी अफवा पसरल्याबरोबर खातेधारक तत्काळ बँकांमध्ये जमा असलेला आपला पैसा काढून घेण्यासाठी बँकांमध्ये धावून जाऊ लागले. परंतु, बँकांनी दीर्घमुदतीच्या कर्जांचे वाटप केलेले होते. त्याची तत्काळ वसुली करणे शक्य नव्हते. याचे पर्यवसान बँकिंग व्यवस्थेची नौका बुडण्यात झाले. या तिन्ही अर्थतज्ज्ञांनी सांगितलेली अर्थसूत्रे ही एकंदरीतच जागतिक आर्थिक प्रणालीसाठी महत्त्वाची आहेत.

जगभरातील अर्थव्यवस्थांनी त्यावर विचार करण्याची आज नितांत गरज आहे. डिबविग यांनी आपल्या अभ्यासातून मांडलेला एक निष्कर्ष प्राधान्याने लक्षात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे बँकांमध्ये जमा असणार्‍या पैशांना जर सरकारी हमी असेल, तर वित्तीय संकटाची व्याप्ती वाढण्यास लगाम बसू शकतो. भारतामध्ये आपण सहकारी बँकांबाबत याचा प्रत्यय घेतलेला आहे. एखाद्या बँकेचा परवाना रद्द झाला, प्रशासक नेमला, अशा बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर खातेदार हातातली सर्व कामे बाजूला सारून आपली जमा रक्कम काढून घेण्यासाठी अशा बँकेकडे धाव घेतात. कारण, हा पैसा बुडण्याची भीती त्यांना असते. अशावेळी जर या पैशांना सरकारी हमी असेल, तर खातेदार निश्चिंत राहतील आणि त्यातून बँकिंग व्यवस्थेवर अशाप्रसंगी येणारा ताण व त्यातून उद्भवणारे पुढील संकटही टाळता येणे शक्य आहे.

संतोष घारे