मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : फॉक्सकॉन-वेदांताचा 1.54 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा सेमीकंडक्टर चीपनिर्मितीचा प्रकल्प तळेगावहून गुजरातला गेल्यामुळे उठलेला धुरळा खाली बसण्यास तयार नाही. हा प्रकल्प कुणामुळे गेला, यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरूच असताना त्यावर उतारा म्हणून आता अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा लढाऊ विमाने तयार करणारा एअरबस-टाटा प्रकल्प महाराष्ट्रात खेचून आणण्याच्या जोरदार हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारने चालवल्या आहेत.
या प्रकल्पासाठी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांमध्ये रस्सीखेच असताना, यात महाराष्ट्र बाजी मारणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, कोकणात गाजत असलेल्या आणि रखडलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे संकेत केंद्रीय नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी गुरुवारी दिले.
फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकल्प गुजरातने पळवला, अशी भावना बळावल्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. शिंदे गट आणि भाजपविरोधात शिवसेना व दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली असली, तरी महाराष्ट्रातून प्रकल्प गेला आणि सरकार निष्क्रिय राहिले, ही भावना रूढ होणे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परवडणारे नाही. त्यामुळे या वादाचा धुरळा खाली बसवण्यासाठी सरकार पातळीवर तातडीने पावले पडू लागली आहेत.
एअरबसवर महाराष्ट्राचाच दावा
एअरबस-टाटाचा लढाऊ विमानेनिर्मितीचा कारखाना महाराष्ट्रात यावा म्हणून आता जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या शर्यतीत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये असली, तरी या प्रकल्पासाठी लागणारे पोषक वातावरण फक्त महाराष्ट्रात आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नगर या ठिकाणी भारतीय लष्कराचे तळ असून, राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये, तर एअरोस्पेस हबदेखील आकारास येत आहे. बोईंग, सोलार उद्योग, ब्रह्मोस एअरोस्पेस यासारख्या कंपन्या नागपुरात आधीच दाखल झाल्या आहेत. मल्टिमॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट तथा मिहानसारखा प्रकल्प नागपुरात स्पेशल इकॉनॉमिक झोन सुरू करून उभारण्यात आला, याकडे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष वेधले. अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचे पॅकेज हे अधिक सवलती देणारे आहे, असे सांगून सामंत म्हणाले, उद्योगाचा आकार, उभारणीचे ठिकाण आणि निर्माण होणारा रोजगार यानुसार महाराष्ट्राचे पॅकेज कमी-जास्त होते.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळातील सूत्रांनी दै. 'पुढारी'ला सांगितले की, महाराष्ट्राकडे आधीपासूनच एअरोस्पेस अँड डिफेन्स पॉलिसी तयार आहे. 2018-2022 च्या या धोरणानुसार अशा प्रकल्पांच्या संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के साहाय्य दिले जाईल. अर्थात, 10 कोटींची मर्यादा असेल. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन प्रकल्पाला अतिरिक्त 0.5 चटई क्षेत्र दिले जाईल. एमआयडीसीने तयार केलेल्या 300 कोटी रुपयांच्या फंडातून कॉमन फॅसिलिटी सेंटरसाठी 15 कोटी दिले जातील.
या अधिकार्याने असेही स्पष्ट केले की, एअरबस-टाटाशी संरक्षण मंत्रालयाने विमान खरेदीचा करार केलेला असल्याने हा प्रकल्प कुठे सुरू करायचा, इतकाच निर्णय बाकी आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे निमंत्रण देऊन ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी मुंबई भेटीत चर्चा केली. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस दोघेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाची मागणी करणार आहेत. त्याची पूर्वतयारी म्हणून राज्य सरकारने पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असून, एअरबस-टाटा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून स्वत: मोदींनी हस्तक्षेप करावा, असे साकडे राज्य सरकारने घातले आहे.
* एअरबस-टाटा प्रकल्पासाठी 22 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट संरक्षण मंत्रालयाने आधीच दिले आहे.
* या प्रकल्पाकडून भारतीय हवाई दल सी-295 जातीची 56 विमाने खरेदी करणार आहे.
* प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर 48 महिन्यांत तत्काळ सेवेत दाखल होऊ शकणारी 16 विमाने एअरबस-टाटाकडून करारानुसार मिळतील.
* दहा वर्षांत या प्रकल्पात 40 लढाऊ विमाने तयार केली जातील.
