नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (फिफा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर (एआयएफएफ) निलंबनाची कारवाई केली होती. ती कारवाई लवकरच रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी आज (22 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात एक सुनावणी झाली. एआयएफएफच्या दैनंदिन व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती (सीओए) न्यायालयाने रद्द केली आहे. परिणामी, फिफाने भारतावर लादलेले निलंबन उठवण्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रमुख निकषाची पूर्तता झाली आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या तोंडी आदेशात म्हटले, एआयएफएफचे दैनंदिन व्यवस्थापनाचे काम केवळ कार्यकारी महासचिव यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएफएफ प्रशासनाद्वारे पाहिले जाईल.
याशिवाय, न्यायालयाने एआयएफएफ निवडणुकांची तारीखदेखील एक आठवडा पुढे ढकलली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी एआयएफएफ निवडणूक होणार होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक मतदार यादीमध्ये केवळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या 36 सदस्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
सुनावणीदरम्यान, सीओएचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी डेलॉईटने सीओएकडे सादर केलेला एआयएफएफचा अंतरिम ऑडिट अहवाल न्यायालयाला दिला. याबाबत आणखी एक अंतिम अहवाल आम्ही मागितला आहे, असे ते म्हणाले. सीओएकने अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर त्यावर न्यायालयाने दिले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फिफा लवकरच एआयएफएफवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेईल, अशी शक्यता आहे. 11 ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान भारतात 17 वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन होणार होते. अनेक प्रयत्नांनंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले होते. मात्र, फिफाच्या नियमांनुसार आता झालेल्या कारवाईमुळे भारतात ही स्पर्धा आयोजित होईल की नाही याबाबत शंका आहे. ही स्पर्धा भारतात आयोजित व्हावी यासाठी जास्त प्रयत्न केले जातील, असे न्यायालयाने 17 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते.
