एकूण 7.5 लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक विकास दर 8.5 टक्क्यांच्या पुढे नेऊ शकेल. विकासाची गती वाढवणारे, उद्योगास शक्‍ती देणारे व वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणारे हे पायाभूत विकासाचे चेहरा असणारे अंदाजपत्रक काही महत्त्वाच्या बाजूंकडे दुर्लक्ष करते.
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेतून सावरणारी अर्थव्यवस्था आता पूर्वीच्या विकास मार्गावर येत असल्याचे सकारात्मक चित्र आर्थिक पाहणी 2022 मधून स्पष्ट झाले होते. विकासदराचा सर्वात महत्त्वाचा दर्शक हा राष्ट्रीय उत्पन्‍नातील वाढ हा असतो. कोरोनाने विकासाचा दर घसरलेला होता. जागतिक बँक, आशियन विकास बँक यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 8 ते 9.2 टक्के यादरम्यान व्यक्‍त केला असून आर्थिक पाहणीत 2023 करिता 8 ते 8.5 टक्के हा विकास दर राहील, असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे.
पूर्वी अंदाजित 9.2 टक्के या विकासदराच्या तुलनेत जरी कमी असला, तरी कोरोनाची आर्थिक घसरण ते पुन्हा नवी उभारी हे परिवर्तन दर्शवत आहे. कोरोनाचे नकारात्मक परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी मुख्यत्वे पुरवठा बाजू बळकट करण्याचे उपाय स्वीकारले. त्यातून हे सकारात्मक बदल घडले.
आगामी वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्‍नवाढीचा वेग 8 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती 70 ते 75 डॉलर प्रतिबॅरल राहतील. कोरोनाची जागतिक लाट ओसरेल आणि पर्जन्यमान सर्वसाधारण असेल या महत्त्वाच्या आशादायी गृहितांवर आधारित आहे. विकासाचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यात सरकार प्रयत्नशील असून त्याद‍ृष्टीने धोरणात्मक लवचिकता अंगीकारून राष्ट्रीय उत्पन्‍नवाढीची प्रक्रिया गतिमान करण्यावर अंदाजपत्रकात भर दिला आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्‍नवाढीचा दर उंचावणे आणि त्यात सातत्य टिकवणे यासाठी पायाभूत सेवांत गुंतवणूक महत्त्वाची असते, ही केंद्रभूत भूमिका अर्थसंकल्पात दिसते. समावेशक विकासासाठी सर्व उत्पादकता वाढ आवश्यक ठरते, रस्ते, दळणवळण, ई-सेवा, बंदरे, रेल्वे ही सर्व विकासगंगा समृद्ध करणार्‍या नद्या असून यामध्ये गुंतवणुकीचे बूस्टर डोस दिले आहेत.
शेती क्षेत्र कोरोना काळातही विकास दर कायम ठेवू शकल्याने शेतीतील रासायनिक खतांचा वापर कमी करणारे, जमिनीचे अभिलेख ई पद्धतीनेे तयार करणे, तेलबिया उत्पादनवाढीवर भर, अन्‍नधान्य खरेदीत वाढ व त्याची रक्‍कम सरळ खात्यावर हस्तांतरित करणे या तरतुदी शेतीतील उत्पादनवाढीस व राष्ट्रीय उत्पन्‍नवाढीस पूरक व पोषक ठरते. ग्रामीण भागात मूल्यवृद्धी उद्योगात युवकांना रोजगारवृद्धीस मदत करणारे ठरतात व यासाठी सुलभ कर्ज योजना उपयोगी ठरू शकते. परवडणारी घरे 48 हजार कोटींच्या तरतुदीतून उपलब्ध होणार असून त्यातून रोजगारवाढीचा लाभ दिसतो.
विकासाची गती औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारावर गुंतवणुकीवर अवलंबून असल्याने खासगी सार्वजनिक सहभागीता पद्धतीस चालना दिली जाणार आहे. गुंतवणुकीचा राष्ट्रीय व विदेशी ओघ वाढवण्यास पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासोबत सर्व प्रकारच्या परवान्यांना एक खिडकी योजना, विशेष निर्यात क्षेत्राचा नवा कायदा, नवउद्यमीसाठी नाबार्डची मदत व लघू, मध्यम उद्योगास 2 लाख कोटींची तरतूद, उत्पादन प्रोत्साहन निगडीत योजनांचा विस्तार आणि प्रमंडळ क्षेत्रास असणारा कर 18 टक्क्यांवरून 15 टक्के व सेसचा दर 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के ही मोठी सवलत या अर्थसंकल्पाने दिली आहे.
केंद्र सरकारसोबत प्रत्येक राज्याला 1 लाख कोटी गुंतवणुकीस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. संरक्षण उद्योगात संशोधनास 25 टक्के तरतूद ही दीर्घकाळात आत्मनिर्भर होण्यास व विकास स्थैर्यास उपयुक्‍त ठरते.
एकूण 7.5 लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक विकास दर 8.5 टक्क्यांच्या पुढे नेऊ शकेल. विकासाची गती वाढवणारे, उद्योगास शक्‍ती देणारे व वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणारे, पायाभूत विकासाचे चेहरा असणारे हे अंदाजपत्रक काही महत्त्वाच्या बाजूंकडे दुर्लक्ष करते.
विकासाचा दर जसा महत्त्वाचा असतो त्याप्रमाणे विकासाची रचना हीदेखील महत्त्वाची असते. विकास गतिमान होत असताना त्यामध्ये 'सब का' समावेश महत्त्वाचा असल्याने विषमता कमी करणारे धोरण आवश्यक ठरते. प्रमंडळ क्षेत्रास झुकते माप देताना या क्षेत्राच्या वाढत्या फायद्याचा वापर कोरोना काळात ज्यांचे उत्पन्‍न, रोजगार बुडाले त्यांना भरपाई देण्यासाठी हवे होते.
प्रत्यक्षात विकासाची गाडी सामाजिक न्यायाच्या स्टेशनला बगल देणारी नॉन स्टॉप ठरली. जगभर आणि भारतातही उत्पन्‍न व संपत्तीतील वाढती विषमता हा चिंतेचा विषय असूनही केवळ विकासावर व पायाभूत गुंतवणुकीवर भर देणारा अर्थसंकल्प उद्योगस्नेही असला, तरी सामाजिक लाभाच्या निकषांवर उत्साहजनक ठरत नाही.
– प्रा. विजय ककडे
