प्राप्तिकर कायद्यातील बदलाचे परिणाम

अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा करताना आता जुन्या प्रणालीचा पर्याय वापरला नाही, तर अनिवार्य केली असून करदात्यास आता कर भरताना जर जुनी प्रणाली हवी असेल तरच ती उपलब्ध असेल; अन्यथा नवीन प्रणालीनुसार कर निश्चिती होईल, हे स्पष्ट केले आहे.

जुन्या प्रणालीत करदराचे तीन गट होते, तर नवीन प्रणालीत आता सहा गट आहेत. या प्रणालीत फायदा होतो की, जुनी चांगली आहे याची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

1. बहुचर्चित नवीन पर्यायी करप्रणाली

सध्या केंद्र सरकारने 'कोणतीही वजावट वा सवलत, माफी प्राप्तिकर कायद्यात मिळणार नाही,' या पवित्र्यापासून एक पाऊल मागे घेतले असून कलम 7 ए अंतर्गत असणारी कर सवलत नवीन प्रणालीमध्ये मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याव्यतिरिक्त निवृत्त लोकांना निवृत्ती वेतनात प्रमाणित वजावट मिळेल, असेही स्पष्ट करून नवीन प्रणाली लोकप्रिय करण्याच्या द़ृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

कायदा सुटसुटीत असावा यासाठी सवलती व वजावटी नसाव्यात हे ठीक आहे; परंतु अशा बाबी विकसित देशात शक्य होऊ शकतात कारण तेथे सामाजिक सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर असते. सबब भारतासारख्या विकसनशील देशात हे जरा दुरापास्त वाटते. कारण अशा सामाजिक सुरक्षेची सुविधा आपल्या देशात उपलब्ध नाही. भूतानसारख्या देशात नागरिकांच्या आजारपणाचा सर्व खर्च सरकार करते. तेथे लोकसंख्येत अवाढव्य असणार्‍या भारतात विचार तरी करणे शक्य आहे काय? किंबहुना या देशात लोकसंख्या व लोकांची तंदुरुस्ती ही राष्ट्रीय समस्या मानली आहे. 1947 साली भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान 38 वर्षे होते, तर 2019 मध्ये ते 68 वर्षे इतके वाढले. तर 2050 मध्ये ते 76 असेल, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मत आहे. अशा वेळी सर्व पैसे खर्च करण्याचा सद्य पिढीचा हव्यास जोपासला गेला, जो केंद्र सरकारला हवाय. तर, ज्यावेळी अशा पिढीच्या आर्थिक अनुत्पादकतेचा कालावधी येईल, त्या वर्षात त्यांनी आपली गुजराण कशी करावी याचा रोडमॅप सरकारने आताच ठरवायला हवा होता, असे वाटते.

या सोळा वर्षांसाठी गंगाजळी करण्यासाठी एकतर ती सरकारने पुरवावी, जे भारतासारख्या समुद्राएवढ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात अजून पन्नास वर्षे तरी शक्य दिसत नाही किंवा व्यक्तींनी स्वतःच गुंतवणूक करून निर्माण करणे हाच पर्याय उपलब्ध राहतो. त्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्यक्ष मदत करणार नसले तरी सवलती व वजावटी देऊन अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला पाहिजे, ही रास्त अपेक्षा आहेच. सबब नवीन सहा स्लॅबस असणारी कररचना अंशतः स्वागतार्ह आहे.

दोन्ही प्रणालींचा अभ्यास केल्यानंतर असे निदर्शनास येते की

1. जर करदात्याचे उत्पन्न समजा रु. दहा लाख असेल व त्याची एकूण होणारी वजावटीची रक्कम अडीच लाख रुपये असेल (प्रमाणित वजावट रु. पन्नास हजार, 80 सीचे दीड लाख व गृह कर्ज रु. पन्नास हजार) तर नवी व जुनी प्रणाली यामध्ये कर दायित्व समान म्हणजे रु. 62,400 असेल. सबब, वजावट जेव्हा अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तेव्हा जुनी प्रणाली फायदेशीर ठरेल.

2. जर करदात्याचे उत्पन्न समजा रु. बारा लाख असेल व त्याची एकूण होणारी वजावटीची रक्कम अडीच लाख रुपये असेल (प्रमाणित वजावट रु. पन्नास हजार, 80 सीचे दीड लाख व गृह कर्ज रु. एक लाख बारा हजार पाचशे) तर नवी व जुनी प्रणाली यामध्ये करदायित्व समान म्हणजे रु. 93,600 असेल. सबब, वजावट जेव्हा तीन लाख बारा हजार पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक असेल तेव्हा जुनी प्रणाली फायदेशीर ठरेल.

3. जर करदात्याचे उत्पन्न समजा रु. पंधरा लाख असेल व त्याची एकूण होणारी वजावटीची रक्कम अडीच लाख रुपये असेल (प्रमाणित वजावट रु. पन्नास हजार, 80 सी चे दीड लाख व गृह कर्ज रु. एक लाख पंचाहत्तर हजार) तर नवी व जुनी प्रणाली यामध्ये करदायित्व समान म्हणजे रु. 1,56,000 असेल. सबब, वजावट जेव्हा तीन लाख पंचाहत्तर हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल तेव्हा जुनी प्रणाली फायदेशीर ठरेल.

2. ज्येष्ठांना आधार

ज्येष्ठांची लाईफ लाईन असलेल्या सिनिअर सिटीझन योजनेत बदल करण्यात आले असून कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती रु. पंधरा लाखांपासून वाढवून रु. 30 लाख करण्यात आली आहे. हा ज्येष्ठांना खूपच दिलासादायक निर्णय ठरावा, जेणेकरून ज्येष्ठ पती-पत्नी प्रत्येकी रु. तीस लाख गुंतवू शकतील आणि वार्धक्यातील अनुत्पादक अवस्थेतील अर्थार्जन करू शकतील. आता त्यावर मिळणारे व्याज मात्र कमी होता कामा नये. याखेरीज मंथली इन्कम योजनेची किमान मर्यादा साडेचार लाख रुपयांवरून नऊ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर दोघांच्या खात्याची मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

3. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग

अ. एमएसएमई आणि व्यावसायिक व वाढीव गृहीत उत्पन्न मर्यादा

एमएसएमई हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे इंजिन आहे. 2 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेले सूक्ष्म उद्योग आणि 50 लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्या काही व्यावसायिकांना गृहीत उत्पन्न कर आकारणीचा लाभ मिळू शकतो. ज्यांचे 95% व्यवहार बँकेद्वारे वा डिजिटल मार्गाने होत असतील, अशा करदात्यांची सदर मर्यादा अनुक्रमे 3 कोटी आणि 75 लाख रुपयांची वर्धित मर्यादा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ब. आता खरेदीचे वजावट पैसे अदा केले तरच

एमएसएमईडी कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना खरेदीदाराने वेळेत देयकाची रक्कम अदा करणे अनिवार्य करते. जर पैसे अदा करण्याचा करार केला असेल तर देय तारीख किंवा 45 दिवस यातील जी तारीख अगोदर येईल, त्या दिवशी व जर लेखी करार नसेल तर 15 दिवसांच्या आत रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 43 बीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून आता रक्कम अदा केली तरच उत्पन्नातून वजावट मिळेल, असा प्रस्ताव आहे. सध्या रक्कम अदा करायची आहे असे समजून खर्चाची तरतूद करता येते, ते आता 1 एप्रिल 2023 पासून प्रतिबंधित केले आहे.

क. आता तोटा दहा वर्षे पुढे ओढता येईल

प्राप्तिकर कायदा कलम 79 मध्ये 51 टक्के भाग असलेला व भावी वर्षातील नफ्यातून समायोजित होऊ शकणारा तोटा स्टार्ट अप उद्योगा संदर्भात जर काही अटी-पूर्तता केल्यास पूर्वी सात वर्षांकरिता पुढे ओढला जाऊ शकत होता. तथापि, सुरुवातीच्या काळात स्टार्टअप उद्योगांची होणारी आर्थिक ओढाताण लक्षात घेता, हा कालावधी आता दहा वर्षांकरिता वाढविण्यात आला आहे.

अटी

कलम 80 आयएसीअंतर्गत व्यावसायिक उत्पन्नातून मिळणारी 100% वजावट व्यवसाय सुरू झाल्यापासून 10 वर्षांतील कोणत्याही सततच्या 3 वषार्र्ंसाठी मिळत आहे. तथापि, सदर स्टार्टअपची उलाढाल 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावी व इंटर मिनिस्टेरियल बोर्डाकडून प्रमाणपत्र घेतले आहे तसेच सदर स्टार्टअप 1 एप्रिल 2016 नंतर, पण 1 एप्रिल 2023 च्या अगोदर सुरू झाला असला पाहिजे. या अंदाजपत्रकात ही तारीख 1 एप्रिल 2024 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

4. समान प्राप्तिकर विवरणपत्र

सध्या, प्रत्येक करदात्याला भारतातील वास्तव्याच्या, प्रकाराच्या आणि मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या स्रोतानुसार क्रमांक 1 ते 7 पैकी कोणतेही लागू प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. सद्य विवरणपत्र व त्यातील परिशिष्टांची रचना अशी आहे की, करदात्याने त्यातील काही परिशिष्ट लागू नसतील तरी प्रत्येक परिशिष्ट सक्तीने भरावे लागते. सबब विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी लागणारा वेळ वाढतो, तर लागू व माहिती नसलेली परिशिष्टे भरताना करदात्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. याखेरीज नक्की कोणते विवरणपत्र भरायचे याबद्दलही संदेह असतो. कारण पगाराचे उत्पन्न असणार्‍याला 1 किंवा 2 किंवा 4 क्रमांकाचे, तर विविध पद्धतीमार्फत केल्या जाणार्‍या व्यवसायासाठी 3, 4, 5 किंवा 6 क्रमांकाचे, नफा न मिळविणार्‍यांना 7 क्रमांक अशी विविध क्रमांकाची विवरणपत्रे भरावी लागतात. यातील संख्या दूर करून प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची क्लिष्ट पद्धती सुकर करण्यासाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने आयटीआर-7 वगळता सर्व विद्यमान फॉर्म विलीन करण्याचा प्रस्ताव देऊन सर्वांना एकच नमुन्यातील प्राप्तिकर विवरणपत्राचा मसुदा देऊन सुखद धक्का दिला होता. आता त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे कोणताही करदाता आता या सर्वासाठी समान असणार्‍या एकाच फॉर्मच्या आधारे वार्षिक करपात्र उत्पन्नासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करू शकतो.

प्रस्तावित आयटीआरचा मसुदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाळल्या जाणार्‍या सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुषंगाने जगभर दाखल होत असलेल्या आदर्शवत प्रणालीवर आधारित आहे. यामुळे वेळेत बचत होईल, विवरणपत्र भरणे व व्यवसाय करणे सुलभ होईल व योग्य विवरणपत्र न भरल्याने येणार्‍या अडचणी दूर होतील. याखेरीज, करदात्याने करावयाच्या ऐच्छिक अनुपालनाच्या आचरणातील हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

समान विवरणपत्राचे फायदे

नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रामुळे करदात्याचा प्रकार लक्षात न घेता निवासी वा अनिवासी व्यक्ती, भागीदारी, कंपनी, सहकारी सोसायटी किंवा इतर करदात्यांना आता एकच समान प्राप्तिकर विवरणपत्र वापरावे लागणार असल्याने माहिती भरण्याची सुलभता वाढणार आहे. या विवरणपत्रात करदात्याने भरलेला मजकूर व विभागाने दिलेली माहिती याचे जुळवणीकरण करणे शक्य होणार असलेल्या करदात्यावरील अनुपालनाचा भार कमी होणार आहे. विविध करदात्यांसाठी विवरणपत्र भरण्याच्या वेगळ्या तारखा होत्या. आता समान विवरणपत्र झाल्याने एकाच अंतिम तारखेस ते दाखल करता येईल. विविध तारखांमुळे दाखल करताना येणारा व त्याचे करनिर्धारण होण्यास होणारा विलंब टाळता येऊ शकतो.

पगारदार वा ज्येष्ठ निवृत्त करदाते व छोटे व्यावसायिक ज्यांचे वार्षिक ढोबळ उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना पूर्वीचे विवरणपत्र क्रमांक 1 वा 4 द्वारे उत्पन्न दाखल करण्याचा ऐच्छिक पर्याय कायम ठेवल्याने 'सरल' व 'सुगम' असणार्‍या सुटसुटीत विवरणपत्राचे फायदे कायम ठेवता येतील.

समान विवरणपत्रातील विशेषता

व्यक्ती गटातील मोठे करदाते व इतर प्रकारातील छोटे-मोठे करदाते यांना मात्र हे सक्तीने विवरणपत्र भरावे लागणार आहे. या विवरणपत्रात करदात्याची स्थिर राहणारी माहिती म्हणजे आकारणी वर्ष, नाव, गाव, पत्ता, फोन, ई-मेल इ. प्राप्तिकर विभाग सद्य विवरणपत्रासारखी मागितल्यानंतर भरून देणार आहे. तर उत्पन्न व इतर बाबींसाठी प्राप्तिकर विभागाने चाळीस प्रश्न तयार केले असून, त्यातील ज्या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी असतील, त्या प्रश्नांचीच माहिती व परिशिष्टे भरून विवरणपत्र दाखल करावयाचे आहे. त्यातील बहुतांश माहिती प्री-फिल्ड असणार आहे. करदात्याच्या माहितीसाठी विचारलेला प्रश्न कोणते उत्पन्न असणार्‍या करदात्यासाठी आहे, याची दुसर्‍या रंगात टीप दिली आहे. उदा. तुम्हाला कोणत्या स्वरूपाचे उत्पन्न मिळाले आहे? तुम्हाला करमुक्त उत्पन्न मिळाले आहे काय? या दोन्ही प्रश्नानंतर जी टीप आहे, त्यानुसार सदर प्रश्नांची उत्तरे सर्व करदात्यांनी द्यायची आहेत.

कलम 90 अंतर्गत दुहेरी कर टाळण्याच्या करारांतर्गत काही सवलत हवी आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर फक्त अनिवासी लोकांनी द्यायचे आहे. तुम्हाला इतर व्यक्तीचे उत्पन्न तुमच्या उत्पन्नात समाविष्ट करावयाचे आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर फक्त 'व्यक्ती' करदात्याने द्यायचे आहे. कलम 44 एए अंतर्गत तुम्ही हिशेबाची पुस्तके ठेवली आहेत काय? या प्रश्नाचे उत्तर फक्त व्यवसायाचे उत्पन्न असणार्‍या करदात्याने द्यायचे आहे.

थोडक्यात, हे विवरणपत्र भरणार्‍यास वरील चाळीस प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील, हे जरी अवघड नसले तरी जिकिरीचे आहे. अनुभवाच्या आधारे यात सुधारणा होऊ शकते. तथापि, सीए, कर सल्लागाराच्या मदतीशिवाय हे विवरणपत्र भरू शकण्याची प्राप्तिकर विभागाची अपेक्षा मूर्त स्वरूपात येणे कठीण वाटते.

डॉ. दिलीप सातभाई,
सनदी लेखपाल