पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्‍याचे फलित

चीनची विस्तारवादी भूमिका, इस्लामी देशांमधील वाढती कट्टरता, अफगाणिस्तानवर तालिबानने केलेला कब्जा आणि या देशातून अमेरिकन सैन्याने घेतलेली माघार या चारही बाबी जशा भारताला सतावत आहेत, तशा त्या लोकशाही मानणार्‍या देशांनाही सतावत आहेत. मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यात या आव्हानांविरोधात रणनीतीची पायाभरणी झाली आहे.

एकीकडे क्‍वाड संघटनेच्या माध्यमातून भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांना अमेरिका एकत्र आणू पाहत आहे. दुसरीकडे संरक्षण सज्जतेच्या द‍ृष्टीने अमेरिकेने ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांना एकत्र करीत 'एयूकेयूएस' नावाची भागीदारी तयार केली आहे. या भागीदारीच्या माध्यमातून अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला अण्वस्त्रयुक्‍त पाणबुड्या देणार आहे. अफगाणिस्तानमधील सैन्य माघारीमुळे अमेरिकेला चीनच्या हालचालींवर जास्त लक्ष देता येणे शक्य होणार आहे. थोडक्यात, नव्या दमाने आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका सज्ज होत आहे. अमेरिकेसोबत वृद्धिंगत झालेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन चीन आणि पाकिस्तानला शह देणे भारताला शक्य होणार आहे. त्याचमुळे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठावर उपस्थित राहण्यासाठी स्वत: अमेरिकेला जाणे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पसंत केल्याचे हे अगदी उघड आहे. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण असो, अथवा क्‍वाडच्या माध्यमातून त्यांनी चीन-पाकला दिलेला संदेश असो. विस्तारवाद आणि दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी भारत यापूर्वीच्या तुलनेत जास्त सज्ज असल्याचे त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केले आहे. हेच पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍याचे फलित आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

क्‍वाड संघटनेच्या माध्यमातून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थिरता आणणे आणि चिनी महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालणे अनेक देशांसाठी आवश्यक बनले आहे. त्याचवेळी पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या जमिनीवरून जगभरात पसरविल्या जात असलेल्या दहशतवादाचा मुकाबला करणेही गरजेचे ठरले आहे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी याआधीही विविध जागतिक व्यासपीठांवर ठाम भूमिका घेतली होती. ताज्या दौर्‍यातही त्यांनी दहशतवादाचा कोणत्याही परिस्थितीत बिमोड केला जाईल, असा सरळ स्पष्ट संदेश दिला आहे.

अमेरिकेकडून लष्करी सहकार्य

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध वृद्धिंगत करण्याबरोबरच कोरोना संकटाचा मुकाबला, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातले सहकार्य वाढविणे, लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार आदी विषयांवर चर्चा झाली. चर्चेसाठी एक तासाचा वेळ निश्‍चित करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ही चर्चा दीड तासापर्यंत चालली. संरक्षण क्षेत्रात भारताला आगामी काळात व्यापक प्रमाणावर सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन बायडेन यांनी दिले. चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान लक्षात घेता भारताला आपले लष्कर आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करणे गरजेचे आहे. त्याचमुळे लष्करी क्षेत्रातील अमेरिकेचे सहकार्य आगामी काळात आणि द‍ृरद‍ृष्टीच्या सामरिक राजकारणातून भारताकरिता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

संयुक्‍त राष्ट्रात पाकचे वाभाडे

पाकिस्तानचे कठपुतळी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नेहमीप्रमाणे संयुक्‍त राष्ट्रामध्ये काश्मीरचा राग आळवला. त्यांना अपेक्षाही नसेल तितक्या कठोर भाषेत संयुक्‍त राष्ट्रांतील भारताच्या प्रथम सचिव स्नेहा दुबे यांनी पाकिस्तानचे वाभाडे काढले. आग लावणाराच आग विझवण्याचे नाटक करीत आहे. दहशतवादाला उघडपणे पाठीशी घालणारा देश म्हणून जगभरात पाकिस्तान ओळखला जातो, ओसामा बिन लादेनला पाकमध्ये अजूनही शहीद मानले जाते, अशा भाषेत पाकिस्तानची लक्‍तरे जगासमोर मांडताना त्यांनी 'पाकव्याप्त काश्मीर ताबडतोब रिकामा करा', असा इशारा देत स्नेहा दुबे यांनी पाकिस्तानचा मुखवटा टराटरा फाडला. अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा व्हावा, यासाठी पाकने आपली सगळी ताकत पणाला लावली होती; पण जगभरात तालिबानला मिळत असलेला शून्य प्रतिसाद पाहून पाकिस्तान चलबिचल झाला आहे. त्यातच तालिबानने पाकला आमच्या देशात ढवळाढवळ करू नका, असा दम भरल्याने डाव उलटतो की काय, अशी भीती पाकच्या मनात निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीची संधी घेऊन भारत पाकिस्तानला जागतिक राजकारणात वेगळे पाडू शकतो.

उद्योजकांची भेट

पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या दौर्‍यात अमेरिकेतील अनेक दिग्गज उद्योगपतींच्या भेटी घेऊन त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण दिले. चीनच्या दडपशाहीला वैतागलेल्या बहुतांश कंपन्या अन्य देशांसोबत व्यापारवृद्धी करू पाहत आहेत. भारतातली पारदर्शी लोकशाही व्यवस्था आणि उद्योग सुलभतेचे वातावरण त्यांना खुणावत आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतात विक्रमी प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक झाल्यास त्याचे नवल वाटू नये. तथापि, भारतात असणार्‍या करांचा अडथळा सुसह्य करायला हवा.

देशात तिसर्‍या लाटेची भीती कमी

सरकारने देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण केलेले आहे. याच्या परिणामी तिसरी लाट येण्याची शक्यता कमी झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा शाळा-महाविद्यालये सुरू होत आहेत. अर्थव्यवस्थेसाठी हा शुभ संकेत आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी दर 10 टक्क्यांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. विदेशी चलन साठ्याचे प्रमाण 650 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. तथापि, सध्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कू्रड तेलाचे दर पाहता आगामी काळात इंधन दरवाढीवर नियंत्रण राखण्याची कसरत केंद्र सरकारला करावी लागू शकते. थोडक्यात, अर्थव्यवस्था विस्तारासाठी देशात अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारत ही आकर्षक बाजारपेठ बनली आहे. अर्थव्यवस्थेतील लकवे दूर करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या काही काळात अत्यंत धाडसी निर्णय घेतलेले आहेत. याचा निश्‍चित फायदा भविष्यात देशाला होणार आहे.