नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : नौसेनेच्या पाणबुडी ताफ्याच्या खरेदी आणि देखभालीसंबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती फोडल्याप्रकरणी नौसेनेतील दोघा नेव्ही कमांडर्ससह 6 जणांविरुद्ध केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला आहे.
आरोपींमध्ये दोन सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत तसेच 'भा.दं.वि.'नुसार कारवाई करण्यात आली असून, सीबीआयने आरोपपत्रही दाखल केले आहे. दोन महिन्यांपासून या गुन्ह्याचा तपास सुरू होता, हे येथे उल्लेखनीय!
भारतीय पाणबुड्यांच्या 'मीडियम रिफिट लाईफ सर्टिफिकेशन'बाबतची (एमआरएलसी प्रोग्राम) गोपनीय माहिती हे सारे मिळून लीक करत होते. सेवेत असलेले दोघे कमांडर सध्या परदेशी कंपन्यांसाठी काम करत असलेल्या दोघा निवृत्त नौसेना अधिकार्‍यांना गोपनीय माहिती पुरवत होते.
कमांडर एस. जे. सिंह हे यंदाच निवृत्त झाले आणि एका कोरियन कंपनीत नोकरीला लागले. भारतीय नौसेनेच्या प्रकल्पांतून या कंपनीतर्फे हेरगिरी सुरू होती. या प्रकरणात रियर अ‍ॅडमिरलसह किमान 12 जणांची चौकशी सीबीआयने केली. दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबाद येथे मिळून 19 ठिकाणांवर सीबीआयने छापेमारी केली होती.
सीबीआयने 3 सप्टेंबर रोजी निवृत्त नौसेना अधिकारी रणदीप सिंह आणि एस. जे. सिंह यांना अटक केल्यानंतर हे गंभीर प्रकरण समोर आले. रणदीप सिंह यांच्या संपत्तीचा तपास केला असता बेहिशेबी 2 कोटी रुपये जप्‍त करण्यात आले. चौकशीच्या आधारावर पश्‍चिम नौसेना कमान मुख्यालयातील कमांडर अजित कुमार पांडे याला अटक करण्यात आली.
पांडेच्या हाताखाली काम करत असलेल्या याच मुख्यालयातील आणखी एका कमांडरलाही अटक करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रकरण असल्याने या सार्‍या कारवाईत आजवर गोपनीयता पाळण्यात आली होती. गुन्हा दाखल झाल्याची माहितीही सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती.
दोन दशकांपूर्वी घडलेल्या अशाच एका 'वॉररूम लीक' प्रकरणामुळे स्कॉर्पियन पाणबुड्यांचा संपूर्ण कार्यक्रम रुळावरून उतरला होता. नौसेनेची तयारीच ठप्प झाली होती. तपासात नौसेना सीबीआयला त्यामुळेच संपूर्ण सहकार्य करत आहे आणि डोळ्यांत तेल घालून प्रत्येक कार्यक्रमाकडे लक्ष ठेवत आहे, असे नौसेनेतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
