कोल्हापूर; दिलीप भिसे : नांदेड पोलिस आयुक्तालयासाठी आग्रही भूमिका घेणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील ( Dilip Walse Patil ) यांच्याकडून तब्बल 38 वर्षांपासून प्रलंबित आणि लाल फितीत अडकलेल्या कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला कोलदांडा देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. राज्य सरकारच्या दुटप्पीपणामुळे कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव पुन्हा रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाला सरकारमधील प्रस्थांपितांचे वावडे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी रविवारच्या नांदेड दौर्‍यात जिल्ह्यातील लोकसंख्या, कायदा-सुव्यवस्था, गुन्ह्यांचे प्रमाण, पोलिस ठाण्यांची संख्या, मनुष्यबळ विचारात घेऊन नांदेडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावावर लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असे सूतोवाच केले आहे. मात्र शासनदरबारी प्रदीर्घ काळ प्रलंबित कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाच्या मंजुरीबाबत गृहमंत्र्यांनी भाष्य केले नाही.
राजकीय इच्छाशक्ती नडतेय!
गंभीर गुन्ह्यांचा वाढता टक्का, राजकीय आश्रयाने बोकाळलेली व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी, लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प मनुष्यबळामुळे कोल्हापूर पोलिस दलावर पडणारा अमर्याद ताण लक्षात घेता कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालयाची गरज आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी 1985 पासून कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव लाल फितीत अडकून पडला आहे.
त्रुटी दूर करून फेरप्रस्ताव!
2015-16 मध्ये पोलिस आयुक्तालयासाठी वरिष्ठस्तरावर हालचाली झाल्याने प्रस्तावाला मूर्त स्वरूप येण्याची शक्यता होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी मुंबईत आढावा बैठक घेऊन प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने फेरप्रस्तावाचे आदेश दिले.
कोल्हापूरच्या पदरी निराशाच!
तत्कालीन पोलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे यांनी प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून नव्याने प्रस्ताव सादर केला. 1 जानेवारी 2017 पासून पोलिस आयुक्तालयासाठी निर्णायक हालचाली घडल्या. तत्कालीन पोलिस महानिरीक्षक संजयकुमार वर्मा यांनीही पाठपुरावा केला. मात्र कोल्हापूरकरांच्या पदरी निराशाच आली. कोल्हापूर खंडपीठप्रमाणे आयुक्तालयाचा प्रस्तावही दप्तर दिरंगाईत अडकला.
कोल्हापूरकरांनी किती काळ संघर्ष करायचा!
कोल्हापूर खंडपीठासह पोलिस आयुक्तालयासाठी कोल्हापूरकरांचे प्रदीर्घ प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र झारीत दडलेल्या शुक्राचार्यांच्या नकारघंटेमुळे सातत्याने अन्याय होत असल्याची नागरिकांची भावना आहे. पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव 38 वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. दोन्हीही प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी आणखी किती काळ कोल्हापूरकरांनी रस्त्यावरचा संघर्ष करायचा, असे विचारले जात आहे.
वळसे-पाटील यांच्या भूमिकेमुळे संभ्रम
तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात कोल्हापूर आयुक्तालयाचा प्रस्ताव निर्णायक टप्प्यावर असतानाच पिंपरी-चिंचवड आणि अकोला येथील पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अनपेक्षितपणे पुढे आला आणि जे व्हायचे तेच घडले. आता कुठे पुन्हा कोल्हापूर आयुक्तालय प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा सुरू झालेली असतानाच खुद्द गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी नांदेडसाठी सूतोवाच केल्याने कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालय होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लोकप्रतिनिधींचा दबाव आवश्यक
कोल्हापूर खंडपीठासाठी अलीकडच्या काळात कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी 'आरपार'ची लढाई सुरू केल्याने प्रदीर्घ काळानंतर खंडपीठ स्थापनेबाबत आशेचा किरण दिसू लागला आहे. कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयासाठीही सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या दबावाची गरज निर्माण झाली आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस मनुष्यबळही वाढेल!
जिल्ह्यात गंभीर गुन्ह्यांचा आलेख वाढतो आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस दलाचे मनुष्यबळ अत्यल्प आहे. त्यामुळे पोलिसांवर मर्यादा येत आहेत. भविष्यात कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालय झाल्यास पोलिस अधिकारी व मनुष्यबळात वाढ होणार आहे. त्यात 1 पोलिस आयुक्त, 2 पोलिस उपायुक्त,10 सहायक पोलिस आयुक्त, 55 पोलिस निरीक्षक, 160 सहायक, उपनिरीक्षक, 3 हजारावर पोलिसांचे मनुष्यबळ वाढणार आहे.
