रिझर्व्ह बँकेचे आभासी चलन (Central Bank Digital currency) हे चलन व्यवस्थेबरोबर अनेक क्षेत्रांत परिणामकारक असल्याने त्याचे स्वरूप व संभाव्य परिणामाची माहिती आवश्यक ठरते. हे आभासी चलन मूळ चलनास पर्याय आहे का पूरक? त्याचा वापर कसा होणार? ते सुरक्षित आहे का? त्यात संभाव्य धोके कोणते? असे अनेक प्रश्न याबाबत निर्माण होतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून डिजिटल क्रांतीस सुरुवात केली असून संसेदच्या मान्यतेनंतर रिझर्व्ह बँक आपले मध्यवर्ती आभासी चलन (CBDC) सुरू करणार आहे. नव्या चलन व्यवस्थेने अर्थव्यवहार गतिमान, सुरक्षित व कमी खर्चिक होण्याबरोबर असे व्यवहार पारदर्शी व तपासक्षम होणार आहेत. कूट चलनावर सध्या खासगी क्षेत्राचा पगडा असून त्याबाबतही स्पष्ट भूमिका असल्याने त्यातून होणारे गोंधळ आता होणार नाहीत. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवात प्रारंभ होणारे व शताब्दी महोत्सवापर्यंत सर्वात परिणामकारक ठरणारे जे बदल असतील त्यामध्ये चलनक्षेत्रात अपेक्षित आभासी चलन अग्रभागी असेल.
चलन विकासाचे टप्पे
व्यवहारपूर्ततेचे साधन म्हणून विविध प्रकारच्या वस्तू, मौल्यवान धातू या प्राथमिक टप्प्यातून नाणी, कागदी चलन या आधुनिक टप्प्यापर्यंतचा प्रवास अर्थचक्र गतिमान करणारा ठरला. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रत्यक्ष पैशाचा वापर न करता व्यवहार करणे सोयीस्कर ठरू लागले. डिजिटल व्यवहार अर्थव्यवहारात विस्तृत, कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण झाली. यातूनच सरकारी चलनाला खासगी चलन पर्यायी स्वरूपात आणण्याचा प्रयोग सतोशी नाकोमोटा याने बिटकॉईन स्वरूपात 2008 पासून केले. अल्पावधीत याचे मूल्य प्रचंड वाढल्याने चलन म्हणून वापराऐवजी मत्ता (Asset) स्वरूपात त्याला महत्त्व आले. हे कूटचलनाचे मायाजाल विस्तारले व त्याचा वापर गुन्हेगारी व्यवहार पूर्तता, बेकायदेशीर व प्रतिबंधित व्यवहारास अधिक प्रमाणात झाल्याने त्याबाबत स्वीकृतता संशयास्पद राहिली. हे कूटचलन ज्या ब्लॉकचेन तंत्रावर (Blockchain Technology BCT) आधारित होते, ते तंत्र मात्र केवळ चलन क्षेत्रातच नव्हे, तर इतर अनेक क्षेत्रांत सुरक्षित, विश्वासार्ह ठरल्याने त्याचा वापर करून खासगी आभासी चलनाला पर्यायी सरकारी आभासी चलन निर्माण करण्याचे प्रयत्न विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सुरू केले. बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंटच्या (BIS) अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की, 86 देश यावर संशोधन करीत असून प्रायोगिक तत्त्वावर 60 टक्के देशांनी सुरुवात केली आहे.
पूर्णतः आभासी चलनाचा स्वीकार स्वीडनने ई-कोना या स्वरूपात केला, तर चीनने ईआरएमबी 2022 पासून स्वीकारले. बहामाचे सँड डॉलर हेही या प्रकारचे आभासी चलन आहे. जपान, अमेरिका, इंग्लंड अद्याप चाचपणीच्या टप्प्यात असून तांत्रिक व व्यावहारिक अडचणींबाबत अभ्यास करीत आहेत. यातील मुख्य प्रश्न हा सर्वच देशांच्या द़ृष्टीने जो असतो त्यामध्ये असे चलन फक्त घाऊक व्यवहारास म्हणजेच केंद्र सरकारचे व राज्य सरकारचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशांत होणार्‍या आर्थिक व्यवहारांकरिता वापरणे असा एक प्रकार आहे. दुसर्‍या प्रकारात घाऊक व्यवहार आणि चलन सेवा देणार्‍या संस्था जसे बँका, बिगर बँक वित्तसंस्था यासाठी आभासी चलन (CBDC) वापरणे अभिप्रेत असते. जेव्हा सर्व घाऊक व किरकोळ व्यवहारांना हे आभासी चलन वापरले जाते तेव्हा तो तिसरा टप्पा सर्वंकष असतो. या व्यवहारातून होणार्‍या सर्व नोंदी ठेवणे अथवा न ठेवणे असे निनावीपणा (Annonymity) किती असावे याचाही निर्णय घ्यावा लागतो. मूळ चलन व आभासी चलन यातील मुक्त देवाणघेवाण असणार का, हाही एक व्यावहारिक प्रश्न असतो. नवी देयपद्धत विकसित करण्याची जबाबदारी आभासी चलनाने निर्माण होते. आभासी चलन (CBDC) केंद्रीय बँकेने स्वीकारण्याबाबत हे विविध प्रश्न समाधानकारक सोडवण्याची पूर्ण खात्री व व्यवस्था निर्माण झाल्यानंतर ती कार्यान्वित करणे योग्य ठरते. अन्यथा फार मोठा चलन गोंधळ निर्माण होण्याचा धोका असतो.
केंद्रीय आभासी चलनाचे फायदे
के्ंरदीय आभासी चलन (CBDC) तांत्रिक व व्यावहारिक द़ृष्ट्या आव्हानात्मक असले, तरी याच्या वापरातून एकूण चलनव्यवस्था समावेशक, कार्यक्षम, कमी खर्चिक, वेगवान होण्याचे फायदे मिळतात. ब्लॉकचेन व इतर सुरक्षा प्रणालीचा एकत्रित वापर करीत भारतात याचा प्रारंभ होणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक कायदा 1932 च्या अनुच्छेद 2 व 22 मध्ये बदल करावे लागतील. नव्या डिजिटल युगात पारंपरिक चलन पद्धतीने व्यवहार करणे कालबाह्य ठरत असून ई-चलन जलद व सुरक्षित व्यवहारपूर्ततेस आवश्यक ठरते. सध्या चलन छपाई, वितरण याचा खर्च मोठा असून या खर्चात ई-चलनाने बचत होते. बनावट नोटांचे प्रकरण ई-चलनात संपुष्टात येते, याचे कारण ब्लॉकचेन तंत्रात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे व्यवहारांना ही पद्धत अधिक सोयीची ठरते. आर्थिक व्यवहार मागोवा घेणे शक्य असल्याने काळा पैसा, दहशतवादी व्यवहार यावरही नियंत्रण ठेवता येते. भारतीयसंदर्भात अद्याप वित्तीय समावेशकता मोठे आव्हान असून ई-चलनाचा स्वीकार येथे उपयुक्त ठरेल. अत्यंत वेगवान व कार्यक्षम चलन हाताळणी आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवहार पूर्तता करण्यास ई-चलन आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय आपत्ती, चलन आणीबाणी अशा प्रसंगी जेव्हा मोठ्या प्रमाणात चलनपुरवठा आवश्यक असतो, त्यास 'हेलिकॉप्टर मनी' अशी संज्ञा वापरतात. ई-चलन हे काम सहजरीत्या करू शकते. कोरोना काळात ज्यांच्या हाती उत्पन्न नव्हते त्यांना मदत पोहोचवण्यास सध्याची
यंत्रणा अपुरी ठरली, हे लक्षात घेतल्यास ई-चलनाची गरज स्पष्ट होते. विकेंद्रित व पर्यायी व्यवस्था या नात्याने ई-चलन हे उद्याचे चलन स्वीकारण्याचा निर्णय निश्चितच कालानुरूप आणि स्वागतार्ह ठरतो. भारताने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत फक्त रिझर्व्ह ई-चलन हे एकमेव निधीग्राह्य चलन असणार व इतर कुटचलने जसे बिटकॉईन, ई-थेरम यांना चलन म्हणून मान्यता असणार नाही, हे स्पष्ट केल्याने गोंधळाची स्थिती राहणार नाही. अधिकृत, विश्वसनीय ई-चलन उपलब्ध झाल्याने नाईलाजाने खासगी ई-चलने वापरली जात होती. ते आता होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ई-चलन व नेहमीचे चलन एकमेकांस पूर्ण पर्यायी व परिवर्तनीय असणार असल्याची हमी ही सर्व शंका व अडचणी दूर करणारी असेल. बँका, वित्तसंस्था मोठे व्यवहार ई-चलनात करतील व हे ई-चलन टोकन स्वरूपात देऊन शासकीय मदत लक्ष्य केंद्रित करू शकते, जसे खतांचे अनुदान शेतकर्‍यांस 'ई-रूपी' स्वरूपात देऊन फक्त तीच खते खरेदी करू शकेल अशी व्यवस्था करता येते. हा नवा चलनसूर्य नव्या युगाची सुरुवात करणारा तंत्रप्रगत असल्याने प्रारंभीच्या अडचणींचा फार मोठा काल्पनिक धोका उभा न करता सावधपणे, सुरक्षितपणे नव्या चलन व्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हेच अमृतमार्गी व शंभर टक्के यशस्वीतेचे ठरेल.
– प्रा. डॉ. विजय ककडे
