सदुपयोग दुरुपयोग

बुधवारी भल्या सकाळी राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नबाब मलिक यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सक्तवसुली प्रवर्तनालयाने ताब्यात घेतल्यानंतर सुरू झालेले राजकीय वादळ नजीकच्या काळात थंडावेल आणि सर्वकाही पूर्ववत होईल, अशी अपेक्षा आता बिलकुल बाळगता येणार नाही. उलट जे काही घडते आहे आणि पुढल्या काळात भयंकर घडण्याची शक्यता आहे, त्याची ही केवळ सुरुवात आहे, इतकेच भाकीत आज करता येऊ शकेल. कारण विषय आता राजकारणापुरता किंवा सत्तेच्या मर्यादेत राहिलेला नाही. तो सर्व राजकीय सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेच्या लक्ष्मणरेषा ओलांडून कधीच पलीकडे गेला आहे. त्यामुळेच त्यात कुठल्या बाजूने कोणता युक्तिवाद होत असतो, त्याकडे बघण्यापेक्षा त्याचे होणारे परिणाम समजून घेण्याची गरज आहे. नवाब मलिक कॅबिनेट मंत्री. त्यांना 'ईडी'ने अटक केली. एका कॅबिनेट मंत्र्याला अटक झालेली असून कोर्टाने कोठडी सुनावलेली असतानाही त्याला सरकारमध्ये कायम ठेवण्यात महाविकास आघाडीने आपला राजकीय अहंकार जपण्याला प्राधान्य दिलेले दिसत आहे; पण त्यातून एक चुकीचा पायंडा पाडला गेला आहे. आपण केंद्राला किंवा भिन्न राजकीय पक्षाच्या केंद्रसत्तेला शह दिल्याचे समाधान सत्तेतील तीन पक्षांना वा नेत्यांना जरूर मिळवता येईल; पण परिस्थिती इथपर्यंत का आली वा कोणामुळे आली, त्याकडे पाठ फिरवून त्याचे उत्तर मिळू शकत नाही. मलिक मागल्या काही महिन्यांपासून जसे वागत होते किंवा जाहीर वक्तव्ये करीत होते, ती संघराज्य व्यवस्था किंवा घटनात्मकतेला धरून होते का? याही प्रश्नांचा विचार करावा लागेल.

आपला जावई एका प्रकरणात सापडला, त्याचा सूडबुद्धीने जबाब देण्यासाठी मलिक यांनी सत्तेतील पदाचा व प्रतिष्ठेचा गैरवापर केला हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्याला सत्तेचा सदुपयोग म्हणता येईल काय? त्याला राजकीय हेतूने चोख प्रत्युत्तर देण्यास केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने काही केले असेल तर त्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला, असा प्रत्यारोप होऊ शकतो का? अगदी पहिला लॉकडाऊन सुरू असताना रिपब्लिक वाहिनीचा संपादक अर्णब गोस्वामी याला राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी जी वागणूक दिली, ती सत्तेचा सदुपयोग होता का? आज त्या कारवाईचे नेतृत्व करणारे परमबीर व सचिन वाझेच त्यातल्या राजकीय हेतूची लक्तरे चव्हाट्यावर धूत आहेत.

टीआरपी घोटाळा पहिल्या दिवसापासून धादांत खोटेपणा होता आणि अन्वय नाईकप्रकरणी अर्णबला झालेली अटक अतिरेकाची सूड कारवाई होती, हे वेगळे सांगायला नको. त्यावर कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब झालेले आहे. मग त्या सुडाचा प्रवास कोणी व कसा सुरू केला? रोजच्या रोज प्रत्येक कारवाईचे न्यायालयीन वाभाडे निघत असताना, त्यावर पांघरूण घालण्यात धन्यता मानणार्‍यांना आता सारवासारव करता येईल का?

अर्णबच्या बाबतीत जो घटनाक्रम घडत होता, तेव्हाच ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासारख्या अत्यंत अनुभवी ज्येष्ठ अधिकार्‍याने या हडेलहप्पी कारभाराविषयी सावधानतेचा जाहीर इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना व सरकारला एका इंग्रजी दैनिकात स्तंभलेख लिहून दिलेला होता. परमबीर-वाझे यासारखे होयबा अधिकारी समाजाला, व्यवस्थेला व एकूणच त्यांच्या राजकीय मालकांना घातक असतात, असे रिबेरो यांनी अर्णब अटकेनंतर बजावले होते. त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्याचा लवलेश कुठे दोन वर्षांत दिसला का? नसेल तर आज गांधीजींच्या पुतळ्यापाशी वैफल्यग्रस्त होऊन बसायची वेळ का आली असती? त्या पुतळ्याच्या पायाशी बसण्यासाठी आवश्यक असलेला नैतिक अधिकार विधीमंडळातील बहुमताने मिळत नसतो. किंवा नुसते तिथे बसून कुठला जनमताचा दबाव निर्माण होत नसतो. त्याचा विचार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना हडेलहप्पी पद्धतीने अटक करण्यापूर्वी व्हायला हवा होता. उठसूठ राज्यपालांवर कोणाही लुंग्यासुंग्याने दुगाण्या झाडण्यापासून आवरायला हवे होते.

अधिकार व सत्ता दुधारी तलवारच असते. अर्णब, राणे वा तत्सम प्रकरणे घडत असताना केंद्राला यापेक्षा अधिक कठोर पवित्रा घेता येईल, इतकेही कळत नव्हते का? ते कळले असते तर आज परिस्थिती इतकी गल्लीतल्या भांडण हाणामारीसारखी हास्यास्पद होऊन गेली असती का? सत्तेचा दुरुपयोग असे म्हणताना आपण सत्तेचा कोणता सदुपयोग केला, तेही सांगता आले पाहिजे.

मलिकांना समन्स किंवा नोटीसही पाठवलेली नव्हती असे दावे करणारे, अर्णब वा राणे यांना कुठली नोटीस वा समन्स पाठवले, त्याचा पुरावा देऊ शकतात काय? कारण अर्णबच्या बाबतीत नेमका तोच प्रश्न अलिबागच्या कोर्टानेच विचारला होता. कोर्टाकडून वारंवार ताशेरे ओढले जात असताना त्याकडे पाठ फिरवण्यातून आणि प्रवक्ते बेताल बोलण्यातून हे संकट ओढवले आहे. म्हणून मुक्ताफळांचा बाजार थांबला आहे काय? हे इथेच थांबणारे नाही, किंबहुना ही सुरुवात आहे. महाराष्ट्राच्या आजवरच्या साठ वर्षांच्या राजकारणात एवढ्या खालच्या पातळीवर

आरोप-प्रत्यारोप आणि चिखलफेक झाली नव्हती. सर्वसामान्य जनतेला त्याचा वीट आणि उबग आला आहे. त्यापेक्षा जनहिताची आणि जनतेला दिलासा देणारी कामे व्हावीत, ही लोकांची अपेक्षा आहे, ती गैर मानता येणार नाही.