जागतिक तापमानवाढीमुळे ऋतुमानामध्ये होणार्‍या बदलांचा सामना सध्या अवघे जग करत आहे. मान्सूनमधील दोलायमानता, कमी काळात अतिपाऊस, अवकाळी यांसारख्या संकटांचा सामना भारतामध्येही अनेक राज्यांना करावा लागत आहे. ढगफुटी, अतिवृष्टीमुळे येणार्‍या महापुरामुळे दरवर्षी अपरिमित नुकसान होत आहे. हे नुकसान आसाम, मेघालयपासून ते पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत आहे. महापुराचा तडाखा सोसावा लागत असणार्‍या क्षेत्राचे प्रमाण मोठे आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना दुसरीकडे अनेक भागातील नागरिक ऐन पावसाळ्यातही अपुर्‍या पाण्यामुळे वणवण भटकताना दिसतात. महाराष्ट्रातही हे चित्र सातत्याने पाहायला मिळाले आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांचा अपवाद वगळल्यास मागील काळात नेहमीच पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भातील काही जिल्हे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो; पण त्याच वेळी मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्हे, विदर्भातील काही जिल्हे हे दुष्काळाचा सामना करत असतात. 2015 मध्ये लातूरसारख्या भागात मिरजेतून रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आलेली आपण पाहिली आहे. पर्जन्य वितरणातील असमानता हे यामागचे कारण आहे. विज्ञानाने कितीही प्रगती केली असली तरी निसर्गचक्र आपण आपल्या मनासारखे वळवू शकत नाही. अशा स्थितीत पर्याय उरतो तो निसर्गाशी जुळवून घेत मार्गक्रमण करणे. त्यादृष्टीने 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा'सारखे उपक्रम, धरणांची उभारणी, पडणार्‍या पावसाची साठवणूक करून त्याचा काटकसरीने वापर यांसारखे उपाय योजले जातातच. परंतु या उपायांसाठी पाऊस पडणे गरजेचे आहे. जिथे मुळातच पावसाचे दुर्भिक्ष्य जाणवते, अशा भागांसाठी वेगळी उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण पाण्याविना लोकजीवन जगवता येऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊनच अतिरिक्त पाऊस पडणार्‍या भागातील पाणी जलदुर्भिक्ष्य असणार्‍या, नियमित दुष्काळ असणार्‍या भागांकडे वळवण्याची योजना उदयास आली.
देशातील नद्या जोड करण्याची कल्पना ही सर्वांत प्रथम ब्रिटिश अभियंता ऑर्थर कॉटन यांनी मांडली होती. दक्षिण भारतातील नद्या एकमेकांना जोडून तेथे जलवाहतूक सुरू करावी, असा विचार त्यांनी मांडला होता. नंतरच्या काळात 1972 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के. एल. राव यांनी गंगा नदी आणि कावेरी नदी यांची जोडणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. गंगा नदीचे 60 हजार क्युसेक पाणी बिहारमधील पाटण्याच्या जवळ वळवून सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा आणि पेन्ना नदीमार्गे कावेरीत नेण्याचा प्रस्ताव आराखडा राव यांनी तयार केला होता. 2640 किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पातून सुमारे 150 दिवसांमध्ये गंगेचे पाणी कावेरी नदीत पोहोचेल, असा प्राथमिक अंदाज होता. या प्रस्तावाची व्यवहार्यता आणि गरज तपासल्यानंतर त्यावर अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम केले. यामध्ये सुरेश प्रभू यांनी महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. प्रभू यांनी नद्याजोड प्रकल्पाबाबत दीर्घकालीन संशोधन केले आहे. त्यांनी या प्रकल्पाची अत्यंत अभ्यासपूर्वक मांडणी केली.
नद्याजोड प्रकल्प संपूर्ण देशभरात अमलात आणायचा झाला तर त्याकरिता सर्व राज्य सरकारांनी संमती देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारांकडून संमती मिळाली असती तर हा प्रकल्प 10 वर्षांमध्ये प्रत्यक्षात येऊ शकला असता. मात्र वाजपेयी सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर हा प्रकल्प रेंगाळला. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने नद्याजोड प्रकल्पाकडे दुर्लक्षच केले. वस्तुतः हा प्रकल्प अस्तित्वात आला तर 2050 सालापर्यंत देशातील 16 ते 17 कोटी हेक्टर एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असे सांगितले जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आले तर देशाचे अन्नधान्याचे उत्पान सध्याच्या क्षमतेपेक्षा दुपटीने वाढू शकते. तसे झाले तर देशापुढच्या अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे मिळू शकणार आहेत.
भारताची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर देशाच्या वेगवेगळ्या भागात उपलब्ध असलेले पाण्याचे प्रमाण भिन्न असलेले दिसून येते. देशाच्या पश्चिमेकडे असलेल्या राजस्थानच्या वाळवंटी भागात 100 मिलिमीटर एवढा कमी पाऊस पडतो तर दुसरीकडे ईशान्य भारतात असलेल्या चेरापुंजीसारख्या ठिकाणी 11 हजार मिलिमीटरपर्यंत पाऊस पडतो. त्यामुळे देशाच्या एकूण भूभागापैकी एक तृतीयांश भागात दुष्काळी स्थिती असते तर एक अष्टमांश भागात पावसाळ्यात नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर येतो. नद्यांना पूर येऊन ते पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्या पाण्याचा जमीन सिंचनाखाली आणण्यास काहीच उपयोग होत नाही.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर सह्याद्रीच्या माथ्यावर, कोकण भागात प्रचंड पाऊस पडतो तर सांगली, सातारा या जिल्ह्याचा पूर्व भाग तसेच नाशिक जिल्ह्याचा नांदगाव, येवला, मनमाड यांसारख्या तालुक्यांचा भाग, संपूर्ण मराठवाडा क्षेत्र अवर्षणप्रवण भागात गणले जाते. गेल्या तीन-चार वर्षांचा अपवाद वगळल्यास या भागात अत्यंत कमी पावसाची नोंद होते. अतिपाऊस पडणार्‍या भागातील पाणी नद्या जोडून वळवले तर अवर्षणप्रवण भागात सिंचनाची हमखास सोय उपलब्ध होऊ शकते. काही वर्षांपूर्वी राज्यात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प या योजनेची चर्चा झाली होती.
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची कल्पना मांडली होती. त्यांच्या आग्रहामुळे शिंदे सरकारने या योजनेकरिता अंदाजे 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र नंतरच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने या प्रकल्पासाठी पुरेशी तरतूदच केली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला असता तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा, भोगावती आदी नद्यांचे तसेच सांगली जिल्ह्यातील वारणा, कृष्णा या नद्यांचे पाणी उजनी धरणात वळवता आले असते.
भोगावती, पंचगंगा, वारणा या नद्यांचे पाणी अलमट्टी धरणाला जाऊन मिळते. हे पाणी जर कालव्याद्वारे उजनी धरणात वळवता आले असते तर सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाची तहान भागविता आली असती. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील त्यावेळच्या वजनदार मंत्र्यांनी या प्रकल्पाकडे चक्क दुर्लक्ष केले. हा प्रकल्प नेटाने राबवला गेला असता तर मराठवाड्याला किमान 24 टीएमसी पाणी उजनी धरणातून निश्चितच उपलब्ध झाले असते. या पाण्याची मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यांना मोठी मदत झाली असती.
गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये कोल्हापूर आणि सांगली या पश्चिम महाराष्ट्रातील आर्थिक केंद्रांना पावसाळ्यात महापुराचे महाकाय वेढे पडलेले राज्याने पाहिले. यातून या भागातील जनजीवन, कृषी जीवन आणि औद्योगिक विकासाला मोठा फटका बसला. या महापुराचे शेकडो टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून गेल्यानंतर या भागाने सुटकेचा निःश्वास टाकला. परंतु कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना प्रत्यक्षात अवतरली असती तर महापुराचे संकट नियंत्रित राहण्यास निश्चित मदत झाली असती. परंतु एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात किंवा एका उपखोर्‍यातून दुसर्‍या उपखोर्‍यात पाणी वाहून नेण्यावर पाणी तंटा लवाद आयोगाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कितीही महत्त्वाचा असला तरी त्याचे काम करता येणार नाही, असे सांगितले जाते.
कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी मांडला गेला होता. 'बारमाही माणगंगा' अभ्यास पथकाने 2008 मध्ये या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. पाटबंधारे विभागाकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला होता. मात्र गेल्या 14 वर्षांत याबाबत अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही. माणगंगा ही भीमेची उपनदी समजली जाते. या नदीचे पात्र बहुतांश वेळा कोरडे ठणठणीत असते. कारण आटपाडी वगैरे भागात पाऊस अत्यंत अल्प पडतो. अशा स्थितीत नदीजोड प्रकल्प प्रत्यक्षात आला असता तर निश्चितपणाने ही नदीदेखील दुथडी भरून वाहताना दिसली असती.
नदीजोड प्रकल्पामुळे होणारे दोन प्रमुख फायदे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे महापुरामुळे होणारे नुकसान कमी करणे आणि दुष्काळामुळे होरपळणार्‍या भागांना पाणी देणे. या दोन्हींचा विचार करता प्रकल्पासाठी होणारा खर्च कमी असल्याचे लक्षात येईल. कारण महापुरामुळे होणारे नुकसान हे एका वर्षाचे नसून दरवर्षी ही समस्या भेडसावत आहे. त्याचे परिणाम हे तात्कालिक आणि दूरगामी दोन्ही स्वरूपाने तपासले पाहिजेत. ते तपासले असता हा आकडा कोट्यवधींच्या पुढे जातो. नदीजोड प्रकल्पामुळे हे नुकसान कमी करता येत असेल तर त्याला विरोधाचे कारणच काय? या प्रकल्पामुळे नद्या आणि कालव्यांमधून जलवाहतुकीची उत्तम सोय करता येऊ शकते. तसेच शेतीला पाणीपुरवठा करण्याचा खात्रीशीर मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. बदलत्या हवामानाच्या काळात अन्नधान्य उत्पादनाविषयी जगभरात चिंतेची स्थिती आहे. अशा वेळी शाश्वत सिंचनाची व्यवस्था उपलब्ध करून देऊन कृषी उत्पादन आणि कृषी उत्पन्न वाढल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते पोषकच ठरणारे आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळे देशातील 3.5 कोटी हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्यास अन्नधान्याच्या उत्पादनात चांगली वाढ होईल; तसेच पाणी उपलब्धतेतील प्रादेशिक असमतोलही दूर होईल. यामधून 34 हजार मेगावॅट वीजही उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे.
या प्रकल्पाला पर्यावरणाचे काही अभ्यासक आक्षेप घेत आहेत. त्यांच्या मते नद्याजोड प्रकल्पामुळे भूगोल बदलण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तसे झाल्यास त्याचे पर्यावरणावर घातक परिणाम होतील. नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप केला तर मोठी आपत्ती ओढवू शकते. ही आपत्ती अत्यंत विनाशकारी ठरू शकते, असेही या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे. हा प्रकल्प राबवायचा झाला तर अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागतील. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होईल, असाही मुद्दा यानिमित्ताने मांडला गेला आहे. वास्तविक नद्याजोड प्रकल्पाचा अभ्यास करताना पर्यावरणीय मुद्दे विचारात घेतले गेलेले आहेत. अनेक नद्यांचे वाया जाणारे पाणी अवर्षणप्रवण भागाकडे वळवले तर त्यातून विनाशकारी स्थिती कशी उद्भवू शकते, असे या प्रकल्पाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. अनेक देशांमध्ये नद्याजोड प्रकल्प राबवला गेला आहे. तेथे या प्रकल्पामुळे कोणताही विनाश घडून आलेला नाही याकडे या प्रकल्पाचे समर्थक लक्ष वेधतात. हा प्रकल्प दक्षिणेकडील प्रदेश आणि हिमालय पर्वतरांगांतील उत्तरेकडचा भाग या दोन टप्प्यात विभागून राबवावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
दक्षिण भागात वॉटरग्रीड तयार करून 16 नद्या जोडण्याचा प्रस्ताव या योजनेत मांडला गेला आहे. महानदी, गोदावरीचे अतिरिक्त पाणी कृष्णा, कावेरी, वैगेई, पेन्ना या नद्यांच्या व त्यांच्या उपनद्यांच्या पात्रात सोडण्याची कल्पना या योजनेत मांडण्यात आली आहे. तसेच यमुना नदीच्या दक्षिणेकडे असलेल्या उपनद्या आणि हिमालय पर्वतरांगांत असलेल्या गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांचे पाणी त्यांच्या उपनद्यांच्या पात्रात सोडण्याचेही सुचवण्यात आले आहे. उत्तरेतील कोसी, घागरा, मेष, यमुना, गंडकी, शारदा, फुराक्का, ब्रह्मपुत्रा, सुवर्णरेखा, सुंदरबन अशा नद्या या प्रकल्पाद्वारे जोडता येतील, असेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. समग्र नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे 10 लाख कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा प्रकल्प राबवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील पाच नदीजोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाले असून राज्यांच्या समंतीनंतर त्यांचे काम सुरू होईल, असे म्हटले होते.
यामध्ये महाराष्ट्रातील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा यांचा समावेश आहे. याखेरीज गारगाई-देवनदी, एकदरा-गंगापूर, नार-पार गिरणा व पार कादवा या प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल तयार आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात 2005-06 मध्ये गिरणा बोर नद्या जोडणीच्या माध्यमातून दुष्काळमुक्तीचा प्रयोग राबवण्यात आला होत. गिरणा नदीतील पाणी ओसंडून वाहून जात असताना सुरुवातीला कालव्याच्या माध्यमातून, त्यानंतर पुढे नाल्यामध्ये पाणी सोडून हे पाणी बोर नदीत सोडण्यात आले. त्यामुळे तामसवाडी धरण भरले. ही कामे लोकसहभागाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
त्यासाठी शासनाचा कोणताही खर्च झाला नाही. या नद्याजोडणीमुळे 51 खेड्यांच्या पाणीपुरवठा योजनांना पाणी मिळाले. तसेच पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, 1830 विहिरींना त्याचा फायदा झाला. मोसमा आणि कणोली या नद्यांनादेखील अशाच पद्धतीने कालवा, ओढ्याच्या माध्यमातून जोडण्यात आले. नकाणे तलाव सोनवद मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातही अशाच पद्धतीने पांझरा नदीच्या पुराचे पाणी वळवून या परिसरातल्या शेतीचा आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 119 गावांना शेतीसाठी पाणी मिळाले. शिवाय लाखो लोकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. त्यामुळे देशाच्या कृषी व्यवस्थेला, अर्थव्यवस्थेला 'बूस्टर डोस' देणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत विद्यमान केंद्र शासनाने प्राधान्याने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या सरकारने गेल्या 50-60 वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. तोच धडाका नदीजोड प्रकल्पाबाबतही दिसावा, हीच अपेक्षा.
