नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणासाठी एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकात एक तरतूद अशीही असणार आहे की, ज्या बँकांमध्ये खासगी गुंतवणूक आहे त्यातून सरकार स्वतःची सर्व गुंतवणूक मागे घेईल. याच उद्देशाने सरकार बँकिंग कायद्यात सुधारणेचे विधेयक आणणार आहे.
बँकिंग कंपनीज अ‍ॅक्ट 1970 नुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारची मालकी 51 टक्के असली पाहिजे. पण, सरकारने यापूर्वी सरकारी मालकीच्या प्रस्तावावर 51 ऐवजी 26 टक्के असावा आणि तोदेखील हळूहळू कमी केला जाईल, असा प्रस्ताव ठेवला होता. खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी मालकीतूनही पूर्णपणे मुक्‍त व्हावे, असेही सरकारला वाटत आहे. आयडीबीआय बँकेतील मालकी विकताना केंद्र सरकारने सर्व सरकारी मालकी संपवावी अशा सूचना आल्या होत्या. अर्थ मंत्रालय सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून खासगीकरणाच्या स्थितीत मालकी हक्‍कासह तमाम मुद्यांवर चर्चा करत आहे. सद्यस्थितीत नियमांनुसार कुठल्याही खासगी बँकेत प्रवर्तकाची मालकी 26 टक्केच असू शकते.
या दोन बँकाच्या खासगीकरणावर चर्चा
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकार या वर्षात दोन बँका आणि एका विमा कंपनी खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवणार असल्याची घोषणा केली होती. आतापर्यंत सरकारने कुठल्याही बँकेचे नाव घेतलेले नसले तरी इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकार या बँकांमधून आपली मालकी कमी करण्याचा विचार करत आहे. अधिकार्‍यांनी सांगितले की, आम्ही गुंतवणूकदार, बँकर्स आणि इंडस्ट्री यांच्याकडून काही कल्पना आल्या आहेत. जर मालकीचा वाटा विक्रीत गती आणण्यास मदत मिळाली तर आम्ही काही सुधारणांवर विचार करत आहोत.
आयडीबीआय बँकेची खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू
गतवर्षी एप्रिलमध्ये नीती आयोगाने बँकांतील निर्गुंतवणुकीकरणाची शिफारस केली होती. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया या आधीच सुरू झाली आहे. या बँकेची स्थापना कंपनीज अ‍ॅक्ट 1956 नुसार करण्यात आली होती. त्यामुळे यासाठी कायद्यात कोणत्याही सुधारणेची गरज नव्हती.
