देशात आता विदेशी विद्यापीठे; विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून नवी नियमावली जाहीर

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  जगातील टॉप ५०० विद्यापीठांच्या यादीत असणारी परदेशी विद्यापीठे आता देशात सुरू होणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परदेशी विद्यापीठांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली असून मात्र ही विद्यापीठे सुरु करण्यासाठी या विद्यापीठांना युजीसीची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार देशातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची शिफारस आहे. त्यानुसार आता युजीसीचे अध्यक्ष प्रा.एम. जगदीश कुमार यांनी गुरुवारी ' परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसची स्थापना आणि संचालन' यासाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली. ही नियमावली यूजीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परदेशी विद्यापीठांना यापुढे देशात ऑनलाईन किंवा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने वर्ग घेता येणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ऑफलाईन स्वरूपातील शिक्षण उपलब्ध असेल, अशी माहिती जगदीश कुमार यांनी दिली. शिवाय भारतात कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना प्रारंभिक मान्यता १० वर्षांसाठी असणार आहे. यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परदेशी विद्यापीठांना दिलेल्या मान्यतेचे काही अटींची पूर्तता करून नवव्या वर्षी नूतनीकरण केले जाणार आहे.

         काय आहे मसुद्यामध्ये

• शुल्क संरचना कशी असेल, हेदेखील ही विद्यापीठे ठरवतील.
• दिले जाणारे शिक्षण त्यांच्या मुख्य कॅम्पसच्या बरोबरीचे असावे.
•  कॅम्पसमध्ये महिला सुरक्षा, रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन आवश्यक
•  परदेशी विद्यापीठांना कायेदशीर नियमांचे पालन करावे लागणार
•  हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश घेता येणार
• परदेशी विद्यापीठांना स्वतःची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे स्वातंत्र्य असणार