नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : संपूर्ण देशभरात बहुचर्चित ठरलेल्या भारतीय दंडविधानातील देशद्रोहाच्या '124 अ' या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. या कलमातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. जोपर्यंत कलमातील तरतुदींचे पुनर्परीक्षण पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या कलमान्वये देशातील कोणत्याही भागात कुठलाही गुन्हा कुणाविरुद्धही दाखल करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
कलमाबाबत पुनर्विचार होईपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांना या कलमाचा वापर करता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात देशद्रोहाच्या कलमाला विरोध केला होता. संबंधित कलम असावे की असू नये, याचा निर्णय सरकारवर सोडला पाहिजे आणि तोवर या कलमाला स्थगिती दिली पाहिजे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली होती.
केंद्र सरकारने, हे कलम तडकाफडकी रद्द करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. तरतुदींमध्ये बदल करण्यास वाव आहे. आम्ही त्यावर पुनर्विचार करतो, असे स्पष्ट करून केंद्राने सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी मंगळवारी केली होती. तेव्हाही पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्यांना देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश केंद्राने द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. देशद्रोहाच्या कायद्यान्वये दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास 3 वर्षांच्या कारावासापासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या गुन्ह्यातील दोषी नोकरी, पासपोर्टसाठी अपात्र असतो. भारतात हा कायदा लागू करणार्‍या ब्रिटनने स्वत:च्या देशात 2009 मध्ये तो संपुष्टात आणला आहे. भारतासह इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या देशात हा कायदा लागू आहे. मागच्या अध्यक्ष निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झाल्यानंतर अमेरिकन संसदेवर हल्ला करणार्‍या ट्रम्प समर्थकांवर देशद्रोहाचाच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लक्ष्मणरेषा सर्वच स्तंभांसाठी : कायदामंत्र्यांची प्रतिक्रिया
निकालावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, न्यायालयाचा आम्ही सन्मान करतो; पण सर्व स्तंभांसाठी एक लक्ष्मणरेषा आहे आणि तिचा सन्मान सर्वांनीच करायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची याबाबत काय भूमिका आहे, ते आम्ही न्यायालयाला आधीच कळविले आहे. केंद्राने या कायद्यावर आम्ही पुनर्विचार करत आहोत, असे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने त्यासाठी सरकारला परवानगी दिली आहे.
'भारतीयांच्या दमनासाठीचे ब्रिटिश राजवटीतील कलम'
1) इंग्रजांनी 152 वर्षांपूर्वी (सन 1870) हे कलम भारतीय स्वातंत्र्यवीरांच्या दमनासाठी लागू केले होते. स्वातंत्र्यानंतरही ते आयपीसीमध्ये कायम राहिले. या कलमामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हनन होते, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
2) 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता. 'केदारनाथ सिंहविरुद्ध बिहार सरकार' प्रकरणात, सरकारविरोधात बोलून हिंसा भडकावण्याचा प्रयत्न केल्यासच हे कलम लावले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
3) अलीकडच्या काळात अनेक राज्यांत अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्येही सरकारांकडून या कलमाचा गैरवापर करण्यात आला. यातून या कलमाविरोधात 'एडिटर गिल्ड'सह 10 पेक्षा अधिक पक्षकारांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.
